प्रा. अशोक ढगे
निवडणुकीमध्ये आदर्श आचारसंहितेचा कितीही बागुलबुवा उभा केला जात असला, तरी मतदारांना लुभावणारी अनेक आश्वासने दिली जातात. मतदानाच्या दिवशी तर प्रत्येक मतदारसंघात पैशाचा महापूर येतो. मद्य आणि अन्य अनेक भेटवस्तूचींही रेलचेल असते. एरव्हीच्या निवडणुकीपेक्षा दिवाळीच्या काळात येणारी निवडणूक मतदारांची अधिक चंगळ करते. महाराष्ट्रातील ताजी निवडणूकही त्याला अपवाद नाही.निवडणूक आयोगाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आदर्श आचारसंहितेची कितीही अपेक्षा केली असली आणि रेवडी संस्कृतीला आळा घालण्याची कितीही भाषा केली, तरी प्रत्यक्षात निवडणूक आचारसंहितेची ‘ऐसी की तैसी’ होत असते. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या खर्चात निवडणूक लढवून ती जिंकणारा अपवादात्मकच म्हणावा लागेल. निवडणूक जाहीर होण्याच्या अगोदरपासून मतदान प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत उमेदवारांना कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या खर्चाची मर्यादा विचारात घेतल्यास हा खर्च किती तरी जास्त असतो. अतिशय चुरशीच्या लढती असणाऱ्या मतदारसंघात विजयासाठी एक एक मत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे उमेदवाराचे कार्यकर्ते मतदानाच्या काही दिवस अगोदरपासूनच आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या पण बाहेरगावी राहत असलेल्या मतदारांना निवडणुकीसाठी आणायचे नियोजन करत असतात. त्यासाठी लागणारी वाहन व्यवस्था आणि प्रवासादरम्यान त्यांच्या भोजन व अन्य व्यवस्थाही उमेदवाराच्या खर्चातूनच केली जात असते, हे आता उघड सत्य आहे.
विशेषतः विविध कामांनिमित्त उत्तर महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेलेल्या आणि तिथेच स्थायिक झालेल्या मतदारांना आणण्याची जशी व्यवस्था करावी लागते, तशीच व्यवस्था कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातून कर्नाटक, आंध्र, तेलंगणा आदी राज्यांत वेगवेगळ्या व्यवसाय किंवा कामानिमित्त गेलेल्या मतदारांना आणण्यासाठी करावी लागते. त्याचबरोबर मराठवाडा, विदर्भ आणि नगर या भागामधून पुण्यात रोजगारानिमित्त स्थायिक असलेल्या मतदारांना आपापल्या मतदारसंघांमध्ये नेण्याची व्यवस्था करणे हे एक कुशल निवडणूक व्यवस्थापन असते. काही मतदारसंघातील विजयासाठी उमेदवारांना नवी मुंबई आणि मुंबईमध्ये जाऊन सभा घ्यावी लागते आणि मतदार मंडळींना आणण्याची व्यवस्थाही करावी लागते. कल्याण परिसरातही जामखेड, नेवासे, पाथर्डी, शेवगाव आदी भागांतून मोठ्या प्रमाणात लोक कामानिमित्त स्थायिक झालेले असतात; परंतु त्यांची नावे संबंधित विधानसभा मतदारसंघात तशीच असतात. त्यांनाही आणण्याची व्यवस्था करावी लागते.निवडणुकीच्या काळात दिवाळी आली तर या काळात मतदारांना काय काय देऊ, कुठे ठेवू असे उमेदवारांना होऊन जाते. पूर्वीच्या काळी तरी सुशिक्षित आणि उच्चभ्रू वर्ग उमेदवारांकडून मतदानाच्या काळात पैशाची अपेक्षा करत नव्हता; परंतु अलीकडच्या काळात मतदानाचा ‘दर’ मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने आता हे पैसे सोडायचे तरी कशासाठी, अशी मतदारांची मानसिकता झाली आहे. लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे चांगले नसले, तरी आता सर्वच उमेदवार आणि राजकीय पक्ष मतदारांना लुभावणाऱ्या अनेक गोष्टी करतात. कोणताही प्रतिस्पर्धी उमेदवार अशा पद्धतींना विरोध केला आणि मतदारांना आपल्यामुळे काही मिळाले नाही, तर त्याची नाराजी होऊन आपल्याला फटका बसायचा, या मानसिकतेतून मौन बाळगणे पसंत करतो. उलट, जाहीर समारंभांमधून विरोधकांचे पैसे घ्या, मद्य घ्या; परंतु मतदान आम्हाला करा, असे राजरोसपणे सांगितले जात आहे. अशाच प्रकारच्या शरद पवार यांच्या वक्तव्यामुळे उच्च न्यायालयाने शरद पवार यांच्यावर ताशेरे ओढताना यशवंतराव गडाख यांची लोकसभेवरील निवड रद्द केली होती; परंतु आता अशी तक्रार करण्याचे धाडस कुणीच करत नाही. त्याचे कारण आता सर्वांचे पाय चिखलाने माखले आहेत. निवडणूक जाहीर झाल्याच्या अगोदरपासूनच मेजवान्या, प्रचाराबद्दल मिळणारा रोज आणि भेटवस्तू यामुळे कार्यकर्त्यांची आणि मतदारांची चंगळ होत आहे.
अलीकडच्या काळात गृहनिर्माण संस्था उमेदवारांकडून इमारतींना रंग लावून घेण्यापासून अनेक कामे करून घेतात. ही एक प्रकारची लाच असते; परंतु लाच देणारा आणि घेणाराही गुन्हेगार असतो, याचे भानच आता कुणाला राहिलेले नाही. दिवाळीच्या काळात निवडणूक आली की, आकाशकंदील, पणत्या, सजावट साहित्य, फटाके, फ्लेक्स बोर्ड आदी प्रकारांना महत्त्व येते. दहा-अकरा लोक एकत्र येऊन एक संघटना स्थापन करतात आणि उमेदवारांकडून त्या बदल्यात वेगवेगळ्या वस्तू लाटतात, असे प्रकारही आढळून येतात. भजनी मंडळांना वेगवेगळे साहित्य दिले जाते. महिला बचत गटांना वेगवेगळी आमिषे दिली जातात. वेगवेगळे साहित्य भेट दिले जाते असे अनेक प्रकार आता निवडणुकीच्या काळात होत आहेत. दिवाळीमुळे घरोघर पॅकेज देण्याची स्पर्धा लागली आहे. त्यात अभ्यंगस्नानाच्या पॅकेजमध्ये सुगंधी तेल, उटणे, साबण, पणत्या, रांगोळी, आकाशकंदील, अत्तर आणि फटाके आदी गोष्टींचा समावेश असतो. महिला बचत गटांशी संपर्क साधून त्यांच्या याद्या घेऊन संख्येनुसार महिलांना साड्या किंवा अन्य गोष्टींचे वाटप केले जात असते. निवडणुकीच्या अंतिम टप्प्यात प्रत्येक मत आपल्यालाच मिळावे, यासाठी उमेदवार व्यूहरचना करत असतात. त्यासाठी उमेदवार व त्यांचे कार्यकर्ते प्रभागनिहाय मतदार यादी घेऊनच बसतात. आपल्या हक्काची मते कोणती, विरोधकांची मते कोणती, विरोधकांच्या मतांपैकी कोणती मते आपल्याला मिळू शकतात, हे समजून घेण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्टा केली जाते.
निवडणुकीच्या काळातच देवदर्शनाची टूम निघते. वाऱ्या वाढतात. देवदर्शनाची व्यवस्था अप्रत्यक्षरीत्या उमेदवारच करत असतो. फक्त त्याचे नाव कुठेही पुढे येऊ दिले जात नाही. मतदान मात्र त्यालाचा मिळेल, याची तजवीज केली जात असते. निवडणुकीच्या काळात गृहपयोगी वस्तू आणि पैसेवाटपाचे प्रकार छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत. साड्या वाटपाचा प्रकार तर आता प्रत्येक ठिकाणी होत आहे. साड्या वाटताना अनेक ठिकाणी चेंगराचेंगरी झाल्याची उदाहरणे कमी नाहीत. आता मतदारांना भेट देण्याचा आणखी एक नवीन प्रकार उघडकीस आला आहे. मतदारांना दिवाळीसाठीचे पॅकेज आणि खरेदीसाठीचे गिफ्ट व्हाउचर पाठवले जात आहे. दिवाळी हा समृद्धीचा सण असला, तरी त्यातून राजकीय सुबत्ता साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मतदारांना आकर्षित करणे हा या मागचा हेतू आहे. खुलेआम साड्या आणि मिठाईचे वाटप सुरू झाले आहे. साड्यांच्या दुकानात होत असलेली उलाढाल हे त्याचेच लक्षण आहे. एरवी दिवाळी, लग्नसराई आणि अन्य उत्सव काळात साड्यांची खरेदी वाढत असते; परंतु निवडणुकीच्या काळात ही खरेदी अधिक होत आहे. आचारसंहिता लागू असतानाही भेटवस्तू, साड्या, मिठाई, कपडे आदी खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्याला दिवाळी भेट असे गोंडस नाव दिले जाते.
काही महिन्यांपूर्वी नाशिक शिक्षक मतदारसंघातील निवडणूक अतिशय गाजली. या निवडणुकीमध्ये मतदारांना पैठण्या आणि दागिने वाटल्याची खुले आम चर्चा झाली. केवळ चर्चाच झाली नाही, तर साड्या आणि दागिने वाटणाऱ्या काहीजणांना ताब्यात घेण्यात आले; परंतु कोणीही तक्रार करण्याच्या भानगडीत पडले नाही. उलट परस्परांचे कार्यकर्ते कसे सुटतील, याचीच व्यवस्था करण्यात आली. आता अलीकडच्या काळात तर महिलांना जशा साड्या दिल्या जातात, तसे पुरुष मतदारांनाही शर्ट-पँट देण्याकडे कल वाढला आहे. दिवाळीच्या निमित्ताने कुणामार्फत तरी भेटवस्तू देणे हे उमेदवारांना अधिक सुरक्षित वाटायला लागले आहे. याशिवाय सहकारी गृहनिर्माण संस्था, वसाहती आणि विविध उत्सव साजरे करण्यासाठी वेगवेगळ्या जातीधर्माची मंडळे अशा सर्वच घटकांना या ना त्या कारणाने खूश करावे लागते. त्यासाठी प्रलोभन दाखवण्याचे वेगवेगळे प्रकार पुढे आले आहेत. एखाद्या धार्मिक स्थळी सभामंडप उभारून देणे, कमान उभारून देणे यासाठी खर्च केला जातो.
पूर्वी लोक कशाचीही अपेक्षा न करता गावातील प्रमुख व्यक्ती सांगेल त्याला मतदान करत; परंतु आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. आता मतदारांना मॅनेज करणारे ठेकेदार तयार झाले आहेत. उमेदवार त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून मोकळे होतात. निवडणूक आता सोपी राहिलेली नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा काही लाख असली तरी प्रत्यक्षात प्रभागाची निवडणूकही आता कोटी खर्चल्याशिवाय होत नाही. त्यामुळे विधानसभेची निवडणूक किती खर्चिक झाली असेल याचा विचार न केलेलाच बरा. काही ठिकाणी निवडणूक अतिशय चुरशीची असेल, तर मतदारांना मोबाईलसारख्या वस्तूही वाटल्या जातात. निवडणूक जितकी छोटी, तितका खर्च अधिक असे समीकरण आता तयार झाले आहे. राजस्थान विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये मतदारांना मोफत मोबाइल देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. तेलंगणामध्ये तर २२० कोटी रुपयांच्या साड्यांचे वाटप करण्यात आले होते. तामिळनाडू सरकारने मतदारांना दीड कोटींपेक्षा अधिक टीव्ही वाटले. मध्य प्रदेश सरकारने तर आणखी कहर केला. तिथे निवडणुकीअगोदर आदिवासी आणि तेंदुपत्ता गोळा करणाऱ्यांना बूट, चपला, साड्या आणि पाण्याच्या बाटल्या वाटल्या गेल्या. छत्तीसगडमध्येही ५५ लाख लोकांना स्मार्टफोन वाटण्यात आले. त्यातल्या त्यात असे गैरप्रकार करणाऱ्या राज्यांमध्ये केरळ सर्वात खाली आहे. सर्वाधिक गैरप्रकार करणाऱ्या आणि मतदारांना विकत घेणाऱ्या राज्यांमध्ये गोवा हे राज्य देशात पहिल्या क्रमांकावर येते. ‘द इलेक्ट्रॉन इंटिग्रिटी प्रोजेक्ट’ या संस्थेने नऊ राज्यांतील निवडणुकांचा अभ्यास करून केलेला अहवाल डोळ्यांमध्ये झणझणीत अंजन घालणारा आहे.