ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा १५ लाखांपर्यंत
मुंबई : महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असून पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. ज्येष्ठ उद्योगपती, पद्मविभूषण रतन यांना राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी बैठकीत शोक प्रस्ताव मांडला. यावेळी रतन टाटा यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्याचा प्रस्ताव यावेळी सर्वानुमते संमत करण्यात आला.
राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण) तयार करण्यात येणार असून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे करण्याचा निर्णयासह मदरशांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा तसेच राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जवळपास ८० निर्णय घेण्यात आले असून काही नव्याने महामंडळ स्थापन करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये संत गोरोबा कुंभार महामंडळ व कोळी समाज महामंडळाचा प्रस्ताव मागवण्यात आल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली. तसेच, मंत्रिमंडळाची आजची बैठक रेकॉर्ड ब्रेक झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आजच्या कॅबिनेटमध्ये लेवा पाटील समाज महामंडळाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पत्रकारांसाठी आणि वृतपत्र विक्रेते यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र महामंडळासही कॅबिनेट बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. तर, ओबीसी नॉन क्रिमीलेयरचा उत्पन्न टप्पा १५ लाखांपर्यंत नेण्यात येत आहे, त्यासाठीचा प्रस्ताव केंद्राकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असून ते प्रसिद्ध पत्रक रद्द करण्यात आल्याची माहिती गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
गुजर, लेवा पाटील समाजासाठी महामंडळ
आर्थिक विकास महामंडळाचा निर्णय घेण्यात आला. विशेष करून मराठवाड्यातील समाज आहेत, गुजर समाज, लेवा पाटील समाज आहे, मोठ्या प्रमाणात गुजर समाजात गरिबी आहे. फायदा तोटा हा भाग नाही, पण सामान्य लोकांना याचा फायदा होईल. एक चांगला निर्णय शासनाने घेतला आहे. कोणाला खुश करण्यासाठी नाही, तर वस्तुस्थिती पाहून लेवा पाटील समाज महामंडळ स्थापन करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
उद्योग भवनला रतन टाटा यांचे नाव
उद्योगपती रतन टाटा यांना जो उद्योगरत्न पुरस्कार देण्यात आला होता, तो यापुढे रतन टाटा यांच्या नावाने देण्यात येईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच, मुंबई येथे जे उद्योग भवन बनत आहे, त्यालाही रतन टाटा यांचे नाव देण्यात येणार आहे. नवीन उद्योग भवनला त्यांचे नाव देऊन एक प्रकारे शासकीय श्रद्धांजली वाहण्यात आली असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.