अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प निवडून आल्यामुळे भारतासाठी आयात-निर्यात व्यवहार नुकसानदायी होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांविरोधात कडक धोरण राबवण्याचा इशारा दिला होता. त्यांनी मोदींना अनेकवेळा मित्र म्हटले आहे; पण ते भारताच्या धोरणांवर कठोर टीका करतात, हे ही वास्तव आहे. ट्रम्प यांच्या विजयामुळे त्यांची आर्थिक धोरणे ‘अमेरिका फर्स्ट’वर केंद्रित असतील, असे मानले जात आहे.
डॉ. विजयकुमार पोटे
अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी निवडून आलेले डोनाल्ड ट्रम्प उजव्या विचारांचे आहेत. सव्वाशे वर्षांच्या इतिहासात एकदा पराभूत झालेला अध्यक्ष पुन्हा निवडून येण्याचा हा दुर्मीळ योगायोग आहे. अमेरिकेच्या इतिहासात आणखी एक योग ट्रम्प यांनी जुळवून आणला आहे. सर्वच ‘स्विंग स्टेट्स’मध्ये त्यांनी चांगली आघाडी घेतली. पाऊस आणि डेमोक्रॅट्स यांचे नाही म्हटले, तरी वाकडेच असते. मोठ्या तीन स्विंग राज्यांमधील पाऊसही ट्रम्प यांच्या पथ्यावर पडला. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ट्रम्प हे मित्र आहेत. दोघांची विचारधारा एकच असली, तरी राष्ट्रहिताचा मुद्दा पुढे येतो, तेव्हा मित्रत्व मागे पडते. पूर्वी भारतीय वस्तूंवर आयात कर लादून ट्रम्प यांनी ते सिद्ध केले होते. आयात-निर्यात व्यवहारात भारताचा अमेरिकेशी असलेला व्यापार फायद्याचा आहे. त्यामुळे या व्यापारात अडचणी आल्या, तर ते भारतासाठी नुकसानीचे आहे. ट्रम्प यांनी प्रचारकाळातच देशातील उत्पादनांना प्राधान्य देण्याचे आणि स्थलांतरितांविरोधात कडक धोरण राबवण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे त्यांचे निवडून येणे हे भारतासाठी फारसे चांगले नाही. जागतिक बाजारांबरोबरच भारतीय शेअर बाजारानेही ट्रम्प यांच्या विजयाचे स्वागत केले असले, तरी हा तत्कालिक परिणाम आहे. दीर्घकालीन विचार करता बाजारातही ‘स्विंग मूड’ येऊ शकतो.
ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले होते. त्यांनी चीन आणि भारतासह अनेक देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर जबरदस्त शुल्क लादले होते. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिल्यानंतर ते अमेरिकन वस्तू आणि सेवांच्या आयातीवर उच्च शुल्क आकारणाऱ्या देशांवर कारवाई करू शकतात. भारतही त्याच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या मते भारत व्यावसायिक नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करतो. भारताने अमेरिकन वस्तूंवर जादा शुल्क लादलेले त्यांना आवडत नाही. ट्रम्प यांना त्यांच्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर केवळ वीस टक्के शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. त्यांचे आयात शुल्काचे नियम लागू झाले तर भारताचा जीडीपी २०२८ पर्यंत ०.१ टक्क्यांनी घसरेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. ट्रम्प यांनी दर वाढवल्यास भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते. त्यांच्या व्यापार धोरणांमुळे भारताची आयात महाग होऊ शकते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढेल आणि व्याजदर फार कमी करणे शक्य होणार नाही. यामुळे ग्राहकांच्या, विशेषत: मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी वाढू शकतात, कारण त्यांचा ‘ईएमआय’ वाढू शकतो. ट्रम्प हे चीनचे कट्टर विरोधक मानले जातात. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिका आणि चीनमधील संबंध खूपच बिघडले होते. यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण संबंध मात्र अधिक दृढ होऊ शकतात. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात, ते ‘क्वाड’ मजबूत करण्यासाठी सक्रिय असल्याचे दिसून आले.
‘क्वाड’ ही आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान यांची युती आहे. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यामुळे शस्त्रास्त्र निर्यात, संयुक्त लष्करी सराव आणि भारतासोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये दोन्ही देशांमध्ये अधिक चांगला समन्वय दिसून येईल. यामुळे चीन आणि पाकिस्तानविरुद्ध भारताची स्थिती मजबूत होऊ शकते. ट्रम्प यांनी अध्यक्ष असताना भारतासोबत मोठे संरक्षण करार केले होते. लाखो भारतीय एच-१बी व्हिसा घेऊन अमेरिकेत काम करतात. हे लोक व्हिसाची संख्या वाढवण्याची मागणी करत आहेत. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे स्थलांतरितांसाठी खूप अडचणी निर्माण होऊ शकतात. ट्रम्प यांना अवैध स्थलांतरितांना अमेरिकेतून परत पाठवायचे आहे. ते म्हणतात की अवैध स्थलांतरित अमेरिकन लोकांच्या नोकऱ्या खातात. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठ्या संख्येने भारतीय काम करतात आणि ते तिथे एच-१बी व्हिसावर जातात. ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात एच-१ बी व्हिसाच्या नियमांबाबत कठोरपणा दाखवला होता. त्याचा परिणाम भारतीय व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांवर दिसून आला. हे धोरण कायम राहिल्यास अमेरिकेत भारतीयांसाठी नोकरीच्या संधी कमी होतील.
ट्रम्प यांच्या राजवटीप्रसंगीचे जपान आणि दक्षिण कोरियामधील तणावाचे संबंध लक्षात घेतल्यास त्यांच्यावर फार विसंबणे धोक्याचे आहे. ते चीनविरुद्ध तैवानचे रक्षण करतील, की नाही हेदेखील स्पष्ट नाही. अशा वृत्तीमुळे अमेरिकेची आशियातील आघाडी कमकुवत होईल. यामुळे चीनची स्थिती मजबूत होईल. ते भारताच्या हिताचे नाही. काश्मीरच्या मुद्द्यावर त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थीचा प्रस्तावही ठेवला होता. तो भारताला आवडला नव्हता. ट्रम्प यांनी तालिबानशी करार केला आणि अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानमधून मागे घेतले. अमेरिकेचे हे पाऊल दक्षिण आशियातील भारताच्या हिताच्या विरोधात गेले. बांगलादेशच्या प्रश्नावर ट्रम्प यांनी उघडपणे भारताचे समर्थन केले आहे. त्यांनी बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते. पाकिस्तान हा चीनचा मित्र आहे आणि अमेरिका आता अफगाणिस्तानला आपल्या रणनीतीचा भाग मानत नाही. कारण तिथे तालिबान आहे. ट्रम्प रशिया आणि भारत यांच्यातील संबंधांबाबत अधिक उदार होऊ शकतात; पण भारतासोबतच्या व्यापार आणि शुल्काच्या मुद्द्यावर ते कठोर भूमिका घेऊ शकतात. ट्रम्प यांचे पुतीन यांच्यांशी चांगले संबंध आहेत. युक्रेनमधील युद्धाला अमेरिकाही तेवढीच जबाबदार आहे. आता ट्रम्प हे युद्ध संपवतील. इस्त्रायललाही ते युद्धविराम करण्यास भाग पाडतील. अमेरिकेने आशियाई क्षेत्रात दोन भूमिका निश्चित केल्या आहेत. एक म्हणजे भारत हा त्यांचा सर्वोत्तम मित्र आणि सामरिक भागीदार आहे आणि दुसरा म्हणजे चीन हा त्यांचा शत्रू आहे. ट्रम्प यांच्या विजयामुळे होणारे भारताचे पहिले मोठे नुकसान म्हणजे महागाईमध्ये होऊ शकणारी वाढ. व्याजदर वाढू शकतात आणि भारतीय कंपन्यांसाठी आयात खर्च वाढू शकतात. ट्रम्प यांच्या विजयामुळे डॉलर मजबूत झाल्यास भारताला आयातीवर अधिक खर्च करावा लागेल.
मजबूत डॉलरमुळे आयात, विशेषतः कच्चे तेल आणखी महाग होईल. त्यामुळे भारतात महागाई वाढेल. ट्रम्प यांच्या धोरणांबद्दलची अनिश्चितता जागतिक आणि भारतीय बाजारांमध्ये दीर्घकालीन अस्थिरता आणू शकते. ट्रम्प यांच्या मागील कार्यकाळात भारतीय समभागांपेक्षा अमेरिकन शेअर बाजाराच्या कामगिरीला प्राधान्य दिले होते. त्यांच्या पहिल्या टर्ममध्ये ‘नॅसडॅक’ने ‘निफ्टी’पेक्षा खूप चांगली कामगिरी केली. ‘निफ्टी’च्या ३८ टक्क्यांच्या परताव्याच्या तुलनेत ‘नॅसडॅक’ने ७७ टक्क्यांची उल्लेखनीय वाढ नोंदवली होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात एच-१ बी व्हिसा कार्यक्रमावर अंकुश ठेवण्याच्या प्रयत्नांमुळे एच-१बी कामगारांचा व्हिसा नाकारण्यात वाढ झाली, प्रक्रिया शुल्कात वाढ झाली आणि महागाई वाढली. त्यामुळे भारतीय आयटी सेवा क्षेत्रात त्यांच्या अवलंबित्वामुळे घट झाली; मात्र यावेळी परिस्थिती वेगळी असू शकते. भारतीय आयटी कंपन्या स्थानिक कामगार वाढवत आहेत आणि आता अमेरिकन कर्मचाऱ्यांचा एक मोठा भाग स्थानिक किंवा ग्रीन कार्डधारक असल्यामुळे संभाव्य इमिग्रेशन धोरणांपासून अधिक संरक्षित आहे. त्यामुळे सेवा वितरण आणि मार्जिनवर होणारा परिणाम कमी होतो. ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकी केंद्रित व्यापार धोरणांना प्राधान्य दिल्यास भारतावर व्यापारातील अडथळे कमी करण्यासाठी किंवा ‘टॅरिफ’ला तोंड देण्यासाठी दबाव येऊ शकतो. आयटी, फार्मास्युटिकल्स आणि कापड यासारखी अमेरिकेच्या निर्यातीवर जास्त अवलंबून असलेली भारतीय क्षेत्रे सर्वाधिक प्रभावित होऊ शकतात. तथापि, पुरवठा साखळी हस्तांतरित करण्यासाठी अमेरिकन कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रयत्नांचा भारताला फायदा होऊ शकतो.