उपनगरीय रेल्वेचे रडगाणे; प्रवाशांना वाली कोण?

मुंबई लोकल म्हणजे चाकरमान्यांची लाईफलाईन. पण ही लाईफलाईन कधी आणि कशाने बंद पडेल आणि कोणत्या गोष्टींनी विस्कळीत होईल याची काहीही खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. शुक्रवारी रात्री मुंबईची लाईफलाईन टिटवाळा येथून निघाली होती आणि तिचे डबे रूळांवरून घसरल्याची माहिती मिळाली. पण रेल्वे प्रशासनाने काहीही माहीती देण्याची तसदी घेतली नाही आणि गोंधळ हा सुरूच राहिला. कल्याण रेल्वे स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोनवर ही घटना घडली आणि लाखो प्रवाशांना प्रचंड मनःस्ताप सुरू झाला. लोकल वाहतुकीवर या अपघाताचा परिणाम झाला हे सांगण्याची काहीच गरज नाही. रात्री अपघात झाला आणि दुसऱ्या दिवशी त्याचे परिणाम दिसून आले. शनिवारी पहाटेपासूनच मुंबईकडे जाणाऱ्या लोकल पाच ते दहा मिनिटे उशिराने धावत होत्या. कल्याणजवळ लोकलचे डबे घसरून हा अपघात घडला आणि त्याचे कवित्व सुरू झाले ते प्रवाशांच्या हालांचे. या घटनेमुळे अप आणि डाऊन गाड्यांवर विपरीत परिणाम झाला आणि प्रवासी आपापल्या कामाच्या ठिकाणी वेळेवर पोहोचू शकले नाहीत. पण त्यांना झालेला मनस्ताप हा त्यापेक्षा कितीतरी जास्त होता. दिवा- डोंबिवली दरम्यान गाड्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. रेल्वे प्रवाशांना कुणीच वाली नाही हे याचे कारण आहे. रेल्वे मंत्री येतात आणि दोन दिवस चमकोगिरी करून निघून जातात.

प्रवाशांचे अशा परिस्थितीत काय हाल होतात याचे त्यांना काहीही सोयरसुतक नसते आणि त्यांच्यापर्यंत ती बाब पोहोचतही नाही. नेहमीच अशा घटना होत असतात आणि पुढे काहीच झाले नाही अशा थाटात सर्वजण सारे ती परिस्थिती विसरून जातात. कारण तितका वेळच कुणाकडे नसतो. यापूर्वी अशा कितीतरी घटना घडल्या आहेत आणि चार दोन दिवसांच्या थातूरमातूर उपाययोजनेनंतर प्रवासी आणि रेल्वे प्रशासनही ती बाब विसरून गेले आहेत. परवाच्या प्रकारानंतर लोकल तीन तासांच्या विलंबानंतर सुरू झाल्या. त्यावेळी गर्दी किती असते याची कल्पनाही न केलेली बरी. अक्षरशः लोक एकमेकांच्या अंगाला लटकून प्रवास करत होते. एरवीच ते अशीच झोंबाझोंबी करत असतात. कोणत्याही रेल्वे लाईनवर हीच परिस्थिती आहे. मग ती हार्बर लाईन असो, पश्चिम रेल्वे असो की विरार ते चर्चगेट लाईन असो. या स्थितीत प्रवाशांच्या हालांना पारवार राहत नाही. यावर उपाय आहेत का, तर ते आहेत; परंतु त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाची तयारी हवी. रेल्वे मंत्रालय स्वतंत्र आहे पण त्याचा काहीही उपयोग नाही. रेल्वे अर्थसंकल्प पूर्वी स्वतंत्र सादर केला जायचा आणि त्यासाठी तारीखही २८ फेब्रुवारी ही ठरवून दिलेली असायची. पण नंतरच्या सरकारच्या काळात ती प्रथा रद्द झाली. नवीन बदल घडलेच पाहिजेत त्यामुळे या बद्दल काही नाही. पण नवीन प्रथा सुरू केली, तर ती लोकांच्या कितपत उपयोगी पडली पाहिजे याचाही विचार केला पाहिजे. वास्तविक मुंबई रेल्वे लोकल सेवा ही देशाच्या दृष्टीने आदर्श आहे. कोणत्याही शहरात असे जाळे नाही जे मुंबईत आहे. पण मुंबईची वाहतूक व्यवस्था आणि मुंबईची लोकल सेवा यामुळे नेहमीच असे प्रकार घडतात ज्यांचे परिणाम साऱ्या राज्याला भोगावे लागतात. मुख्यतः मुंबईकर प्रवाशांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात आणि ही बाब जास्त महत्त्वाची आहे. मुंबईचे लोकल सेवेचे नेटवर्क जबरदस्त आहे आणि ते यांत्रिकी पद्धतीने चालवले जाते. आजपर्यंत त्यात मोठा अडथळा आलेला नाही. पण लहान-लहान अडथळे रोजच येत असतात आणि त्याचे परिणाम मुंबईकर जनतेला भोगावे लागतात.

वास्तविक देशाला अनेक रेल्वेमंत्री लाभले आहेत. पण रेल्वेमंत्री आपल्या भागातून जास्तीत जास्त रेल्वे सेवा सुरू कशी करता येईल याचीच व्यवस्था करण्यात गुंतलेला असतो. त्यामुळे त्यातून लोकल प्रवाशांचे हाल हे रोजच ठरलेले असतात. दिनेश त्रिवेदी किंवा ममता बॅनर्जी असोत, या रेल्वे मंत्री असताना त्यांच्या भागातून म्हणजे बंगालमधून मुंबईकडे जास्तीत जास्त संख्येने लोक कसे येतील याची सोय करण्यात आली होती. त्यासाठी जास्तीत जास्त गाड्या त्या भागातून सुरू करण्यात आल्या. पण मुंबईकरांची चांगल्या वाहतुकीची सोय त्यात पाहिली गेली नाही आणि मुंबईला तिचा हक्क डावलून केवळ रेल्वेची तिजोरी भरण्यात त्याचा उपयोग केला गेला. एखादी लोकल बंद केल्यानंतर नंतर आलेल्या ट्रेनला झालेली गर्दी पाहिली की जीव गुदमरतो. पण मुंबईकरांचा इलाज नाही कारण त्यांना याच लोकलने प्रवास करायचा असतो कारण त्यांची कच्चीबच्ची घरी वाट पाहत असतात. त्यात लोकलला उशीर झाला की मग घरची परिस्थिती अत्यंत वाईट असते. रेल्वे प्रशासनच याला जबाबदार आहे. प्रवाशांची संख्या अफाट आहे यात काही शंका नाही. पण रेल्वे प्रशासन त्यावर काही उपाय योजत नाही हे त्याचे खरे कारण आहे. मध्यंतरी मेट्रो मुंबईचा प्रकल्प ठाकरे सरकारने बारगळवला. हा प्रकल्प सुरू झाला असता, तर मुंबईकरांचे सुखात प्रवास करण्याचे स्वप्न तरी प्रत्यक्षात आले असते. पण ठाकरे सरकारला मुंबईकरांच्या हालांचे काहीही पडलेली नाही. नंतर शिंदे सरकारने तो प्रकल्प तावडीतून सोडवला. पण मुंबईच्या लोकल प्रवाशांचे हाल अतोनात होत असताना सरकार जर लोकविरोधी असले तर त्यांचे कसे हाल होतात याचे विदारक दर्शन या घटनेने घडले. परवाची मुंबईची लोकल स्थानकातील घटना अशीच आहे. तिला किरकोळ म्हणून झटकता येणार नाही. यावर कायमस्वरूपी उपाय हवा आणि सरकार लोकांच्या बाजूने विचार करणारे हवे. अन्यथा प्रवासी तसेच हालांत प्रवास करत राहतील. कित्येक वेळा प्रवासी रेल्वे ट्रॅकवर उतरून आंदोलन केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. हे सर्व पाहिले की ब्रिटिशांनी सुरू केलेली ही रेल्वे व्यवस्था सांभाळण्यास आपण लायक आहोत की नाही याचा प्रश्न पडतो.