चुरशीची स्पर्धा असलेल्या हरियाणामध्ये भाजपाने बाजी मारली, तर मर्यादित ठसा उमटवत जम्मूमध्ये आपली ताकद दाखवून दिली. हरियाणामध्ये भाजपाला हॅटट्रिक करू न देण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरलेल्या काँग्रेसजनांची तोंडे अंतिम क्षणापर्यंत परस्परविरोधी दिशेला होती. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री करण्याचा भाजपाचा बेत फसला. दोन्ही ठिकाणी दोन राष्ट्रीय पक्षांनी जनतेला गृहीत धरण्याची चूक केली.
प्रा. अशोक ढगे
गेले अनेक महिने चर्चेत असलेल्या विधानसभा निवडणुकींमधील चुरशीची स्पर्धा असलेल्या हरियाणामध्ये भाजपाने बाजी मारली तर मर्यादित ठसा उमटवत जम्मूमध्ये आपली ताकद दाखवून दिली. हरियाणामध्ये भाजपाला हॅटट्रिक करू न देण्याच्या निर्धाराने मैदानात उतरलेल्या काँग्रेसजनांची तोंडे अंतिम क्षणापर्यंत परस्परविरोधी दिशेला होती. परिणामी, या राज्यात भाजपाने बाजी मारली. दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिला हिंदू मुख्यमंत्री करण्याच्या निर्धाराने उतरलेल्या भाजपाची गणितेही चुकली. दोन्ही ठिकाणी दोन राष्ट्रीय पक्षांनी जनतेला गृहीत धरण्याची चूक केली. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने या वेळी सर्वांना आश्चर्यचकित केले. मत चाचण्या कायम अचूक ठरत नाहीत, जनतेच्या मनाचा नेमका अंदाज अजूनही कुणाला आलेला नाही, हे निवडणुकीच्या निकालावरून दिसते. भारतीय जनता पक्षाची सलग दहा वर्षांची सत्ता असल्याने सत्तेविरोधात नाराजी, भाजपामध्ये झालेली बंडखोरी, मित्रपक्षाने सोडलेली साथ, शेतकऱ्यांचे प्रदीर्घ काळ सुरू असलेले आंदोलन, महिला कुस्तीपटूंच्या छळाचे प्रकरण अशा बाबी हरियाणामध्ये काँग्रेससाठी अनुकूल होत्या. संधीचे सोने करण्याची ताकद तिथल्या पक्ष संघटनेत नव्हती. सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री कुणाला करायचे असा प्रश्न उपस्थित व्हायला हवा; परंतु काँग्रेसजनांनी मुख्यमंत्री होण्यासाठी कुणाच्या गटाला किती उमेदवार मिळतात, यासाठी स्पर्धा केली. त्यातच खासदार कुमारी सेलजा या काही काळ तर प्रचारापासून दूर होत्या. काँग्रेस नेते भूपेंद्रसिंह हुडा, कुमारी सेलजा आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्यातील दरी वाढत गेली. याचा परिणाम हरियाणामध्ये दिसला.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी ‘आप’साठी काही जागा सोडण्याचा आग्रह हरियाणा काँग्रेसकडे धरला; परंतु फाजील आत्मविश्वास बाळगणाऱ्या राज्य नेत्यांनी त्यांचे ऐकले नाही. ‘आप’नऊ जागांसाठी आग्रही होता. पाच जागा दिल्या असत्या, तरी तोडगा निघू शकला असता; परंतु दोन जागांच्या पलीकडे जायला काँग्रेसजन तयार नव्हते. परिणामी ‘आप’ने सर्व जागा लढवल्या. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. विजयी आणि पराभूत उमेदवारांमधील कमी मतांचे अंतर आणि अशा जिंकून आलेल्या आमदारांची संख्या लक्षात घेतली तर दुरंगी लढतीत सत्तेचे पारडे काँग्रेसच्या बाजूला सरकू शकले असते. ‘एक्झिट पोल’पासून राजकीय वक्तव्यांपर्यंत अनेक ठिकाणी हरियाणामध्ये भाजपा कमकुवत असल्याचे संकेत मिळत होते. ६५ पेक्षा जास्त जागा जिंकल्यास सत्ता कोणाकडे सोपवली जाणार, याची चर्चा काँग्रेसमध्ये होती. हुडा, सेलजा आणि सुरजेवाला हे तिन्ही नेते मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदारी करत होते. युवकांची बेरोजगारी, शेतकरी तसेच पहिलवानांमधील कथित नाराजी असे मुद्दे काँग्रेसने जोरकसपणे मांडले. एवढे करूनही भाजपाने काँग्रेसला सत्तेच्या जवळ जाऊ दिले नाही. हे कुस्तीतील ‘बागलडूब’ चालीसारखेच आहे. या पकडीमध्ये कुस्तीपटू प्रतिस्पर्ध्याच्या बगलेतून आणि पकडीतून बाहेर पडून विजय मिळवतो. भाजपाच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातही ३५ ते ३८ जागा मिळण्याचा अंदाज होता. यानंतर भाजपाने १८ जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आणि काँग्रेसशी थेट लढत असणाऱ्या ३९ जागांवर जोर लावला. दुसरीकडे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनीही युतीची गरज भासल्यास तयारी असल्याचे म्हटले होते. हरियाणामध्ये या पंधराव्या विधानसभा निवडणुकीत ६७.९० टक्के मतदान झाले होते. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत हे प्रमाण ६७.९२ टक्के होते. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीच्या इतिहासात ही चौथी वेळ होती, जेव्हा सर्वात कमी मतदान झाले. याला सत्ताविरोधी लाटेशी जोडले गेले. कारण भाजपा येथे दहा वर्षे सत्तेत होता. कोणत्याही ‘एक्झिट पोल’मध्ये भाजपाला बहुमत मिळेल, असे भाकीत करण्यात आले नव्हते. हरियाणाच्या निवडणुकीच्या इतिहासात याआधी कधीही कोणत्याही पक्षाने हॅटट्रीक केली नव्हती. कोणत्याही पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा सरकार बनवता आले नाही. या वेळी भाजपाने हा विक्रम केला. २०१४ आणि २०१९ मध्ये विजय मिळवल्यानंतर २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपाने निर्णायक ठसा उमटवला. दुष्यंत चौटाला यांच्या जनता जननायक पक्षा (जेजेपी)ला २०१९ मध्ये १४.९ टक्के मते मिळाली होती. जाट समाजामुळे ‘जेजेपी’ला ही मते मिळाल्याचे मानले जात होते. या वेळी ‘जेजेपी’ची बहुतांश व्होटबँक काँग्रेसकडे तर काही हिस्सा इंडियन नॅशनल लोकदलकडे वळल्याचे मानले जात आहे. मागील निवडणुकीमध्ये येथे काँग्रेसला २८.२ टक्के मते मिळाली होती. यंदा सुमारे ४० टक्के मते मिळूनही सत्ता पटकावता आली नाही.
‘जेजेपी’ला यावेळी केवळ एक टक्का मते मिळाली आहेत तर भाजपाला काँग्रेसपेक्षा एक टक्का कमी म्हणजेच सुमारे ३९ टक्के मते मिळाली आहेत. असे असतानाही काँग्रेसपेक्षा जास्त जागा मिळवण्यात भाजपा यशस्वी झाला. यंदा मार्चमध्ये मनोहरलाल खट्टर यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने हरियाणाच्या राजकारणात मोठा बदल झाला. यानंतर नायबसिंग सैनी मुख्यमंत्री झाले. सैनींच्या माध्यमातून भाजपाने पंजाबी आणि मागास मतदारांच्या व्होट बँकेवर आपली पकड मजबूत केली तर खट्टर यांना केंद्रात पाठवण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशिवाय भाजपाने उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनाही हरियाणामध्ये प्रचाराला उतरवले. त्यांनी १४ सभा घेतल्या आणि २० हून अधिक विधानसभा मतदारसंघात भाषणे दिली. त्यापैकी १४ जागांवर भाजपा विजयी होताना दिसत आहे. कडव्या हिंदुत्ववाद्यांची मते मिळवण्यासाठी त्याचा फायदा झाला. हरियाणामध्ये बेरोजगारी ही मोठी समस्या होती. काँग्रेसने बेरोजगारीचा मुद्दा उपस्थित करून तरुणांकडून मते मागितली. राज्यात १८ ते ३९ वयोगटातील तरुणांचे सुमारे ९४ लाख मतदार आहेत. त्याच वेळी भाजपाने एक लाख ४० हजार तरुणांना सरकारी नोकऱ्या देणे हा निवडणुकीचा मुद्दा बनवला.
हरियाणामध्ये कोणतेही सरकार बनवण्यात दलितांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राज्यात सुमारे २१ टक्के दलित मतदार आहेत. १७ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत. भाजपा आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी दलित वर्गाला आकर्षित करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. सिरसाच्या खासदार कुमारी सेलजा या काँग्रेसच्या प्रचारापासून दूर राहिल्यावर भाजपाने या मुद्द्याचे भांडवल केले. प्रचारादरम्यान माजी मुख्यमंत्री मनोहरलाल म्हणाले की, दलित बहीण घरी बसली आहे. आपण काय करावे, असा प्रश्न आज एका मोठ्या वर्गाला पडला आहे. ती सोबत आल्यास आम्ही सामावून घ्यायला तयार आहोत. त्याचा फायदा भाजपाला झाला. हरियाणामध्ये विधानसभेच्या ६० टक्क्यांहून अधिक जागा ग्रामीण भागात आहेत. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान भाजपाने किमान हमी भावावर २४ पिके खरेदी करण्याची घोषणा केली. त्याचा फायदा झाला. हरियाणा इतक्याच जागा जम्मू-काश्मीरमध्ये आहेत. विशेष राज्याचा दर्जा काढणे आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन राज्यांमध्ये विभाजन करणे, दोन्हींनाही पूर्ण राज्याचा दर्जा न देणे यामुळे येथे लोक नाराज होण्याची शक्यता होती. मात्र येथे मतदारसंघाची अशी पुनर्रचना करण्यात आली की, जम्मूबहुल भागात भाजपाचे अधिकाधिक उमेदवार निवडून येतील आणि पीडीपी तसेच अन्य अपक्षांना बरोबर घेऊन सत्तेत येता येईल. काश्मीरमध्ये बहुचर्चित रशीद इंजिनिअरला निवडणुकीच्या काळात जामीन मिळाला. याच रशीद इंजिनीअरने लोकसभा निवडणुकीत ओमर अब्दुल्ला यांचा पराभव केला होता. रशीद यांचा पक्ष तसेच काही अन्य संघटनांना भाजपाने बळ पुरवले. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि काँग्रेसला मिळणाऱ्या मुस्लीम मतांमध्ये विभाजन घडवणे हा हेतू होता; परंतु तो साध्य झालेला नाही. नॅशनल कॉन्फरन्स, काँग्रेस आणि गरज लागली तर पीडीपीही सत्तेत सहभागी होऊ शकते. आता दोन जागांवर ओमर विजयी झाले असून, त्यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भाजपाशी संग केला, तर काय होते, हे ‘पीडीपी’ला चांगलेच समजले आहे. दहा वर्षांपूर्वी काश्मीरमधील निवडणुकीमध्ये सर्वाधिक जागा मिळवणाऱ्या पक्षाला आता एका हाताच्या बोटाइतक्याही जागा मिळाल्या नाहीत. मेहबूबा मुफ्ती यांच्या कन्या पराभूत झाल्या. जम्मू-काश्मीरमध्ये ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ हा सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला आहे, तर भाजपा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. भाजपा आता विरोधी पक्ष म्हणून काम करेल. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ आणि काँग्रेसची सत्ता येणार असली, तरी दिल्लीने त्यांचे पाय अगोदरच जखडून ठेवले आहेत. पूर्ण राज्याचा दर्जा नसल्याने तसेच उपराज्यपालांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या दिल्याने या आघाडीला कारभारात अडचणी येणार आहेत. त्यावर ते कसे मात करतात, हे आता पाहायचे.