कोणे एकेकाळी बेस्टमध्ये नोकरी असणे हे खूप प्रतिष्ठेचे लक्षण समजले जाई. बेस्टमध्ये नोकरी म्हणजे कायमस्वरूपी नोकरी असे समीकरण होते त्यामुळे एकेकाळी बेस्टमध्ये नोकरी करण्यासाठी तरुणांच्या उड्या पडत होत्या. निम्न सरकारी नोकरी तसेच महापालिकेतील अन्य लाभ म्हणजे भविष्याची चिंता नव्हती; म्हणून त्याकाळी बेस्टमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांची लग्ने ही लवकर विनासायास पार पडत असत. मात्र आज बेस्टमध्ये नोकरी म्हणजे आपण काय पूर्व जन्मात, तर काही पाप केली नाहीत ना बेस्टची नोकरी जणू अधिशापच. असे कर्मचाऱ्यांना वाटू लागले आहे. अशीच अवस्था सर्व कर्मचाऱ्यांची आहे मग ते निवृत्त झालेले कर्मचारी असो किंवा सध्या नोकरीवर असलेले कर्मचारी असो.
अल्पेश म्हात्रे
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पगारवाढ नाही. बढत्या नाहीत तसेच निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कमही वेळेवर मिळत नसल्याने निवृत्तीनंतरचे भविष्यही अंधकारमय झालेले अशी सध्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांची अवस्था झाली आहे. त्यातच यंदाच्या वर्षी मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना बोनस घोषित करून झाला, मात्र बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस न दिल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. यापूर्वी बेस्टचा कारभार स्वतंत्रपणे चालायचा. मात्र काही वर्षांपूर्वी मुंबई महापालिकेने बेस्टचे उत्तरदायित्व स्वीकारले मात्र तेव्हापासून बेस्ट कर्मचाऱ्यांना मुंबई महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांपेक्षा सावत्रपणाची वागणूक मिळत असल्याचा अनुभव येत आहे. यंदाच्या वर्षी आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर पालिकेतर्फे बोनस म्हणजेच सानुग्रह अनुदानाची घोषणा करण्यात आली मात्र त्याच वेळेला बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान घोषित झाले नाही. वास्तविक पाहता ते पालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेळेसच व्हावयास पाहिजे होते, मात्र महापालिकेने बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान घोषित केले नाही. त्यामुळे सध्या बेस्ट महावस्थापकांना पुन्हा एकदा बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी कटोरा घेऊन महापालिकेपुढे हात पसरावे लागले. मात्र तोपर्यंत आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांना सानुग्रह अनुदान घोषित होऊ शकले नाही त्यामुळे दिवाळीनंतर तरी सानग्रह अनुदान घोषित होईल अशी आशा बेस्ट कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.
मुंबई महापालिकेचा एक अंग असलेल्या बेस्ट उपक्रमाची काही वर्षांपासून आर्थिक स्थिती खूपच वाईट झालेली आहे, त्यातच बेस्टमध्ये नव्याने येणारे महाव्यवस्थापक ही काम करायला फार उत्साहीत दिसत नाहीत. या पदावरून लवकरात लवकर कशी बदली करून घेता येईल याकडेच त्याचे लक्ष असते सध्या बेस्टकडे पैसे नसल्यामुळे प्रत्येक वेळी पालिका आयुक्तांपुढे त्यांना हात पसरावे लागत आहेत. सध्या बेस्टचे बस भाडे खूपच कमी आहे त्यामुळे बेस्टला तोटा सहन करावा लागत आहे मात्र बेस्ट भाडे कमी केले, तर प्रवासी वाढतील व उत्पन्नात कोणताही फरक पडणार नाही असे त्या वेळचे पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांचा उद्देश होता तसेच जो काही तोटा होईल त्याची परिपुर्तता मुंबई महापालिका करेल असे त्यावेळेस ठरले होते मात्र आता मुंबई महापालिकेकडेच पैसे नाहीत असे बोलून मुंबई महापालिकेने बेस्टला मदत करण्याचे टाळले आहे. त्यामुळे बेस्टचा तोटा हा १२ ते १५ हजार कोटींपर्यंत गेलेला आहे. त्यामुळे काही झाले तरी मुंबई महापालिकेकडे हात पसरल्याशिवाय बेस्टला पर्याय उरलेला नाही. अशातच बस भाडे वाढवता येणे सध्या बेस्टला शक्य नाही कारण मुंबई महापालिकेत नगरसेवक अस्तित्वात नाहीत. बेस्ट समिती अस्तित्वात नाही त्यांच्या शिवाय बस भाडे वाढवता येणार नाही त्यामुळे येणाऱ्या काळातही बेस्टला मोठ्या तोट्याला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणात कंत्राटीकरण केलेल्या बेस्ट वर घोंगवणारे संकट म्हणजे आतापर्यंत तीन कंत्राटदारांनी आपल्या बस गाड्या घेऊन बेस्टमध्ये कंत्राट समाप्त केले आहे. त्यामुळे बेस्ट समोर बस गाड्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. उत्पन्न वाढवायचे असेल तर बस गाड्या वाढवल्या पाहिजेत मात्र बेस्टकडे स्वतःचा पुरेसा बसताफा नसल्याने तसेच कंत्राटदाराच्या बस गाड्या नसल्याने बस वाढवता येत नाही त्यामुळे उत्पन्नावर मर्यादा आला आहेत. प्रवाशांची संख्या ही घटली आहे. बेस्टकडे बस घ्यायला पैसे नाहीत मुंबई महापालिका ही बस गाड्या घ्यायला मदत करत नाहीत त्यामुळे सर्वत्र एक संकटाची मालिकाच बेस्ट समोर उभी राहिली आहे. नवीन कंत्राटदाराच्या बस वेळेवर येत नाहीत त्यामुळे बसताफा मोठ्या प्रमाणावर घटला आहे. प्रवाशांचे मोठे हाल होत असून बस प्रवाशांनी आता वेगळा मार्ग पत्करला आहेत. त्यात मुंबईतील मेट्रोचे जाळे पाहता येणाऱ्या काळात बेस्टला प्रवासी पुन्हा आपल्याकडे वळवणे खूपच आव्हानात्मक ठरणार आहे. दरवर्षी बेस्ट मधून २ हजाराच्यावर कर्मचारी निवृत्त होत आहेत. मात्र त्यांचे अनुदान द्यायला ही बेस्टकडे पैसे नसतात व त्यांना न्यायालयाकडून आदेश आणावे लागतात. अशावेळी पालिकेकडे हात पसरावे लागतात. मात्र अशावेळी ही जुना हिशोब न दिल्याने पालिकेने आता बेस्टला मदत करणे थांबवले आहे.
बेस्ट मध्ये गरज असलेल्या कर्मचाऱ्यांची भरती विषय २०१६ पासून बंद केलेली आहे कंत्राटदाराच्या बस गाड्या घेतल्यामुळे बेस्टमध्ये बस चालकांबरोबरच बसवाहकही अतिरिक्त झालेले आहेत मात्र त्यांचे पगार त्यांना द्यावेच लागतात तर काही विभागात कर्मचारी नसल्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे अशी हलाकीची परिस्थिती असल्याने सध्या असलेल्या २७ हजार मराठी कामगार कर्मचाऱ्यांची दिवाळी यंदा अंधारातच जाणार आहे. पालिका बरखास्त झाल्यापासून कोणताही निर्णय घ्यायचा असल्यास नगर विकास विभाग असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केल्याशिवाय पालिका आयुक्तांना निर्णय घेता येत नाही यावेळी विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे पालिकेला जे काही निर्णय घ्यायचे होते ते आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घ्यायचे होते. १५ ऑक्टोबर रोजी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पालिका कामगार नेत्यांच्या समन्वय समितीच्या नेत्यांना बोलावून २९ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी घोषित केले, मात्र त्याचवेळी बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही ही घोषणा व्हावयास पाहिजे होती पण हा निर्णय तत्काळ घेतला गेला नाही पालिका आयुक्तांच्या म्हणण्याप्रमाणे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी ७० कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते पण बेस्टने ते वेळीच न मागितल्याने त्यांना अनुदान घोषित करण्यात आले नाही. मग चूक कोणाची कर्मचाऱ्यांची की प्रशासनाची ? असा संताप सर्वत्र व्यक्त केला जात आहे. याचा अर्थ बेस्ट हाती रक्कम असूनही ती हातात पडली नाही. त्यामुळे बेस्टला कर्मचाऱ्यांना दिवाळी आनंदात साजरी करता आली नाही , मग यात प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा दोष की प्रशासनाला याचे उत्तरे प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळालेच पाहिजे !