‘वक्फ’च्या जेपीसीचे तृणमूलचे गोंधळी

वक्फ संशोधन विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त संसदीय समितीच्या बैठका सातत्याने वादग्रस्त ठरत चालल्याने या बैठकीतून तोडगा खरोखरीच निघणार की नाही अशी परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे. या बैठकींमध्ये होणारे वाद, आरोप-प्रत्यारोप, गोंधळ पाहिल्यावर यातील वादावरवरही नव्याने जेपीसी निर्माण करावी लागेल, इतपत आज चिंताजनक वातावरण निर्माण झालेले आहे. मंगळवारी वक्फ संशोधन विधेयकासाठी स्थापन करण्यात आलेली जेपीसीची बैठक सर्वांत वादळी ठरली. या बैठकीमध्ये भाजपा खासदार अभिजीत गांगुली आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांच्यातील वाद इतका वाढला की, बॅनर्जी यांनी टेबलावर पाण्याची बाटली फोडली. बॅनर्जी यांनी ही बाटली समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्या दिशेने फेकण्याचा प्रयत्न केला. कल्याण बॅनर्जी त्यांचा क्रम नसतानाही मत मांडण्याचा प्रयत्न करत होते. ते यापूर्वी देखील तीन वेळा बोलले होते. तसेच त्यांना प्रेझेंटेशनच्या दरम्यानही बोलायचे होते. भाजपा खासदार अभिजीत गांगुली यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. त्यानंतर दोघांमध्ये जोरदार वाद झाला. हा वाद इतका वाढला की त्यांनी काचेची बाटली फोडली. त्यामध्ये त्यांच्या हाताला दुखापत झाली. या प्रकारानंतर बैठक काही काळ स्थगित करण्यात आली. त्यानंतर बॅनर्जी यांना तातडीने उपचारासाठी नेण्यात आले.

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी यांना या प्रकरणात अनियंत्रित वागण्यासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. त्यांना वक्फ विधेयकाबाबतच्या संयुक्त संसदीय समितीच्या एका बैठकीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. अर्थात जेपीसीच्या बैठकीमध्ये वाद होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही कल्याण बॅनर्जी आणि अभिजित गांगुली यांच्यामध्ये गेल्या बैठकीमध्येही जोरदार वाद झाला होता. १५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये दोघांनी एकमेकांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात अपशब्दाचा वापर केला होता. जेपीसीच्या बैठकीमध्ये होत असलेल्या वादाबाबत आता देशातील जनतेकडूनही उघडपणे नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. देशातील महत्त्वाच्या विषयांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या जेपीसीमध्ये तोडगा सर्वसहमतीने काढणे आवश्यक असते. पण याच बैठकांना कुरुक्षेत्राचे स्वरूप प्राप्त होत असल्याने महत्त्वाच्या विषयावर जेपीसी स्थापन करावी की नाही, इतपत आता परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जेपीसीची पहिली बैठक २२ ऑगस्ट २०२४ रोजी पार पडली. त्या बैठकीपासून निर्माण झालेली वादाची परंपरा आजही कायम आहे. पहिल्या बैठकीदरम्यान असदुद्दीन ओवेसी आणि भाजपाचे अभिजीत गांगुली यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. गांगुलीच्या वर्तनाला इंडिया ब्लॉकच्या खासदारांनी कडाडून विरोध केला. तृणमूल काँग्रेसचे कल्याण बॅनर्जी आणि आपचे संजय सिंह यांचाही भाजपा खासदारांशी जोरदार वाद झाला. वायएसआर सीपीनेही वक्फ सुधारणांना विरोध केला. जेपीसीचे तीन सदस्य निशिकांत दुबे, राधामोहन दास अग्रवाल आणि सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे पहिल्या जेपीसी बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत.

वक्फचा अर्थ आहे अल्लाहच्या नावे म्हणजे अशा जमिनी जी कुठल्याही व्यक्ती अथवा संस्थेच्या नावे नाही. वक्फ बोर्ड एक सर्वेक्षक असतो, तो कोणती संपत्ती वक्फची आहे, कोणती नाही हे ठरवतो. साधारण ३ आधारे हे ठरवले जाते. जर कुणी त्यांची संपत्ती वक्फच्या नावे केली असेल, जर कुणी मुस्लीम अथवा मुस्लीम संस्थेची जमीन दीर्घकाळापासून वापरली जात असेल आणि सर्व्हेवर जमीन वक्फची संपत्ती असल्याचे सिद्ध होईल. वक्फ बोर्ड मुस्लीम समाजाच्या जमिनीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बनवले गेले होते. या जमिनींचा गैरवापर आणि त्यांची अवैध मार्गाने होणारी विक्री थांबवण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. वक्फ बोर्ड देशभरात जिथे जिथे कब्रिस्तान आहे तिथे कुंपण घालते, तिथे त्याच्या आजूबाजूची जमीनही आपली मालमत्ता म्हणून घोषित करते. वक्फ बोर्ड या कबरी आणि आजूबाजूच्या जमिनींचा ताबा घेते. १९९५ च्या वक्फ कायद्यानुसार, जर वक्फ बोर्डाला जमीन वक्फ मालमत्ता आहे असे वाटत असेल तर ती ही जमीन वक्फची कशी नाही हे स्पष्ट करण्याची जबाबदारी जमिनीच्या खऱ्या मालकावर आहे. वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाही असा १९९५चा कायदा नक्कीच सांगतो, पण ही मालमत्ता खासगी आहे हे कसे ठरवले जाईल? वक्फ बोर्डाला केवळ मालमत्ता वक्फची आहे असे वाटत असेल तर त्याला कोणतेही दस्तऐवज किंवा पुरावा सादर करण्याची गरज नाही. आतापर्यंत दावेदार असलेल्या व्यक्तीला सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे द्यावे लागतील. अनेक कुटुंबांकडे जमिनीची पक्की कागदपत्रे नाहीत हे ठाऊक नसते. ताबा घेण्यासाठी कोणताही कागद सादर करावा लागत नसल्याने वक्फ बोर्ड याचा फायदा घेते. १९५४ साली वक्फ बोर्डाची स्थापना करण्यात आली होती. १९९५ मध्ये त्यांना अमर्यादित अधिकार मिळाले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने १९५४ साली सुधारणा करत नवनवीन तरतुदी वक्फ बोर्डाला देत शक्ती वाढवली.

वक्फ बोर्ड अधिनियम १९९५ नुसार, जर एखादी संपत्ती कुठल्याही उद्देशाशिवाय मुस्लीम कायद्यानुसार पवित्र, धार्मिक आणि चॅरिटेबल मानली गेली तर ती वक्फची संपत्ती असेल. जर तुमच्या संपत्तीवर वक्फ बोर्डाने दावा केला तर त्याविरोधात कोर्टातही जाऊ शकत नाही. त्यासाठी तुम्हाला वक्फ बोर्डाकडे अपील करावे लागते. वक्फ बोर्डाचा निकाल तुमच्याविरोधात आला तरी त्याला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही. अशावेळी तुम्ही वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जाऊ शकता. तिथे प्रशासकीय अधिकारी असतात ते गैर मुस्लीमही असू शकतात. ट्राइब्यूनलच्या निकालाला हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुठेही आव्हान देता येत नाही. देशात एक सेंट्रल आणि ३२ स्टेट बोर्ड आहेत. केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री हे वक्फ बोर्डाच्या पॅनेलचे अध्यक्ष असतात. आतापर्यंत सरकारमध्ये वक्फ बोर्डाला अनुदान दिले जात आहे. मोदी सरकारनेही अनुदान सुरूच ठेवले. जर वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर शाळा, हॉस्पिटल असे काही बनत असेल तर त्याचा खर्च सरकार देईल असा नियम सेंट्रल वक्फ बोर्डाने बनवला आहे. वक्फ बोर्डाकडे असणाऱ्या जागा या अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी आहेत त्यामुळे अनेकांना या बदलांमध्ये स्वारस्य आहेत. सध्या ९.४ लाख एकर जमिनीवर वक्फच्या मालमत्ता आहेत. संरक्षण मंत्रालय आणि भारतीय रेल्वेनंतर मालमत्तेच्या बाबतीत वक्फ बोर्ड तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.