महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून महाराष्ट्रामध्ये २० नोव्हेंबरला निवडणुका, तर २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. राज्याच्या राजकारणात चावडीवरील राजकीय गप्पांना उधाण आले असून कोण जिंकणार, कोण पराभूत होणार, कोणाला तिकीट मिळणार, कोणाला डावलले जाणार, कोण अपक्ष निवडणूक लढविणार, कोणत्या पक्षाला किती जागा मिळणार यावर पैजा झडल्या जात आहेत. महायुती व महाआघाडीमध्येच खरी लढत होणार असून अन्य पक्षांच्या आघाड्या, उमेदवार या हाताच्या बोटावर मोजण्या इतपतच प्रभावी ठरणार आहेत. सत्ता राखण्यासाठी महायुती तर सत्ता मिळविण्यासाठी महाआघाडी जीवाचे रान करणार असल्याने महाराष्ट्रातील निवडणुका लक्षवेधी आणि चुरशीच्या होण्याची दाट शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अडीच-तीन वर्षांपासून ‘करेक्ट कार्यक्रम’ हा शब्द परवलीचा बनला असून आरोप-प्रत्यारोप करताना अथवा विरोधकांना इशारे देताना ‘करेक्ट’ या शब्दाचा वारंवार वापर होऊ लागला आहे. अर्थांत कोणी कोणाचा करेक्ट कार्यक्रम केला, हे सर्व २३ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे २८८ विधानसभा मतदारसंघातील मतमोजणी झाल्यावर स्पष्ट होणार आहे. महाविकास आघाडीमधून शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस याचा समावेश आहे, तर महायुतीमध्ये भाजपा, शिंदे गटाची शिवसेना, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचा समावेश आहे. १९९९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या कालावधीत सर्वांधिक आमदारांचे संख्याबळ पाठीशी असतानाही भाजपाला सुरुवातीच्या ८० तासांचा अपवाद वगळता मुख्यमंत्रीपद मिळालेले नाही. मागील विधानसभा निवडणूक शिवसेनेच्या साथीने भाजपाने लढविली खरी, पण निवडणूक निकाल लागताना उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपद मिळविण्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसशी सलगी केली. त्यानंतर शिवसेनेत फाटाफूट झाल्यावर बदलती राजकीय समीकरणे सांभाळताना महाविकास आघाडीला सत्तेपासून लांब ठेवण्यासाठी भाजपाला तडजोड करावी लागली.
निवडणूक आयोगाने मतदानाबाबत तारखा जाहीर झाल्यावर राजकीय घडामोडी गतीमान झाल्या आहेत. जागा वाटपाच्या चर्चांना गती मिळाली असून बैठकांवर बैठका सुरू झाल्या आहेत. महाआघाडी व महायुतीमध्ये तीन मातब्बर पक्षांचा समावेश असल्याने सत्ता आणण्यासाठी महायुती तसेच महाआघाडीदेखील प्रत्येकालाच तडजोडीवर समाधान मानावे लागणार आहे. पक्षनिष्ठेची बंधने त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकाक्षांना बेड्या घालणार आहेत. ज्यांना निवडून येण्याची खात्री आहे, स्वत:च्या राजकीय क्षमतेवर विश्वास आहे, ते आपला राजकीय घरोबा बदलून नव्या राजकीय घरोब्याचा शोध घेताना पाहावयास मिळत आहेत. त्यातूनच आयाराम-गयाराम घडामोडींना उधाण येणार आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीची सत्ता येणार, महायुतीला सत्ता गमवावी लागणार, असा निवडणूक सर्व्हे आता व्यक्त केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच हरियाणा आणि जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्या राज्यांच्या मतमोजणीपूर्वीच जाहीर झालेल्या सर्व्हेमध्ये हरियाणात भाजपा सत्ता गमविणार तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपा सत्ता मिळविणार असा अंदाज सर्वच वृत्तवाहिन्यांमधून तसेच वर्तमानपत्रांमधून व्यक्तही करण्यात आला होता; परंतु निकाल विपरीत लागले. सर्व्हे बनविणाऱ्यांच्या अकलेचे दिवाळे निघाले. हरियाणामध्ये भाजपा पुन्हा सत्तेवर आले आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये भाजपाला सत्ता संपादन करण्यात अपयश आले. त्यामुळे सर्व्हेवर विसंबून राहणाऱ्यांचे कसे स्वप्नरंजन झाले व जनतेचे काही काळापुरते का होईना, राजकीय मनोरंजन झाले. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक निकालाकडे देशाचे लक्ष वेधले गेले. या निवडणुका महाआघाडी व महायुती या दोघांसाठीही प्रतिष्ठेसाठी तसेच राजकीय अस्तित्वासाठी महत्त्वाच्या बनल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीत भाजपा पुन्हा देशाची सत्ता मिळाली असली तरी सत्ता मिळविण्यासाठी त्यांना चंद्राबाबू व नितीशकुमारांच्या पाठबळाच्या कुबड्या वापराव्या लागल्या आहेत २०१४ आणि २०१९ साली झालेल्या लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये भाजपाला स्वबळावर सत्ता मिळाली होती. पण यावेळी मात्र तसे झाले नाही. लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर महायुतीने बोध घेतला आहे. पराभवाची कारणे शोधत महायुतीने नव्याने प्रत्येक मतदारसंघात मोर्चेबांधणीवर भर दिला आहे. त्यातच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ महायुती सरकारकडून राबविण्यात आल्याने राजकीय समीकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर राजकीय उलथापालथ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर प्रथम सरकारकडून महिलांना आर्थिक मदत प्राप्त झाली असून हे केवळ महायुती सरकारमुळेच साध्य झाले असल्याचे समाधान महिला वर्गाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. या योजनांचा निश्चितच फायदा होण्याची शक्यता आहे.
सत्ता मिळविण्यासाठी महाआघाडीमध्ये तर सत्ता राखण्यासाठी महायुतीमध्ये प्रतिष्ठेचा मुद्दा न करता मिळेल त्या जागा लढवून उमेदवार निवडून आणण्याचे लवचिक धोरण दोन्ही बाजूकडील प्रत्येक पक्षाकडून स्वीकारले जात आहे. महाआघाडीमध्ये कॉग्रेस, शिवसेना व त्यापाठेापाठ राष्ट्रवादी जागा लढविणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महायुतीमध्ये भाजपा, शिंदेंची शिवसेना, अजित पवारांची राष्ट्रवादी असाच क्रम राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणूकीत कॉग्रेसला सर्वांधिक जागा मिळाल्याने विधानसभा निवडणूकीत महाआघाडीकडून कॉग्रेसच सर्वांधिक जागा लढविणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चार-पाच जागांवरुन महायुती व महाआघाडीमध्ये रुसवाफुगवी, राजकीय प्रतिष्ठेचा मुद्दा असे प्रकार घडू शकतात. परंतु ते पेल्यातीलच वादळ ठरणार आहे. लोकसभा निवडणूकीनंतर महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये शरद पवारांनी केलेले दौरे, उमेदवार चाचपणीसाठी केलेले प्रयत्न पाहता सर्वाधिक जागा निवडून आणण्यासाठी त्यांनी ती केलेली रणनीती मानली जात आहे. काँग्रेसही कात टाकल्याप्रमाणे ‘अॅक्टिव्ह’झाली आहे. उबाठा शिवसेनाही फुटीचा राजकीय हिशोब चुकता करण्यासाठी कामाला लागली आहे. महायुतीतही पुन्हा सत्ता आणण्यासाठी फडणवीस, शिंदे, अजित पवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यामुळे मतदारांनी कोणाचा करेक्ट कार्यक्रम केला, ते मतमोजणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.