राणे पिता-पुत्रांनी सिद्दिकी यांच्यावर शाब्दिक हल्ले चढविले. त्यानंतर मात्र मराठवाड्यात एमआयएमच्या एकाही सभेत नेत्यांनी किंवा उमेदवारांनी वाकडे शब्द काढले नाही. राणे यांनी एमआयएमला जशास तसे उत्तर दिल्यामुळे एमआयएमची भाषा नर्माईची झाली आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यात कोणीही राणेंसारखा नेता नाही. बेधडक बिनधास्त प्रहार करणारा नेता मराठवाड्यात नसल्याने एमआयएमसारख्या पक्षाने स्वतःचे हातपाय पसरले, हे उघड सत्य मराठवाड्यातील कोणताही नेता नाकारू शकत नाही. या ठिकाणी कोणीही उठसुट आपली प्रतिक्रिया देत असतो. त्यामुळे मराठवाड्याला किमान राणे यांच्यासारखे नेते मिळावेत, अशी रास्त अपेक्षा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चिली जात आहे.
अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्यात नेहमीच वेगळे राजकारण शिजते. कधी मराठा आंदोलन, तर कधी हिंदू-मुस्लीम समाजातील तेढ. या सर्व प्रकरणात राजकारणी लोकांची दिशा व त्यांची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरत असते. प्रत्येक समाजाला आपापला रक्षणकर्ता हवा असतो. योग्य वेळी योग्य भूमिका व योग्य उत्तर देणारे खूप आवश्यक असतात. समाजातील प्रत्येक व्यक्ती जे बोलू शकत नाही, ते त्यांच्या नेत्यांनी बोलावे, अशी अपेक्षा सर्वांचीच असते. विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगर (मध्य) येथून निवडणूक लढविणारे एमआयएमचे नासिर सिद्दिकी यांनी नितेश राणे यांच्या विषयी आक्षेपार्ह भाषण केले. खरे पाहिले तर जी भाषा लोकशाहीला शोभत नाही, किमान तशा वक्तव्यांवर सर्वच पक्षांनी प्रतिक्रिया देणे क्रमप्राप्त ठरते; परंतु आपले काही देणे घेणे लागत नाही, या अविर्भावात मराठवाड्यातील एकाही नेत्याने एमआयएमच्या नासेर सिद्दिकी यांच्या वक्तव्याला खोडून काढले नाही. शेवटी माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तथा त्यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांनीच सिद्दिकी यांना त्यांच्याच शब्दात किंबहुना त्यापलीकडे जाऊन चांगलेच खडसावले.
राणे पिता-पुत्रांनी सिद्दिकी यांच्यावर शाब्दिक हल्ले चढविले. त्यानंतर मात्र मराठवाड्यात एमआयएमच्या एकाही सभेत नेत्यांनी किंवा उमेदवारांनी वाकडे शब्द काढले नाही. राणे यांनी एमआयएमला जशास तसे उत्तर दिल्यामुळे एमआयएमची भाषा नर्माईची झाली आहे. प्रत्यक्षात मराठवाड्यात कोणीही राणेंसारखा नेता नाही. बेधडक बिनधास्त प्रहार करणारा नेता मराठवाड्यात नसल्याने एमआयएमसारख्या पक्षाने स्वतःचे हातपाय पसरले, हे उघड सत्य मराठवाड्यातील कोणताही नेता नाकारू शकत नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात मराठा आंदोलनाची धग मराठवाड्यातून सुरू झाली. ते आंदोलन किती काळ चालले याला महत्त्व नाही; परंतु त्यामुळे जे नुकसान भाजपाला सोसावे लागले, त्याची झळ पुन्हा विधानसभेत बसू नये, अशी व्यवस्था करावी लागली.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मराठवाड्यात कोणीही कडाडून विरोध केला नाही. किंबहुना त्यांच्याविरुद्ध प्रतिक्रिया देतानाही राजकीय नेत्यांनी सावध पवित्रा घेतला; परंतु महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा माजी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तसेच त्यांचे सुपुत्र नितेश राणे यांनी जरांगे यांच्याविषयी कडक शब्दात प्रतिक्रिया देऊन आपली भूमिका मांडली. राणे यांच्या भूमिकेमुळे मराठवाड्यातील नागरिकांना चांगलाच दिलासा मिळाला होता. त्यावेळी राणे जे बोलले होते तेच आज घडीला मराठवाड्यात मराठा आंदोलनाच्या बाबतीत दिसून आले. म्हणजेच त्यावेळी घेतलेली राणे यांची भूमिका किमान आज तरी मराठवाड्याच्या बाबतीत सार्थक ठरली, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही.
एखाद्या मोठ्या नेत्यांवर टीका केली तर लगेच त्याची महाराष्ट्रभर प्रसिद्धी होते व स्वतःचे नाव चमकते. हाच उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून छत्रपती संभाजीनगर येथील एमआयएमचे उमेदवार नासिर सिद्दिकी यांनी राणे यांच्याविषयी गरळ ओकली, असे स्पष्ट मत छत्रपती संभाजीनगरच नव्हे, तर संपूर्ण मराठवाड्यातून व्यक्त होत आहे. मराठवाड्यात शब्दाने ठेचून काढणारा नेता कोणीच नसल्यामुळे राणे यांच्यासारख्या नेत्याची कमतरता मराठवाड्याला जाणवत आहे. या ठिकाणी कोणीही उठसुट आपली प्रतिक्रिया देत असतो. त्यामुळे मराठवाड्याला किमान राणे यांच्यासारखे नेते मिळावेत, अशी रास्त अपेक्षा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने चर्चिली जात आहे. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मराठवाड्यात चांगलाच धक्का बसला. आजही मराठवाड्यात भाजपाच्या बाबतीत समाधानकारक वातावरण नाही. छत्रपती संभाजीनगरः शहरातील औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघाचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. येथून दोन्ही सेना आणि वंचितने उमेदवार आधीच जाहीर केला होता. आज येथून एमआयएमने महापालिकेतील माजी गट नेते नासिर सिद्दिकी यांना उमेदवारी दिली. विशेष म्हणजे, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत याच मतदारसंघात नासिर सिद्दिकी यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची तब्बल ३५.४ टक्के मते घेतली होती. यामुळे आता मतदारसंघात चौरंगी लढत होण्याचे संकेत मिळत आहेत. २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमसारख्या नवख्या पक्षाचे उमेदवार इम्तियाज जलील याच मतदारसंघातून निवडून आले. त्यावेळी मत विभाजनाचा फायदा एमआयएमला झाला होता. तब्बल १० वर्षांनंतर या मतदारसंघात पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण होत आहे. आता शिंदेसेनेकडून विद्यमान आमदार प्रदीप जैस्वाल मैदानात आहेत. उबाठाकडून पुन्हा किशनचंद तनवाणी, तसेच एमआयएमकडून २०१९चे उमेदवार नासिर सिद्दिकी यांनाच मैदानात उतरविण्यात आले आहे, तर वंचित बहुजन आघाडीने अगोदरच जावेद कुरैशी यांना निवडणुकीच्या मैदानात उतरविले आहे. त्यामुळे येथील राजकीय लढाई कोण जिंकणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बुद्धीवाद्यांची मतेही लक्षात घ्या मराठवाड्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीचा काळ सुरू आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी प्रत्येक पक्ष आतूर झाला आहे. शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे तिन्ही पक्ष आपल्या विजयाचे दावे करीत आहेत. त्यांना विजयासाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ मिळेल की नाही याची शाश्वती नाही. कारण मराठवाड्यातील राजकीय परिस्थिती खूप वेगळ्या वळणावर आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाचा नेता आपले वर्चस्व दाखविण्यासाठी वेगवेगळे आश्वासन देत आहेत. एकीकडे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, शरद पवार, नाना पटोले, उबाठा हे सत्ता मिळविण्यासाठी मतदारांना लोभस आश्वासन देत आहेत. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याच्या दोन महिन्यांअगोदर लाडकी बहीण योजना सुरू करण्यात आली. त्याद्वारे गरीब व गरजू महिलांना पंधराशे रुपये दर महिना देण्याचे आश्वासन व पूर्तता करण्यात आली. या योजनेमुळे विरोधकांना काही काळापूरता का होईना परंतु धक्का बसला.
या योजना किती दिवस चालतील याचा नेम नाही. परंतु पुन्हा आमचे सरकार निवडून द्या म्हणजे तुम्हाला विनाखंड पैसे मिळत राहतील, असे आश्वासन पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांनी दिले आहे. याउलट लाडकी बहीण योजनेला प्रतिऊत्तर म्हणून काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी महालक्ष्मी योजना सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. या महालक्ष्मी योजनेत राज्यातील २ कोटी महिलांना दर महिन्याला तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. एकीकडे लाडकी बहीण योजना सुरू असताना त्यात अधिकची रक्कम टाकून तीन हजार रुपये देण्याची घोषणा करणे म्हणजे नेमके काय समजावे? एकीकडे काँग्रेस पक्ष महाराष्ट्रात एकहाती सत्ता हस्तगत करू पाहत आहे काय? असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. दुसरीकडे काँग्रेसने यापूर्वी ज्या राज्यांत आश्वासने देऊन सत्ता मिळविली त्या राज्यांचे हाल सुजान जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. कर्नाटकाचे उदाहरण घेतले तर त्या ठिकाणी काँग्रेसने जाहीर केलेल्या वचननाम्यापैकी अनेक वचनांना तिलांजली दिल्याचे दिसून येते. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रावर दिल्लीच्या नेत्यांची वेगळी नजर आहे.
सध्या प्रत्येक पक्ष आपआपले जाहीरनामे जनतेच्या कशा हिताचे आहेत, हे दाखवू पाहत आहेत. केवळ महिलांच्याच हितांच्या योजनांचा पाऊस पडत नसून कुटुंब रक्षण, समानतेची हमी, कृषी समृद्धी, युवकांना दिले जाणारे आमिष या सर्व बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. एकीकडे काँग्रेसचे अध्यक्ष मलिकार्जून खर्गे ज्या घोषणा करतात त्याविरूद्ध राहुल गांधींचे मत असते, असे असताना काँग्रेसला नेमके काय सांगायचे आहे, याचाच बोध होत नाही. यापूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राहूल गांधींची खटाखट योजना जनतेने नाकारली. कर्नाटकमधील गृहलक्ष्मी योजना तेथील महिलांना दरमहा २ हजार रुपये देणार होती; परंतु अजूनही महिलांच्या खात्यावर २ हजार रुपये पडले नाहीत. तेलंगणामध्ये देखील महालक्ष्मी योजनेतून महिलांना अडीच हजार रुपये दिले जाणार होते. त्याची देखील अंमलबजावणी झाली नाही. हिमाचलप्रदेशच्या बाबतीतही हीच अवस्था आहे. त्याठिकाणी देखील महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये देण्याचे आश्वासन देऊन काँग्रेसने सत्ता मिळविली. या सर्व आश्वासनांच्या पूर्ततेत काँग्रेस कमी पडली. आता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा महालक्ष्मीचे गाजर दाखविले जात आहे. दुसरीकडे आज महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांनाही रोजगार नाही. तरुणांना हाताला काम हवे. काम नसेल तर, तरुण भरकटतो. नेमके मराठवाड्यातील तरुणांच्याबाबतीत तेच घडत आहे. मराठवाड्यातील तरुण रोजगाराच्या नावाने गंडविला जात आहे.
आकडेवारी फूगवून सांगितली जात आहे. बेरोजगारांचे टोळके गुन्हेगारीकडे वळत आहेत. तरुणांना हाताला काम नसल्यामुळे त्यांची वैचारीक पातळी दिवसेंदिवस घसरत आहे. कोणताही पक्ष निवडणुकीच्या काळात दिलेली आश्वासने पाच वर्षांच्या काळात पाळू शकत नाही. कोणतेही सरकार बेरोजगारी हटवू शकत नाही. एकीकडे महाराष्ट्राच्या डोक्यावर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज असताना विनाकरण फूकट पैसे देण्याच्या योजना करदात्यांना त्रासदायक ठरत आहेत. कररूपाने जमा होणारा पैसा विविध योजनांच्या नावाखाली फुकट वाटणे किंवा त्याबाबत आश्वासन देणे कितपत योग्य आहे, याचा विचारही एकदा करावा. कोणत्याही पक्षाने आश्वासन देताना शंभर वेळेस विचार करावा. शेवटी मते देणाऱ्यांमध्ये बुद्धीवादी मतदारांचाही समावेश आहे, हे विसरता कामा नये. मतांची ताकद मोठी आहे. ती मिळवत असताना समाजातील सर्वच घटकांना लक्षात घेणे गरजेचे आहे. केवळ काही टक्के मते मिळविण्याच्या नादात बुद्धीवाद्यांचे मतदान होणारच नाही, अशी परिस्थिती या राजकारण्यांच्या आश्वासनांमुळे निर्माण होत आहे, याचीही जाणीव या राजकारण्यांनी ठेवावी, एवढी माफक अपेक्षा.