जनार्दन पाटील
लोकसभा निवडणुकांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीला मिळालेल्या मतांमध्ये अवघ्या अर्ध्या टक्क्यांचा फरक आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुती सरकार महिला मतदारांना जिंकू शकेल. खेरीज सोयाबीन, तांदूळ, धान आदी पिकांचे राहिलेले पैसे दिले गेले आहेत. मुंबई-पुण्यामध्ये मेट्रो जाळे विस्तारणे, कोस्टल रोड, अटल सेतू, टोल हटवले जाणे आदी निर्णयांमुळे ही निवडणूक महायुती आपल्या बाजूने झुकवू शकेल. महाराष्ट्रात निवडणुकीचे रण चांगलेच तापले आहेत. एव्हाना सर्व पक्षांचे उमेदवार निश्चित होत आले आहेत. लवकरच प्रचाराची जोरदार रणधुमाळी अनुभवायला मिळेल. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या सरकारचा शपथविधी झाला होता आणि त्याच दिवसापासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळजनक घटनांची मालिका सुरू झाली होती, जी आजपावेतो सुरूच आहे. भाजपाबरोबर युती करुन निवडणूक लढवणारी शिवसेना निकालानंतर ताबडतोब शरद पवार आणि काँग्रेसबरोबर गेली आणि महाविकास आघाडी स्थापन झाली. त्यावेळी शिवसेनेचे ५६ आमदार होते तर शरद पवारांचे ५४ होते. दोन आमदार जास्त असल्याच्या बळावर उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. राज्यातील मोठा, अधिक मतदार असणारा पक्ष असूनही काँग्रेसला केवळ ४४ जागा मिळाल्या. भाजपाकडे १०५ आमदार होते. मात्र सगळ्यात मोठा पक्ष असूनही तो विरोधात बसला, ही देखील क्वचितच बघायला मिळणारी बाब त्यावेळी दिसून आली. पुढे कोरोनामुळे हे सरकार नीट चालू शकले नाही. जवळपास दीड वर्ष त्यातच गेले. त्या काळी विधानसभेचे कोणतेही अधिवेशन आठवड्यापेक्षा अधिक काळ चालले नाही. स्वाभाविकच राजकारणात एक खदखद जाणवत होती. परिणामी हे सरकार गडगडले. उद्धव ठाकरेंच्या कार्यकाळात पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराखाली कथित बाँब ठेवण्याचे धाडस केल्याची घटना गाजली. तिने धक्कादायक वा भूकंप घडवून आणणाऱ्या घटनांच्या मालिकेत भर घातली. पुढे गाडीचा मालक मृतावस्थेत आढळला आणि प्रकरण चिघळले. हा खटला अद्यापही सुरू झालेला नाही. दीड-दोन वर्षांनंतर अनिल देशमुख तुरुंगाबाहेर आले. दरम्यान, नबाब मलिक अडचणीत आल्याचे आपण पाहिले. त्यापाठोपाठ संजय राठोड अडचणीत आले. थोडक्यात, उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील बरेच मंत्री अडचणीत येत होते आणि भाजपाला मोठा फायदा मिळत होता. सरकारकडे नसणारी माहिती आधी फडणवीसांकडे येत होती. त्यामुळे सरकार अस्थिर अवस्थेत होते. नंतरच्या राज्यसभेच्या निवडणुकीतही शिवसेनेला मोठा फटका बसला आणि पुढील दहाच दिवसांत झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर सरकार कोसळले. त्यानंतर जूनच्या अखेरीस एकनाथ शिंदेंचे सरकार आले पण ते वैध की अवैध यावर प्रश्नचिन्ह होते. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाऊनही कोणताही निकाल लागलेला नाही. २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस फुटली आणि पक्षाचा मोठा घटक अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली बाहेर येऊन महायुती सरकारमध्ये सामील झाला.
वेगवान प्रशासनाची चुणूक दाखवताना महायुती सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. थांबलेली प्रकरणे, अडलेले प्रकल्प मार्गी लागले. असे असले तरी या सरकारला शेतकरी वर्गाची नाराजी दूर करता आली नाही. मराठा समाज आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक झाला. मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाने या प्रश्नाला मोठी गती आणि वेगळा आयाम दिला. मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण मिळू शकते, कुणबी असल्यामुळे त्यांना कुणबी दाखले द्या, ही मोठे सामाजिक अभिसरण घडवून आणणारी मागणी त्यांनी केली. या घुसळणीतून अमृत न निघता जातीयवादाचे विष मात्र निघाले. सरकारने हे आंदोलन शांत करण्याचे प्रयत्न केले आणि जरांगेंना मर्यादेपलीकडे जाऊन आश्वासने दिली. ती पूर्ण करणे शक्य नव्हते. पण लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न साध्य केला गेला. २०२४ च्या लोकसभा निकालामध्ये या सगळ्यांचा मोठा फटका भाजपा आणि मित्रपक्षांना बसला. या सगळ्या स्फोटक पार्श्वभूमीवर येऊ घातलेली निवडणूकही अतिशय गुंतागुतीची आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. महाराष्ट्राचे दोन मोठे पक्ष फुटले आहेत. आधी शिवसेनेची १६-१७ टक्के आणि राष्ट्रवादीचीही मतांची टक्केवारी साधारण तेवढीच होती. शरद पवारांनाही महाराष्ट्रात कधीही ६० पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या नाहीत, तर शिवसेनेला ७० जागांपुढे जाता आलेले नाही. म्हणजेच १०० पेक्षा जास्त जागा न मिळाल्याने कधीही स्वबळावर त्यांचे सरकार आलेले नाही.
आज भाजपाची स्वत:ची मतेही फार कमी झालेली नाहीत. मात्र शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना या निवडणुकीत मोठा फटका बसणार आहे. लोकसभेला ठाकरे आणि शरद पवारांना एकमेकांची मदत झाली. दोघांकडील पेटून उठलेल्या कार्यकर्त्यांनी चांगला हात दिला. पण तशी मदत विधानसभेला मिळणार नाही, कारण ही लढत २८८ मतदारसंघांमध्ये होत आहे. त्यामुळेच ४८ मतदारसघांमध्ये एकत्र आलेली ताकद विखुरलेली दिसेल. विधानसभा निवडणुकांच्या परिप्रेक्ष्यातून लोकसभेच्या निकालाचे विश्लेषण केले तर काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष दिसतो. त्यानंतर भाजपाची वर्णी आहे. पण शरद पवार आणि ठाकरेंची परिस्थिती तशी नाही. त्यामुळेच शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचा ५०-६० जागांवरच प्रभाव राहील, असे वाटते. थोडक्यात, हा ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना फटका आहे. त्याचप्रमाणे अजित पवार आणि शरद पवारांनाही फटका बसेल. हे दोन्ही गट एकमेकांची मते खाऊनच मागे पडण्याची चिन्हे आहेत. मतदारसंघामध्ये प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्यांनी तेथे लढायचे असे गणित वा मांडणी महायुतीमध्ये असल्यामुळे भाजपाला जास्त मतदारसंघ लढता येतील. साहजिकच तेवढ्या जागा अन्य दोन पक्षांना मिळणार नाहीत.
लोकसभा निवडणुकांमध्ये दोन्ही मोठ्या आघाड्यांना मिळालेल्या मतांमध्ये अवघ्या अर्ध्या टक्क्याचा फरक आहे. महायुतीला तेवढीच मते वाढवावी लागतील. लाडकी बहीण योजनेचे सहा हप्ते दिल्यानंतर महिला मतदारांचा झुकता कल हा फरक भरून काढू शकेल. खेरीज सोयाबीन, तांदूळ, धान आदी पिकांचे राहिलेले पैसेही दिले गेले आहेत. त्याचबरोबर अडकलेल्या मोठ्या योजनाही महायुतीतर्फे मार्गी लावल्या गेल्या आहेत. पुण्यामध्ये मेट्रो जाळे विस्तारणे, मुंबईत मेट्रोच्या ॲक्वा लाईनचा एक टप्पा, कोस्टल रोडचा एक भाग, अटल सेतू सुरू होणे, सामान्यजनांसाठी टोल हटवले जाणे हे याचे उदाहरण म्हणावे लागेल. अगदी आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी महायुतीने मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस जाहीर केला. थोडक्यात, लोकांच्या हाती पैसे, सेवा पुरवून खूश करण्याचा प्रयत्न महाआघाडीने केला आहे. सात आमदारांची नेमणूक ही आणखी एक महत्त्वपूर्ण घटना म्हणावी लागेल. लाडकी बहीण योजनेमध्ये एकेका विधानसभा मतदारसंघात एक लाखांपेक्षा अधिक महिला समाविष्ट केल्या गेल्या आहेत. त्यातील निम्म्या मतदार महिलांनी पूर्वीचे मतदान बदलून मते फिरवली तरीदेखील मोठा फरक पडेल आणि अडचणीत असणारे मतदारसंघ सूकर होतील असे काही विद्यमान तर काही विरोधी पक्षातील आमदार सांगत आहेत.