बेरोजगारी घटली, आता रोजगार वाढ हवी

देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये सहा टक्के होते. ते आता ३.२ टक्क्यांवर आले आहे. शिवाय उच्च शिक्षितांमधील बेरोजगारीचे प्रमाणही खूप आहे. भारतात अधिकाधिक उत्पादक स्वरूपाच्या, गुणवत्तापूर्ण आणि चांगले वेतन देणाऱ्या रोजगारांच्या संधींची आवश्यकता आहे. भांडवलसघन, स्वयंचलित उत्पादनपद्धती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे रोजगार निर्मितीचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे.

हेमंत देसाई – ज्येष्ठ पत्रकार

महाराष्ट्रात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना जाहीर करण्यात आली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना अगोदरच जाहीर करण्यात आली असून त्यासाठी ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. या योजनेचे ठिकठिकाणी कार्यक्रमही घेतले जात आहेत. लाडक्या बहिणींप्रमाणे लाडक्या भावांसाठी आम्ही बरेच काही करत आहोत, असा दावा महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे सरकारने केला आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास विभाग आणि मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत ही योजना राबवली जात आहे. उमेदवार हा १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, अशी गट आहे. अशा उमेदवारांना सहा महिन्यांचा प्रशिक्षण कालावधी मिळेल. दर वर्षी कार्य प्रशिक्षणाच्या दहा लाख संधी मिळणार आहेत. बारावी उत्तीर्ण असलेल्यांसाठी सहा हजार रुपये महिना, आयटीआय आणि पदविका उत्तीर्ण असलेल्यांकरिता आठ हजार रुपये तसेच पदवीधर आणि पदव्युत्तर शिक्षण उत्तीर्ण असलेल्यांसाठी दहा हजार रुपये दिले जातील. या प्रकारे उद्योगांसाठी कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार आहे. इच्छुक उमेदवार आणि आस्थापनांनी त्यासाठी सरकारकडे ऑनलाइन नोंदणी करणे अपेक्षित आहे. देशात आणि राज्यात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड असून त्यामुळे या प्रकारच्या योजनांची आवश्यकता असल्याचे कोणीही नाकारणार नाही.

चालू आर्थिक वर्षात भारताचा आर्थिक विकास दर ७.२ टक्के असेल अशी अपेक्षा आहे. आगामी काही वर्षांमध्ये अर्थव्यवस्थेची गती अशीच कायम राहील, अशी आशा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केली आहे; परंतु भारतात असंख्य तरुण-तरुणींनी उत्तम शिक्षण घेतलेले असून देखील नोकरी मिळत नाही. मुख्य म्हणजे क्वालिटी जॉब्स किंवा काही एक गुणवत्ता आणि कौशल्य आवश्यक असणाऱ्या नोकऱ्या कमी आहेत. नुकताच पीरिऑडिक लेबर फोर्स सर्वे प्रसिद्ध झाला असून त्यामधून या प्रश्नावर प्रकाश पडला आहे. समग्र पातळीवर विचार केला असता लक्षात येते की २०१७-१८ मध्ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट म्हणजेच काम मिळण्याचे ४९ टक्के इतके प्रमाण २०२३-२४ पर्यंत ६० टक्क्यांवर आले आहे. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे; परंतु एवढी वाढ होण्याचे कारण काय? तर शहरांमध्ये आणि मुख्य म्हणजे ग्रामीण भागात कामामधील महिलांच्या सहभागाचे प्रमाण २४ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर गेले आहे. स्त्रियांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग वाढत असल्यास ही स्वागताचीच बाब आहे; परंतु थोडे खोलात गेल्यास लक्षात येईल की, लाखो कुटुंबांची अवस्था इतकी बिकट असते की, घरउत्पन्नात हातभार लावण्यासाठी या स्त्रियांना घरकाम करून, शिवाय छोटी-छोटी कामेही करावी लागत आहेत. अन्यथा, त्यांची गुजराण होणे अशक्य. यापैकी बहुतेक महिला स्वयंरोजगार क्षेत्रातच आहेत.

गेल्या सहा वर्षांमध्ये स्वयंरोजगार करून पोट भरणाऱ्या महिलांचे प्रमाण ५२ टक्क्यांवरून ६७ टक्क्यांवर गेले आहे. यापैकी काही महिला या स्टॉलवर बसून विक्री करतात किंवा हातगाड्यांवर भाजी वगैरे विकतात. अशाच प्रकारे अन्य लहान-सहान कामे करतात. काही महिला आपल्याच मुलाच्या अथवा नवऱ्याच्या दुकानात हातभार लावण्यासाठी बसतात किंवा स्वतःच्या छोट्या शेतात काम करतात. त्यासाठी त्यांना कोणताही पगार मिळत नाही. दुसरे म्हणजे, मोठ्या प्रमाणातील मजूर हे अनौपचारिक क्षेत्रात काम करणारे आहेत. २०२३-२४ मध्ये प्रोप्रायटरी किंवा पार्टनरशिपमधील छोट्या, छोट्या व्यवसाय-उद्योगात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या एकूण संख्येच्या ७३ टक्के इतकी होती. २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण ६८ टक्के इतके होते. शिवाय उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार वाढलेला नाही. तो कुंठितावस्थेत आहे. उलट, कृषी क्षेत्रातील रोजगार हळूहळू वाढत आहे.

कृषी क्षेत्रातून मिळणारे उत्पन्न कमी आणि तरीही तिथेच अधिकाधिक प्रमाणात रोजगार वाढत असल्यास, ती चिंतेची बाब मानावी लागेल. कृषीक्षेत्रात सहा वर्षांपूर्वी ४४ टक्के लोक काम करत होते. आता हे प्रमाण ४६ टक्क्यांवर गेले आहे, तर कारखानदारी किंवा उत्पादन क्षेत्रातील २०२१-२२ मधील ११.६ टक्के रोजगार २०२३-२४ मध्ये ११.४ टक्क्यांवर आला आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण २०१७-१८ मध्ये सहा टक्के होते. ते आता ३.२ टक्क्यांवर आले आहे, ही चांगली बाब आहे. तसेच युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण याच काळात १७ टक्क्यांवरून दहा टक्क्यांवर आले आहे. तरीदेखील दहा टक्के हे प्रमाणही जास्तच आहे. शिवाय उच्च शिक्षितांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण खूप आहे. भारतात अधिकाधिक उत्पादक स्वरूपाच्या, गुणवत्तापूर्ण आणि चांगले वेतन देणाऱ्या रोजगारांच्या संधींची आवश्यकता आहे. भांडवलसघन, स्वयंचलित उत्पादनपद्धती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळे रोजगारनिर्मितीचे मोठे आव्हान देशासमोर आहे.

‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ (सीएमआयई) या स्वतंत्र ‘थिंक टँक’च्या आकडेवारीनुसार जून २०२४ मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर ९.२ टक्के होता, मे २०२४ मधील सात टक्क्यांवरून त्यात वाढ झाली आहे. ‘सीएमआयई’चा कंझ्युमर पिरॅमिड्स हाऊसहोल्ड सर्व्हे दर्शवतो की जून २०२४ मध्ये महिला बेरोजगारी १८.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, जी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. मागील वर्षी याच कालावधीतील १५.१ टक्क्यांपेक्षा ही वाढ जास्त आहे. त्याच वेळी, पुरुष बेरोजगारी ७.८ टक्के होती. जून २०२३ मधील ७.७ टक्क्यांपेक्षा ती किंचित जास्त आहे. कामगार सहभाग दर (एलपीआर) जून २०२४ मध्ये ४१.४ टक्क्यांपर्यंत वाढला. जून २०२३ मध्ये तो ३९.९ टक्के होता. ग्रामीण बेरोजगारीचा दर मे महिन्यातील ६.३ टक्क्यांवरून जूनमध्ये ९.३ टक्के झाला. शहरी बेरोजगारीचा दर ८.६ टक्क्यांवरून ८.९ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. ‘एलपीआर’हे काम करणाऱ्या किंवा काम करण्यास इच्छुक असलेल्या आणि एकूण काम करणाऱ्या वयोगटातील लोकसंख्येमध्ये लोकांपासून बनलेले असते. कामगारांची मागणी आणि रोजगार दरांमधील या बदलत्या कलांमुळे प्रचलित आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि ग्रामीण आणि शहरी भागात शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी विचारशील धोरणात्मक उपायांची आवश्यकता आहे. हे प्रमाण रोजगाराच्या जास्त संधी निर्माण करण्यासाठी आणि देशाची आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये विविधता आणण्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.

आजच्या जागतिक स्पर्धेत देशाचे अस्तित्व टिकवायचे असेल आणि अर्थव्यवस्थेचा पाया अधिक रुंद आणि खोल करायचा असेल, तर फक्त सरकारी भांडवलावर अवलंबून राहता येत नाही. म्हणून सरकारी उद्योगांचे खासगीकरण आणि खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे अत्यंत गरजेचे होते आणि आजची ती गरज आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात एखादा उद्योग करण्यासाठी शंभर माणसांना रोजगार दिला जात असेल आणि तेच काम खासगी क्षेत्राकडे देण्यात आल्यास फार कमी माणसांमध्ये केले जाते. कामाचा दर्जाही अधिक चांगला असतो आणि अधिक कामही केले जाते; पण यामुळे काही जणांचा रोजगार मात्र जातो हे सत्य आहे. यांत्रिकीकरण ही फक्त भांडवलशहांची नव्हे, तर काळाची गरज आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल तर वस्तू आणि सेवांचा दर्जा फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे आजच्या जगात यांत्रिकीकरणाला पर्याय नाही; परंतु एक स्वयंचलित यंत्र आणले जाते, तेव्हा अनेक माणसांचा रोजगार जातो. यंत्र चालवण्यासाठी आवश्यक ते शिक्षण आणि कौशल्य असलेल्यांना नोकरी मिळते; पण शिक्षण किंवा कौशल्य नसणाऱ्यांचा रोजगार जातो. त्यांच्यासाठी नव्याने रोजगार निर्माण होण्याचे प्रमाण कमी होते किंवा त्यांना अपेक्षित रोजगार मिळत नाही. आता तरुणांच्या हाताला काम नाही आणि उद्योगपती म्हणतात, त्यांना अपेक्षित मनुष्यबळ मिळत नाही. या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी खऱ्या असतील, तर त्याचा सोपा अर्थ आहे की तरुणांनी फक्त पदव्यांचे कागद मिळवले आहेत आणि खऱ्या अर्थाने रोजगाराभिमुख शिक्षण घेतलेले नाही. शिक्षण प्रक्रियेतील ही त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान देशासमोर आहे.