सत्ता नसल्याने राजकीय पक्षांचे नेते कसे सैरभैर होतात हे महाआघाडीच्या मुंबईतील प्रचारसभेतून दिसून आले. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व उबाठा सेना हे तीनही पक्ष उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये राज्यात अडीच वर्षे सत्तेवर होते. शरद पवारांच्या कल्पक योजनेतून महाविकास आघाडीचा जन्म झाला आणि ठाकरे यांच्या पक्षाला त्यांनी शिताफीने भाजपापासून दूर करून आपल्या कळपात घेतले. केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेली मोट फार काळ टिकली नाही. तीनही पक्षांचे आचार-विचार वेगळे. तिन्ही पक्षांत अनेक नेते महत्त्वाकांक्षी. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदाच्या मखरात बसवले पण त्यांना सत्ता राबवता येत नाही, ठाकरे यांना सरकार चालवता येत नाही, ठाकरे यांना आपल्या स्वत:च्या पक्षाचे आमदार संभाळता येत नाहीत याचेच दर्शन सर्व महाराष्ट्राला घडले. ठाकरे यांचे नेतृत्व कसे कुचकामी आहे याचाच अनुभव महाराष्ट्राला आला व त्याचा लाभ भाजपाला मिळाला.
काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सत्ता अनेक वर्षे उपभोगली आहे. ठाकरे यांनीही मुख्यमंत्रीपदाची ऐश अनुभवली आहे. त्यामुळे हे तीनही पक्ष सत्तेशिवाय राहू शकत नाहीत. एकदा सत्तेची चटक लागली की, वाटेल ते करून सत्तेच्या परिघात जाण्यासाठी तडफड सुरू होते, तसेच महाआघाडीच्या मुंबईतील बीकेसी मैदानावर झालेल्या प्रचारसभेत दिसून आले. महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी येत्या २० नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. राज्याच्या राजधानीत सभा घेतली की, त्याचे थेट प्रक्षेपण वृत्तवाहिन्यांवरून होते व घराघरांत प्रचार पोहोचतो. काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा राहुल गांधी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार)चे अध्यक्ष शरद पवार, उबाठा सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड अशा अनेक नेत्यांची फौज या सभेत मंचावर उपस्थित होती. महायुती सरकारचा पराभव करा व महाआघाडीला विजयी करा, हा एकच अजेंडा या सर्व नेत्यांकडे आहे. मोदी, शहा, शिंदे, फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली म्हणजे मते आपल्याकडे वळतील अशा स्वप्नरंजनात हे सर्व नेते आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला विशेषत: भाजपाला मोठा दणका बसला म्हणून विधानसभा निवडणुकीत महाआघाडीचे नेते डोक्याला बाशिंग बांधून फिरत आहेत.
तीन पक्षांची सभा व तीन पक्षांचे झेंडे या सभेत फडकताना दिसत होते. तीनही पक्षांचे कार्यकर्ते सभेला होते. त्यांना नेण्या-आणण्यासाठी शेकडो बसेसची व्यवस्था होती. पण अगोदरच्या तुलनेने महाआघाडीच्या सभेला गर्दी कमीच होती. जे लोक जमले होते, त्यांना पकडून आणले होते. सभेत कुठेही जोश नव्हता. टाळ्या घेणारा व गर्दी खेचणारा जबरदस्त वक्ता महाआघाडीकडे नाही, हे या सभेतून जाणवले. राहुल गांधींचे त्यातल्या त्यात आकर्षण. पण ते रोज तेच तेच बोलतात. संविधान बचावची हाळी देतात. खरे तर राहुल किंवा खरगे यांचे महाराष्ट्राला आकर्षण राहिलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय मुद्दे चालत नाहीत, मग हे नेते बोलावून महाआघाडीला लाभ तरी काय होणार? खरगे सर्वात शेवटी बोलायला उठले. त्यांचे पद आणि त्यांचे वय बघून सभेत शिष्टाचार पाळला गेला हे उचित होते. पण ते माईकजवळ येताच लोक उठून निघाले. लोक मैदान सोडून जाऊ लागले, मला दहा मिनिटे द्या, अशी विनवणी खरगे यांना करावी लागली. पण लोकांना त्याबद्दल काहीच देणे-घेणे नव्हते. लोकांना काय पाहिजे, कोणाची भाषणे ते ऐकतात, हे जर महाआघाडीच्या नेत्यांना समजत नसेल, तर ते निवडणूक जिंकणार तरी कशी? सभेतील वक्ते भाजपाने ठाकरे सरकार पाडले म्हणून तुणतुणे वाजवत राहिले. त्यात त्यांनी नवीन काय सांगितले. आता अडीच वर्षांपूर्वीची सहानुभूती राहिली आहे का? भाजपाला संविधान कमकुवत करायचे आहे, असे सांगताना राहुल गांधी हातात लाल रंगाचे नोट पॅड उंचावून तावातावाने बोलताना दिसत होते. संविधान लाल रंगाचे कधी झाले? राहुल यांनी महाआघाडीची पंचसूत्री जाहीर करून मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला. महाआघाडी सत्तेवर आल्यावर आमचे सरकार महिलांना दरमहा ३००० रुपये देणार, राज्यात महिलांना बस प्रवास मोफत देणार, पंचवीस लाखांपर्यंत आरोग्य विमा व मोफत औषधे, जातिनिहाय जनगणना, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवणार, ३ लाखांपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, नियमित कर्जफेड करणाऱ्याना ५० हजार प्रोत्साहन, बेरोजगार तरुणांना दरमहा ४ हजार रुपये इत्यादी... महायुती सरकारच्या घोषणांची कॉपी करण्याचा प्रयत्न महाआघाडीने चालवला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतून सध्या दोन कोटींपेक्षा जास्त महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये मिळू लागले आहेत. नोव्हेंबरचा हप्ता ऑक्टोबरमध्येच देण्याची किमया शिंदे सरकारने करून दाखवली. पुन्हा सत्ता मिळाल्यावर तीन हजार रुपये लाडक्या बहिणींना देऊ असे मुख्यमंत्री सांगत आहेत. म्हणून महाआघाडीने ४ हजार रुपयांचे अामिष युवकांना दाखवले आहे. दरमहा पंधराशे रुपये देण्यासाठी महायुती सरकारला ९० हजार कोटी लागणार आहेत. जर महिलांना दरमहा चार हजार रुपये दिले तर हा निधी कोठून आणणार यावर महाआघाडीचे नेते ब्र काढत नाहीत. महायुती सरकारने महिलांना निम्म्या तिकिटात एसटी बस प्रवासाची सवलत दिली आहेच. गरिबांना दरमहा पाच किलो धान्य मिळत आहे. शिवसेनाप्रमुखांच्या कल्पनेतून साकार झालेल्या एसआरए योजनेतून झोपडपट्टीवासीयांसाठी मोफत घरांची योजना चालूच आहे. जनतेची मागणी नसतानाही निवडणूक प्रचारात रेवड्यांचा वर्षाव चालू आहे. हे मोफत घ्या, ते मोफत घ्या पण आम्हाला सत्ता द्या, यासाठी महाआघाडीचे नेते घायकुतीला आले आहेत.