नक्षलवाद म्हणजे काय? सद्यस्थितीत अर्बन नक्षलवाद हा शब्द कानावर पडतो. मुळात नक्षलवादी चळवळीची सुरुवात माओवादाच्या तत्त्वांमध्ये रुजलेली दिसते. ती एक अतिरेकी विचारसरणी म्हणायला हरकत नाही. १९६०च्या उत्तरार्धात ग्रामीण भागात, प्रामुख्याने मध्य आणि पूर्व भारतातील शेतकरी आणि आदिवासी समुदायांच्या नेतृत्वाखाली सशस्त्र बंडखोरी म्हणून त्याचा उगम झाला. सशस्त्र संघर्षाद्वारे भारतीय राज्य उलथून टाकणे, उपेक्षित समुदायांच्या हक्कांची वकिली करणे, जमीन आणि संसाधनांचे पुनर्वितरण करणे या चळवळीचे उद्दिष्ट होते. या नक्षलवादी चळवळीमुळे भारताला अंतर्गत सुरक्षेच्या आव्हानांचा सामना करावा लागला. त्यात आता शहरी भागातील नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक आणि लॉजिस्टिक समर्थन पुरविणाऱ्या समुदायाची भर पडली आहे. या विषयांना पुन्हा उजाळा मिळाला तो केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते गुरुवारी उद्घाटन झालेल्या नवी दिल्लीतील दोनदिवसीय ‘दहशतवाद विरोधी परिषदेच्या निमित्ताने. दहशतवादाचा बिमोड करण्यासाठी यूएपीए कायदा लागू करण्यास अजिबात संकोच करू नका, असे आवाहन गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्य पोलीस, केंद्रीय यंत्रणांना केल्यानंतर, देशांतर्गत दहशतवादाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेला आला आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्थेद्वारे (एनआयए)ने ४३२ प्रकरणे नोंदवली असून यातील ९५% प्रकरणांमध्ये आरोपींना दोषी ठरविण्यात आल्यामुळे, गुन्हेगारांना शिक्षेचे प्रमाण समाधानकारक असल्याचा उल्लेख केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांनी केला आहे. जर एनआयए हे साध्य करू शकत असेल, तर राज्य पोलीस हे का करू शकत नाहीत? असा सवाल उपस्थित करून केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी राज्य पोलिसांना बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळात यूएपीए कायदा काही भाजपा सरकारने आणला नव्हता. १९६७ मध्ये इंदिरा गांधी यांचे सरकार असताना यूएपीए विधेयक संसदेच्या पटलावर आले होते; परंतु या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मोदी सरकारने आणले. लोकसभेत बऱ्याच चर्चेनंतर यूएपीए (बेकायदा प्रतिबंधक हालचाली-सुधारणा) विधेयक २०१९ साली मंजूर करण्यात आले होते. दहशतवादाचा नायनाट करण्यासाठी कठोर कायदा करणे आवश्यक आहे, असे मोदी सरकारला वाटल्याने यूएपीए विधेयकात सुधारणा करण्यात आली. मात्र, अपेक्षेप्रमाणे काँग्रेसकडून या विधेयकाला प्रचंड विरोध केला होता.
दहशतवादाचे विविध प्रकार आपल्याला पाहावयास मिळतात. यामध्ये विचारसरणीवर आधारित म्हणजे डाव्या-उजव्या विचारसरणीचा दहशतवाद, राष्ट्रपुरस्कृत दहशतवाद, धर्माचा आधार घेऊन केलेला दहशतवाद, फुटीरतावादी गटांचा दहशतवाद, नार्को दहशतवाद, सायबर दहशतवाद आदी प्रकारांचा समावेश करता येतील. वेगळ्या देशाची मागणी, धर्मावर आधारित देशाची मागणी, एखाद्या ठरावीक विचारसरणीवर आधारित देशाची व्यवस्था असावी याचा दुराग्रह, राष्ट्रपुरस्कृत दहशतवाद अर्थात एखाद्या देशाचा द्वेष बाळगून त्या देशाची व्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग म्हणून दहशतवादाचा अवलंब आदींचा यामध्ये समावेश करता येईल. दहशतवादाचे असे विविध प्रकार घडले आहेत आणि त्यामुळे मोठे संघर्ष आजवर निर्माण झाले आहेत. भारतासारख्या देशात असे प्रकार रोखण्यासाठी यूएपीए सारख्या कायद्याची कडक अमल व्हायला हवी. त्याचे कारण जगभरातील देशामधील देशविरोधी सोडाच; परंतु बांगलादेश, लंका, नेपाळ या शेजारील देशातील अंतर्गत सुरक्षेची परिस्थिती पाहता, भारत देश हा आजच्या घडीला सुखी आहे असे मानायला हवे. कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याचा विषय असला तरी दहशतवादाला कोणत्याही प्रादेशिक मर्यादा माहीत नसतात आणि त्यामुळे अशा धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एनआयएला बळकट करणे अत्यावश्यक आहे. केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर २०१४ पासून देशात कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला झाला नाही आणि जे झाले ते पोलिसांनी हाताळले आहे. २०२०मध्ये दहशतवादाच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी २५-सूत्री एकात्मिक योजना तयार करण्यात आली होती. त्यानंतर ईशान्य भारतातील जिहादी दहशतवाद आणि बंडखोरीपासून ते डाव्या विचारसरणीचा अतिरेक, बनावट चलन आणि अमली पदार्थांचा अवैध व्यापार यावर कसे नियंत्रण मिळविण्यात तपास यंत्रणांना यश आले याचे भाष्य अमित शहा यांनी परिषदेत केले.
“दहशतवादी हल्ले आणि त्यांचे कट हे सीमाविहीन आणि अदृश्य पद्धतीने आपल्याविरुद्ध होत आहेत. जर आपल्याला त्याचा अचूक सामना करायचा असेल, तर आपल्या तरुण अधिकाऱ्यांनी उच्च तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षित करावे लागेल. दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि क्रिप्टो करन्सीसारख्या नवीन धोक्यांसारख्या आव्हानांना तोंड देण्याची गरज आहे, अशा सूचना शहा यांनी दिल्या. “स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे उलटून गेली. आतापर्यंत ३६४६८ पोलीस कर्मचाऱ्यांनी देशाच्या सीमेची अंतर्गत सुरक्षा आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आपल्या प्राणांची आहुती दिली आहे, त्याचे स्मरण करून त्यांच्या कुटुंबीयांचे आभार या परिषदेत करण्यात आले.राष्ट्रीय सुरक्षेवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांवर आणि दहशतवादामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांवर गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यामुळे, देशात अशांतता निर्माण करणाऱ्या दृष्कृत्यांचा पायबंद करण्यात समाधानकारक यश मिळाले आहे. आता अर्बन नक्षलवाद वाढवण्यासाठी जे कोणी प्रयत्न करतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करायला हवी. केंद्र सरकार त्यांना कोणतीही स्वरूपात सहानुभूती दाखविण्याची गरज नाही. दहशतवाद, दहशतवादी आणि दहशतवादाच्या परिसंस्थेशी लढण्यासाठी तयार केलेल्या सक्रिय दृष्टिकोनात पुढील पाऊल टाकले जावे. त्याला राज्यातील पोलीस दलाने सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. यूएपीए कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीबरोबर केंद्र आणि राज्य सरकारमधील पोलीस दलाने एकमेकांच्या हातात हात घालून, तपास यंत्रणा राबवली तर अर्बन नक्षलवाद असो किंवा दहशतवादी कृत्याचा बिमोड करणे अशक्य नाही, हे दिल्लीतील परिषदेच्या आयोजनामागील उद्देेश भविष्यात सफल होऊ शकतो.