जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा देण्यास केंद्र सरकार सहमत झाले आहे. याबरोबरच मोदी सरकारने आपला शब्द पूर्ण केला आहे. काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याचा विषय भाजपाच्या पटलावर गेली अनेक वर्षे होता. त्याबरोबर कित्येक निवडणुका आल्या आणि गेल्या पण. भारतातील जनतेसाठी अपमानास्पद असणारे हे कलम तसेच राहिले. पंडित नेहरूंनी आपल्या स्वार्थासाठी आणि व्होट बँक जपण्यासाठी हे कलम तसेच ठेवले होते. नंतरच्या सरकारांनीही या कलमाला हात लावला नाही. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी हे सर्वप्रथम देशाच्या लक्षात आणून दिले. पण तेव्हा सरकार नेहरूंचे होते आणि त्यांची लोकप्रियता आकाशाला स्पर्श करत होती. त्यामुळे या कलमाला हात लावण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारची झाली नाही. ३७० कलमामुळे काश्मीरच्या जनतेला अनेक लाभ होत होते. त्यांना कोणत्याही राज्यात इस्टेट विकत घेता येत होती पण काश्मीरमधील इस्टेट तशीच अबाधित राहत होती.काश्मीरच्या जनतेसाठी स्वतंत्र तिरंगाही नव्हता. त्यांना शेर ए काश्मीर असे मुख्यमंत्र्याला म्हणावे लागत होते. हे सगळे मुस्लीम व्होट बँक जपण्यासाठी आणि त्यांचा भाऊ शेख अब्दुल्ला यांना खुष करण्यासाठी नेहरूंनी केले. तेव्हा त्याचे प्रचंड वाईट परिणाम झाले. पण हिंदू सारा हताश होता आणि राज्य काँग्रेसचे होते. नंतर मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्यावर काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा काढून टाकला आणि आंदोलन होऊ दिले नाही. अमित शहा आणि मोदी यांनी अतिशय ठामपणे निर्णय घेतले आणि काश्मीरमध्ये हे सारे होत असताना एकही गोळी झाडली गेली नाही. आता ओमर अब्दुल्ला यांचे सरकार आहे आणि त्या सरकारने मोदी यांच्याशी जुळवून घेतले आहे. कारण अब्दुल्ला यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात नसली तरीही पूर्णपणे जुन्या ताकदीतही नाही. त्यामुळे अब्दुल्ला यांना मोदी सरकारशी जुळवून घ्यावे लागत आहे हे याचे कारण आहे. काश्मीरला आता पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात येईल. कलम ३७० आणि ३५ ए हटवण्यात आले तेव्हा जम्मू आणि काश्मीर हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले होते. राज्याची परिस्थिती पूर्ण पूर्ववत झाल्यावर काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्याची आज पूर्तता झाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने निवडणूक यशस्वीपणे पार पाडून आणि एकही गोळी न झाडता मतदान यशस्वीपणे पार पाडून काश्मीरची जनता बदलाला तयार आहे हे संकेत दिले होते. राज्याचा दर्जा देण्यासाठी नवीन कायदेशीर बदलांना लोकसभा आणि राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक असेल. नंतर हा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला जाईल, त्यांच्या स्वाक्षरीनंतर काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा असेल. राज्याला पूर्ण दर्जा मिळाल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्याच्या पोलीस दलावर असेल. पोलिसांवर थेट राज्य सरकारचे नियंत्रण असेल.
राज्यपालांचा दैनंदिन सरकारच्या कामात हस्तक्षेप रहाणार नाही. हे सर्वच बदल स्वागतार्ह आहेत आणि यातही सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यातील बऱ्याच बाबी या सामान्य लोकांना जिव्हाळ्याच्या वाटणाऱ्या आहेत. काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देऊन सरकारने इतर क्षेत्रातील लोकांवर अन्याय केला होता. तो मोदी सरकारने दूर केला. भाजपाने यासाठी दीर्घकाळ लढा दिला होता. आता केंद्र सरकार काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कारण या कलमातली फोलपणा जनतेच्या लक्षात आला आहे तसेच तो अल्पसंख्यांकांना खुष करण्यासाठी काँग्रेसने खेळलेला डाव होता हे ही लोकांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हे कलम हटवणे अत्यंत आवश्यक होते. याला विरोधही झाला नाही आणि काँग्रेस सोडली आणि काही तथाकथित पुरोगामी पक्ष सोडले, तर काश्मीरातील वादग्रस्त कलम हटवण्यास कुणीही विरोध केला नाही. काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल केल्याने तेथील लोकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण होईल आणि काश्मीरी अस्मितेचे रक्षण होईल अशी जी भावना लोकांत रूजली आहे तिला बळच मिळाले आहे. खरे तर या निर्णयाचे मूळ हरिसिंह यांच्या समझोत्यात आहे ज्यात म्हटले होते की, काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण विधी संमत मानले गेले. पण नेहरूंनी आपल्या अल्पसंख्यांक व्होट बँकेला खुश करण्यासाठी हे कलम घुसडले आणि त्यात काश्मीरच्या लोकांचा अपवाद करण्यात आला. काश्मीरसाठी स्वतंत्र ध्वज आणि काश्मीरच्या मुख्यमंत्र्याला सदरे रियासत असे म्हणणे बंधनकारक केले. एकाच देशात दोन ध्वज आणि मुख्यमंत्र्याला स्वतंत्र नामाभिधान का असा प्रश्न अनेकांच्या डोक्यात तेव्हाही होता. पण नेहरूंची लोकप्रियता अफाट होती आणि त्यांना कुणीच विरोध करू शकत नव्हते. पण आता तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. स्वातंत्र्यांनतर ७२ वर्षांनी काश्मीरचे स्वतंत्र स्थान संपुष्टात आले आणि त्याचे संपूर्ण श्रेय भाजपाला आणि मोदी यांना जाते.
काश्मीरच्या संविधान सभेने काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देणारे विधेयक मंजूर केले आणि त्यात सभेचे सर्वच सदस्य शेख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल काॅन्फरन्सचे असत. आता त्या सर्वांनाच तिलांजली मिळाली आहे. पंडित नेहरूंनी ज्या अक्षम्य चुका केल्या त्यात काश्मीरला स्वतंत्र दर्जा देण्याची आणि त्यासाठी कलम ३७० कायम ठेवण्याची होती. त्याचे परिमार्जन आता झाले आहे. भाजपाने म्हणजे मोदी यांनी केवळ काश्मीरच्या स्वतंत्र दर्जा हटवून आम्हाला काही साध्य करायचे नाही, तर काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायचा आहे हे सिद्ध केले यामुळे मोदी यांचा यात वाईट हेतू आहे हे सिद्ध होत नाही. काश्मीरला आता पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाणार असल्याने त्याला असलेले स्वतंत्र दर्जा संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे राज्याला काही सवलती दिल्या गेल्या होत्या त्या आता रद्द होतील. इतर राज्यांसारखेच काश्मीर हेही राज्य असेल ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. एकाच देशात एका राज्यातील लोकांना एक न्याय आणि इतर सर्वांना एक न्याय हे चित्र बदलले जाईल. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.