न्या. चांदिवाल अहवाल; आघाडीचे वस्त्रहरण

महाराष्ट्राच्या इतिहासात राज्याची कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या गृहमंत्र्यांला १०० कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या आरोपाखाली कारागृहात जावे लागल्याची ही पहिलीच घटना होती. अनिल देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर, त्यांच्यावर झालेल्या कारवाईनंतर तब्बल १४ महिने ते तुरुंगात होते. या प्रकरणाची देशभर चर्चा झाली. त्याचे कारण तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांवर बसलेल्या परमबीर सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर या आरोपांमध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी करण्यासाठी माजी न्या. चांदिवाल समिती नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात घेतला होता. दुसऱ्या बाजूला या आरोपांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सीबीआय चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. ईडी आणि सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांनी केलेल्या तपासानंतर अनिल देशमुख यांना अटक झाली होती. मात्र, आपण दोषी नाही हे सांगण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी अनेकदा न्या. चांदिवाल यांच्या समिती अहवालांचा संदर्भ देण्याचा प्रयत्न केला. ज्या व्यक्तीने आरोप केले, ते परमबीर सिंग शेवटपर्यंत समितीसमोर आले नव्हते. त्यामुळे माझ्यावर झालेले आरोप खोटे आहेत, असा बचाव अनिल देशमुख यांनी केला होता; परंतु ज्यांच्या अहवालांचा संदर्भ देत, महाविकास आघाडीतील मंडळींकडून देशमुख यांना निर्दोष ठरविण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्या
न्या. चांदिवाल यांनी दिलेल्या एका मुलाखतीमुळे, अर्धसत्य सांगणाऱ्या देशमुखांसोबत, आरोप करणारे परमबीर सिंग, एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट अधिकारी सचिन वाजे यांचे साटेलोटे उघड झाले आहेत. त्याचबरोबर अनिल देशमुख यांनी या समितीच्या अहवालाची प्रत मागितली होती. मात्र त्या समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असला तरी तो प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता, असे सत्य सांगून निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. २७ एप्रिल २०२२ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे तो अहवाल सोपविण्यात आला. त्यामध्ये ज्या बाबी मांडल्या आहेत त्या कुठल्याही शासनाच्या पचनी पडणाऱ्या नसाव्यात. त्यामुळे तो माझा अहवाल सार्वजनिक केला गेला नसावा असे चांदिवाल यांनी ठाम मत मांडले आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये माजी न्यायमूर्तींकडून अशा पद्धतीने अहवालांवर भाष्य करता येऊ शकते का, हा वादाचा विषय होऊ शकतो. तरीही त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सध्या चर्चा सुरू आहे.

दक्षिण मुंबईतील उद्योगपती अंबानी यांच्या अँटिलिया या घरासमोरील स्फोटके ठेवण्याचे प्रकरण ते मनसुख हिरेन मृत्यू खटल्यात मुंबई पोलीस दलातून बडतर्फ अधिकारी सचिन वाझे याला अटक झाली होती, या प्रकरणाचा तोच दुवा असल्याने त्याच्या माध्यमातून माहिती मिळविण्याचा समितीच्या माध्यमातून प्रयत्न झाला असला तरी त्याला इतर साक्षीपुरावे गोळा करण्यात यश आले नाही. त्यासाठी परमबीर सिंग यांना समोर आणण्यासाठी प्रयत्न केला गेला; परंतु आयोगाच्या चौकशीत अडथळे निर्माण केले गेले. आयोगाला साधी गाडी दिली गेली नव्हती. स्टाफ दिला गेला नाही. छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील जागा दाखवली ती योग्य नव्हती. शेवटी एक जागा आम्ही निवडली आणि तिथल्या स्टाफला त्रासही झाला. हवी तशी मदत आम्हाला त्या वेळच्या सरकारकडून मिळाली नाही, असे स्पष्ट करत चांदिवाल यांनी महाविकास आघाडी सरकारला आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे केले.

समितीपुढे जे शपथपत्र सचिन वाझे यांनी दिले होते. त्या अनुसार वाझेंनी साक्षीपुरावे दिले असते, तर या प्रकरणातला बराच खुलासा झाला असता. त्यांच्या शपथपत्रात त्यांनी दोन राजकीय व्यक्तींची नावे घेतली होती. नियमात बसत नसल्याने ती रेकॉर्डवर घेतली नव्हती. आर्थिक व्यवहारांचाही त्यात उल्लेख केला होता. देवेंद्र फडणवीस हे तेव्हा विरोधी पक्षनेते होते. त्यांनाही गुंतवण्याचा प्रयत्न सचिन वाझे आणि अनिल देशमुख यांनी केला होता, अशी धक्कादायक बाबही त्यांनी समोर आणली. या माहितीमुळे आता सत्ताधारी महायुती सरकारवर आरोप करणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची नियत समोर आली आहे. केंद्रात मोदी सरकार असो किंवा राज्यातील महायुती सरकारवर नेहमीच आरोप केला जातो की, विरोधकांना टार्गेट केले जाते म्हणून; परंतु अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडीच्या सत्तेच्या काळात विरोधकांना नामोहरम करण्याची एकही संधी त्यांनी सोडली नव्हती, हे न्या. चांदिवाल यांच्यामुळे अधोरेखित झाले आहे. तत्कालिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनाही चिपळूणमध्ये जेवणाच्या ताटावरून उठवून अटक केली होती. हनुमान चालिसाचा आग्रह धरणाऱ्या राणा दाम्पत्यांना ११ दिवस कोठडीत राहावे लागले होते, तर प्रसिद्ध अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या फ्लॅटमधील बांधकाम सत्तेच्या मस्तीत तोडले होते. या बांधकामापोटी मुंबई महापालिकेला चुकीच्या कारवाई प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दंड ठोठावला होता, अशी अनेक प्रकरणे डोळ्यांसमोर चटकन येतात. खरं तर अनिल देशमुख प्रकरणातील वास्तव काय आहे हे परमबीर सिंग यांच्या साक्षीनंतर पुढे आले असते; परंतु वारंवार समन्सला गैरहजर राहिल्यामुळे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना चांदिवाल आयोगाने ५ हजारांचा दंड ठोठावला होता. मात्र, अनिल देशमुख, सचिन वाझे आणि आयुक्त परमबीर सिंग हे एकाच माळेचे मणी असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला. या प्रकरणात आरोप करणारे परमबीर सिंग असोत किंवा अटकेची कारवाई झालेली अनिल देशमुख-सचिन वाझे हे धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.