मुंबई: रशियाचे सरकार लोकसंख्या वृद्धीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देषाने नवा कायदा आणत आहे. या कायद्यामुळे रशियाच्या सरकारला लोकसख्येंतील घट कमी करायची आहे तसेच युवा पिढीला कुटुंब वाढवण्यासाठी प्रेरणा मिळावी. १२ नोव्हेंबरला स्टेट ड्युमा( रशियाच्या संसदेतील खालचे सदन) ने या कायद्याला संमती दिली. आता २० नोव्हेंबरला उच्च सदनात हे विधेयक सादर केले जाईल. त्यानंतर राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन यांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाईल.
जर राष्ट्रपती पुतीन यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली तर याचे कायद्यात रूपांतर होईल आणि कायदा अंमलात आणला जाईल. यामुळे रशियाच्या लोकसंख्या नितीला मोठे वळण मिळेल.
रशिया सध्या घटत्या जन्मदरामुळे चिंतेत आहे. रिपोर्टनुसार जूनमध्ये जन्माला आलेल्या बाळांची संख्या १ लाखापेक्षा कमी झाली आहे. युक्रेन युद्धात मारले गेलेले तसेच जखमी झालेल्या लोकांमुळे तेथील लोकसंख्येवर मोठा परिणाम झाला आहे. यामुळे सरकारची चिंता वाढत आहे. त्यामुळे लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत.
रशियातील लोकसंख्या वाढीसाठी सरकारने अनेक योजनांवर लाखो रूपये खर्च केले आहेत. खाबरोवस्क प्रांतात १८-२३ वर्षाच्या महिलांच्या मुलांना जन्म देण्यासाठी एक लाख रूबलची मदत दिली जात आहे. तर चेल्याबिंस्कमध्ये बाळाच्या जन्मासाठी ९ लाख रूबल दिले जात आहेत.
