प्रचारात शिळ्या कढीला ऊत कशाला?

महाराष्ट्र राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर पाटील यांनी माझा केसाने गळा कापला, असा आरोप राष्ट्रवादी पार्टीचे अध्यक्ष तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तासगाव-कवठे महांकाळ येथील जाहीर सभेत केल्यानंतर, नव्या वादाला तोंड फुटले. मला फक्त बदनाम करण्यासाठी कथित ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याच्या आदेशावर आर. आर. पाटील यांनी स्वाक्षरी केली होती, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला. विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात या नव्या आरोपांवरून राळ उठली आहे. मात्र, अजित पवार यांनी आर. आर. पाटील यांच्यावर मृत्यू पश्चात केलेल्या आरोपामुळे अजित पवार यांना सहानुभूती मिळण्याची शक्यता फारच कमी दिसते आहे. त्याची कारणेही आहेत. महाराष्ट्रातील सुसंस्कृत राजकारण्यांची नावे डोळ्यांसमोर येतात, त्यात आर. आर. पाटील यांचे नाव आदराने घेतले जाते. राजकीय वर्तुळात प्रेमाने त्यांना ‘आबा’ म्हणून ओळखले जात होते. पश्चिम महाराष्ट्रासारख्या साखर कारखाने आणि दूध संस्थांचे जाळे असलेल्या भागात कोणताही राजकीय वारसा नसताना, स्वकर्तृत्वावर स्वत:चा ठसा उमटवत, पाय जमिनीवर ठेवून राजकारण करणारा अशी ही आर. आर. आबा यांची त्याकाळी तयार झालेली प्रतिमा होती. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव मतदारसंघातून १९९० मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून आले आणि १९९९ मध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारमध्ये ग्रामविकास मंत्री झाले. ‘संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान’ राज्यभर राबवल्यामुळे आधुनिक गाडगेबाबा अशी त्यांची नवी ओळख त्यावेळी झाली होती. ते राज्याचे दोन वेळेला गृहमंत्री झाले होते. त्यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या काळातच डान्सबार बंदीचा धाडसी निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला होता. पनवेल येथील एका घटनेने आर. आर. आबांना रात्रभर झोप लागली नव्हती. डान्सबारमध्ये जाण्यासाठी पैसे दिले नाहीत म्हणून आईचा खून केल्याच्या वृत्तपत्रातील बातमीने आर. आर. अस्वस्थ झाले होते, त्यानंतर डान्सबार बंदीचा निर्णय सरकारने घेण्यासाठी ते आग्रही राहिले होते, असे त्यांनी आपले मत जाहीरपणे व्यक्त केले होते. राजकारणातील अतिशय संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व असलेल्या आर. आर. पाटील यांचे फेब्रुवारी २०१५ मध्ये कर्करोगाशी झुंज देत निधन झाले. आता प्रश्न उपस्थित होतो की, त्यांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत घेतलेले निर्णय, यावर ते हयात नसताना ९ वर्षांनंतर पुन्हा चर्चा घडवून आणण्यात काय अर्थ आहे. त्यातून अजित पवार यांना खरोखरच राजकीय फायदा होणार आहे का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

राज्याच्या निर्मितीपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आणि इतर खर्च ४२ हजार कोटी एवढा होता. मग ७० हजार कोटींचा घोटाळा कुठून होणार? पण आकडाच इतका मोठा होता की, त्यातून माझी बदनामी झाल्याचे अजित पवार यांचे म्हणणे असून त्यांनी त्याचे खापर आर. आर. पाटील यांच्यावर फोडले आहे. आपल्याकडे एक म्हण आहे की, ‘‘जेथे धूर आहे तिथे आग’’. तसंच काहीसे सिंचन घोटाळ्याच्या फाईलबाबतीत झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही या वादात ओढल्यामुळे त्यांनाही खुलासा करावा लागला होता. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या म्हणण्यानुसार, अजित पवारांच्या २०१०-११ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात ७० हजार कोटी रुपये गेल्या १० वर्षांत खर्च झाले. तरीही सिंचनाच्या टक्केवारीत फार वाढ झालेली नव्हती, हे दिसत होते. त्यामुळे वस्तुस्थिती काय आहे, याबाबतचा अहवाल सादर करा हे मी सिंचन खात्याला सांगितले होते. माझ्या कार्यकाळात मी ७० हजारांचा घोटाळा शब्द वापरला नव्हता. श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी नाही. तसेच, आर. आर. पाटील यांचा मुलगा रोहित पाटील हे सध्या निवडणूक रिंगणात आहेत. अजित पवार यांच्या आरोपावर त्यांनी मार्मिक प्रतिक्रिया दिलेली आहे. ‘ते (अजित पवार) वयाने मोठे आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम केले आहे. आबांच्या पश्चात त्यांचेच मार्गदर्शन मिळत होते. पण पक्षफुटीनंतर आम्ही शरद पवार यांच्याबरोबर गेलो. आता आबा जाऊन नऊ-साडेनऊ वर्षे झालेली असताना अजित पवार यांचे वक्तव्य आले आहे. आबा हयात असते, तर त्यांनीच याबाबत उत्तर दिले असते,’ असे समजंसपणे सांगून रोहित पाटील यांनी या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुळात अजित पवार यांच्यासारख्या मुरब्बी राजकारण्यांनी विकासाच्या मुद्द्यावर प्रचाराचा फोकस करणे अपेक्षित आहे. चार वेळा महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणाऱ्या अजित पवार यांनी आपल्या कारकीर्दीत कोणत्या योजना कार्यान्वित झाल्या. महाराष्ट्राला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी कोणते प्रकल्प सुरू आहेत. ‘लाडकी बहीण योजना’ लागू झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील महिलांकडून जो महायुतीच्या सरकारबद्दल सॉफ्टकॉर्नर निर्माण झाला आहे. तशा योजनांचा प्रचारासाठी सकारात्मक उपयोग करून जनतेला योजनांची आठवण करून देण्याची संधी ही सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांना असते; परंतु शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा जो प्रकार असतो. त्याप्रमाणे जुन्या प्रकरणावरून त्याचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न केला तरी, जनता त्याला किती प्रतिसाद देईल, हे निवडणुकीच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल; परंतु ज्या पक्षात आर. आर. पाटील होते, त्याच पक्षाचे अजित पवार हे प्रमुख नेते होते. चौकशी २०१४ साली सुरू झाली असे अजितदादांचे म्हणणे असेल, तर त्यांनी हा गौप्यस्फोट त्यांच्या हयातीत करायला हवा होता. स्पष्टवक्ता म्हणून ओळख असलेल्या अजितदादांना त्याचवेळी उत्तरही मिळाले असते. आता जुने मुद्दे काढून काय उपयोग?