किरण हेगडे
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता जोर धरू लागला आहे. विविध राजकीय पक्षांचे नेते आपापल्या जाहीर सभांमधून प्रचाराची राळ उठवू लागले आहेत. अशा स्थितीतच ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ हा शब्द महायुतीची टॅगलाईन बनू पाहत आहे. काय आहे हे मॉडेल? काय आहे या मॉडेलचा अर्थ? मतदारांच्या मनात का हे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ घर करू लागले आहे? महाराष्ट्र मॉडेल, हे दुसरे-तिसरे काहीही नसून महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ भाजपा नेते, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विचारांची उपज आहे. हे शासन विकास केंद्रित शासन आहे आणि विकासाबरोबरच हे कल्याणकारी योजनांना आपले लक्ष्य करत आहे, हे दाखवून देणारे मॉडेल म्हणजे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’. विकासकामे आणि कल्याणकारी योजना यांचे महत्त्वाकांक्षी मिश्रण म्हणजेच हे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ होय. त्याची रचना सामाजिक उन्नतीबरोबरच आर्थिक विकासाला चालना देण्याकरिता करण्यात आली आहे. फडणवीस यांचे व्हिजन विकास आणि कल्याणासाठी राज्य नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी आहे जे संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मतदारांच्या डोळ्यांसमोर आहे. या मॉडेलच्या केंद्रस्थानी मेगा डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट्स आहेत. तळागाळातल्या पायाभूत सुविधांना एकत्रितपणे पुढे नेणे आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्याआधीच्या फडणवीस सरकारने हाती घेतलेल्या अनेक पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. ही स्थगिती उठवत या योजनांना गती देत त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे काम या सरकारने केले आणि त्यामुळेच या योजना आज राज्यातल्या जनतेला फायदेशीर ठरत आहेत. माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी याच पायाभूत सुविधा, वीज, जलस्त्रोत आणि परवडणारी घरे या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांच्या प्रगतीवर महायुतीच्या काळात झालेल्या कामगिरीवर प्रकाश टाकला. पायाभूत सुविधांचा विकास हा महाराष्ट्र मॉडेलचा पाया आहे. अटल सेतू, नवीन मेट्रो लाईन्स, विमानतळांचा विकास यांसारखे प्रकल्प महाराष्ट्राला अत्याधुनिक आर्थिक केंद्रात बदलण्यासाठी असलेली महायुती सरकारची वचनबद्धता दर्शवतात. भारतातल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीतील ५२% हिस्सा फक्त महाराष्ट्रात येतो हे कशाचे द्योतक आहे? महाराष्ट्रातले महायुती सरकार राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांसाठी एक केंद्रबिंदू म्हणून उदयास आल्याचे हे निदर्शक आहे.
भारतातले जवळपास निम्मे मोठे पायाभूत प्रकल्प सध्या महाराष्ट्रात आहेत. हा महायुतीच्या विकास केंद्रित प्रशासनाचा दाखला आहे, असे फडणवीस यांनी अभिमानाने नमूद केले आहे. राज्यातल्या महायुती सरकारने महाराष्ट्राची ऊर्जाक्षमता वाढवली आहे. ४४ हजार मेगावॅट्स विजेची भर घालण्यासाठी सरकारने सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ही वाढ केवळ तात्त्विक नाही तर प्रत्यक्षात उतरलेली आहे. १६ हजार मेगावॅट विजेची ऊर्जानिर्मिती लवकरच सुरू होत आहे. दोन हजार मेगावॅट ऊर्जेची निर्मिती सध्या सुरू आहे. पाण्याची गंभीर समस्या असलेल्या मराठवाडा तसेच बुलढाणासारख्या भीषण दुष्काळी प्रदेशांमध्ये आवश्यक ते जलस्त्रोत पुनर्जीवित करण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. हे यश मिळवताना सरकारलाही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून, त्यांच्या समर्थकांकडून निर्माण करण्यात आलेले अडथळे दूर करून महाराष्ट्र मॉडेल, कसे पूर्णत्वास न्यायचे हा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. बुलेट ट्रेनचे स्वप्न, मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याची योजना आज निर्माण होण्याच्या टप्प्यात दिसत आहे ती केवळ सरकारच्या जिद्दीमुळेच. मतदारांनीही ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ला पसंती दर्शवली आहे. नुकत्याच झालेल्या सीएसडीएस लोकनीती सर्वेक्षणातही हेच दिसून आले आहे. लोककल्याणकारी योजनांबरोबरच विकासाचा समतोल साधण्याच्या महायुती सरकारच्या दृष्टिकोनाचे नागरिकांनी जाहीर कौतुक केले आहे. त्यामुळे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ला आता सार्वजनिक मान्यता मिळाली आहे. याच दृष्टिकोनामुळे सरकारची लोकप्रियता प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे.
आर्थिक प्रगती आणि लोककेंद्रित धोरणे या दोघांसाठी महायुती सरकारची बांधिलकी ओळखली जात आहे. पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक गुंतवणूक याच्यापलीकडे महाराष्ट्र मॉडेलमध्ये महिला सक्षमीकरणासाठी आखण्यात आलेल्या, हाती घेण्यात आलेल्या लाडकी बहीण यासारख्या योजना लोकांमध्ये फारच लोकप्रिय झाल्या आहेत. युवांसाठी कौशल्य अभ्यासक्रमांना दिले जाणारे मानधन, गरजू महिलांना वर्षभरासाठी तीन मोफत गॅस सिलिंडर, वाहतुकीमध्ये असलेली सवलत, मोफत उच्चशिक्षण अशा विविध योजना महायुतीचे सरकार सर्वसामान्य जनतेप्रती असलेली सरकारची वचनबद्धता अधोरेखित करते. हे महाराष्ट्र मॉडेल तयार करण्याचे काम कोणी केले असेल तर ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी. तेच या योजनेचे मुख्य शिल्पकार आहेत. त्यांनी महाराष्ट्राच्या गरजा आणि आकांक्षा पूर्ण करणारी फ्रेमवर्कच तयार केली आहे. त्यांनीच यासाठी लागणारे धोरणात्मक नियोजन आणि दूरदृष्टी एकत्रित केली आहे. त्यांचे लक्ष राज्याच्या नेतृत्वाखालील कल्याणकारी आणि विकासयोजना यांचा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होणाऱ्या थेट परिणामांकडे जाते. महाराष्ट्र मॉडेलच्या माध्यमातून फडणवीस आणि महायुती सरकारचे उद्दिष्ट सुधारित शिक्षण, उत्पन्नाच्या संधी, सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे महिला आणि सर्वसामान्य लोकांचे सक्षमीकरण करण्याचे आहे. हे मॉडेल फक्त निवडणुकीपुरता असलेली रणनीती नाही तर समृद्ध आणि सर्वसमावेशक महाराष्ट्राची ती ब्ल्यू प्रिंट आहे. निवडणुकीचा प्रचार जसजसा टिपेला पोहोचेल तसतसा महायुतीच्या प्रचाराचे हे ‘महाराष्ट्र मॉडेल’ अधिक मजबूत होईल हे मात्र निश्चित!