जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांचे आदेश
अलिबाग : विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ नि:पक्ष आणि पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व शासकीय यंत्रणेने आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे. तसेच सर्व निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी अतिशय सूक्ष्म नियोजन करावे. एकूणच निवडणूक प्रक्रिया सुरळीत होईल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विधानसभा निवडणूक आढावा बैठकीत ते बोलत होते.बैठकीस पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे,अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे,अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बढे,निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के,उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी नितीन वाघमारे सर्व समन्वयक अधिकारी,निवडणूक निर्णय अधिकारी,सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी जावळे पुढे म्हणाले,निवडणूक आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यावर शासकीय इमारत परिसरातील जाहीरात परिसर,फलक काढावेत आणि आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीसाठी भरारी पथकांची नियुक्ती करावी.सीव्हीजील अ‍ॅपवर येणाऱ्या तक्रारींच्या निवारणासाठी यंत्रणा कार्यान्वित करावी. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींना त्याची माहिती देण्यात यावी. मुद्रणालयांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेवून नियमातील तरतुदींची माहिती द्यावी. जिल्हास्तरावर आणि निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावरील नियंत्रण कक्ष २४४७ सुरू ठेवावेत. आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेवून अधिकाऱ्यांना आवश्यकत्या सुचना द्याव्यात. स्ट्राँगरुमची व्यवस्था चोख करावी. सर्व स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे निवडणूकविषयक प्रशिक्षण त्वरीत घेण्यात यावे. विविध परवानग्या देण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था करावी, असे निर्देशही जावळे यांनी यावेळी दिले.
निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर शासकीय मालकीची कार्यालये,शासकीय इमारती आणि त्यांच्या संरक्षक भिंतीवरील जाहिराती,भित्तीपत्रके,कापडी फलक, कटआऊट,जाहिरात फलकावरील संदेश,झेंडे इत्यादी तात्काळ काढावीत.सार्वजनिक जागेवरील सर्व राजकीय जाहिराती,भित्तीपत्रके आदीदेखील काढावे. बसस्थानक,बसथांबा,रेल्वे पूल,एसटी महामंडळाच्या बसेस व विद्युत व टेलिफोन खांब यावरील जाहिराती काढणे बंधनकारक आहे. याबाबत संबंधित यंत्रणेने तातडीने कार्यवाही करावी. मालमत्ता विद्रुपण रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा-१९९५मधील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. शासकीय संकेतस्थळावरील, राजकीय व्यक्तींचे छायाचित्र, तसेच नावे वगळण्याची कारवाई करावी. शासकीय इमारतींचे सुरू असलेले बांधकाम, विविध विकासकामांसंदर्भातील माहिती संबंधित विभागाने तात्काळ जिल्हा निवडणक शाखेकडे कळवावी. तसेच आचारसंहिता काळात सर्व नियमाचे पालन करावे असेही जावळे यांनी सांगितले.