जव्हार : ग्रामसभा ही केवळ गावकऱ्यांची सभा नसून लोकशाहीचे उत्तम उदाहरण आहे. लोकशाही बळकट करण्यासठी ग्रामसभेचे मोठे योगदान असल्याचे राज्यपाल सी. पी राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
जव्हार येथे ग्रामसभा महासंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते त्या वेळी राज्यपाल के.सी.राधाकृष्णन बोलत होते.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम, खासदार डॉ. हेमंत सवरा, जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, जिल्हा पोलीस अधिक्षक बाळासाहेब पाटील, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी करिष्मा नायर, सत्यम गांधी, वयम संस्थेचे अध्यक्ष विनायक थळकर, , विश्वस्त मिलिंद थत्ते,ग्रामसभेच्या अध्यक्षा संगिता. कुवारा, तसेच नागरिक उपस्थित होते
ग्रामसभा ही एक छोटी लोकसभा आहे जिथे लोकांचे प्रश्न , समस्या ऐकल्या जातात, जिथे समाजाच्या हिताचे निर्णय घेतले जातात आणि जिथे खऱ्या अर्थाने लोक कारभार केला जातो ग्रामसभांना सक्षम बनवण्यात आणि आपल्या ग्रामीण भागातील प्रशासन हा विकासाचा खरा पाया ठरेल असा विश्वास राज्यपाल के.सी.राधाकृष्णन यांनी व्यक्त केला.
आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठी, ग्रामसभांना सक्षम, बळकट आणि नेतृत्व करण्यास सुसज्ज केले पाहिजे. समृद्ध भारत आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना साकार करण्यासाठी ग्रामसभांचे सक्षमीकरण महत्त्वाचे असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली केंद्र सरकार आपल्या गावांचा आणि आपल्या आदिवासी समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. महाराष्ट्र राज्याला आदिवासी समाजातील विविधतेचे वरदान लाभले आहे. भिल्ल, गोंड-माडिया, कातकरी, कोळी, वारली आणि इतर समाज आपल्या सांस्कृतिक जडणघडणीचा अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्या परंपरा आपली सामाजिक प्रतिष्ठा समृद्ध करतात हा समाज मुख्य प्रवाहात येईल. आपल्या सरकारने पेसा कायदा आणि वन हक्क कायद्याच्या पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीसह आदिवासी समुदायांच्या उत्थानासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. पंचायती राज कायदा आणि पेसा ग्रामसभांना घटनात्मक मान्यता देतात, ज्यामुळे त्यांना जमिनीचा वापर, संसाधन व्यवस्थापन आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेता येतात. ग्रामसभांनी हे सुनिश्चित केले पाहिजे की सरकारी योजनांचे लाभ – मग ते आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, घर किंवा शेती – प्रत्येक पात्र गावकऱ्यापर्यंत पोहोचतील.
लोकांचा आवाज म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामसभांनी जनजागृती आणि या कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावली पाहिजे. ग्रामसभांना स्वयं-सहायता गट , कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि उद्योजकता यांच्याद्वारे आर्थिक सक्षमीकरणाला सक्रियपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रोत्साहित करतो. विशेषतः ग्रामसभेच्या बैठका आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे.
महिला हा ग्रामीण भारताचा कणा आहे आणि कोणत्याही गावाच्या विकासासाठी त्यांचे नेतृत्व आवश्यक आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर पारदर्शकता वाढवू शकतो, सरकारच्या विविध स्तरांमधील संवाद सुधारू शकतो आणि विकास प्रकल्पांचा रीअल-टाइम ट्रॅकिंग करू शकतो. ग्रामसभांना महत्त्वाची माहिती आणि संसाधने कार्यक्षमतेने मिळतील याची खात्री करण्यासाठी गावे डिजिटल पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असणे आवश्यक असल्याचे राज्यपाल के सी राधाकृष्णन यांनी सांगितले.
जमीन, पाणी आणि जंगलांसह स्थानिक स्त्रोतांचे शाश्वत व्यवस्थापन हे ग्रामसभांच्या प्राथमिक जबाबदाऱ्यांपैकी एक आहे. संसाधन व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेण्यासाठी ग्रामसभांना अधिकार देऊन, आम्ही हे सुनिश्चित करू शकतो की या संसाधनांचा कार्यक्षमतेने वापर केला जाईल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी जतन केला जाईल. पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम आणि वन संरक्षण उपक्रम यासारख्या उपक्रमांना प्राधान्य दिले पाहिजे.
नाशिकमध्ये आदिवासी विद्यापीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये AIIMS प्रमाणे तयार केलेले वैद्यकीय महाविद्यालय, IIT सारखी अभियांत्रिकी शाळा आणि IIM सारखी व्यवस्थापन शाळा यासारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांचा समावेश असेल. या उपक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना सर्वोत्कृष्ट शिक्षण मिळण्याची खात्री होईल, सर्वसमावेशकता आणि उत्कृष्टता या दोन्हींना प्रोत्साहन मिळेल.
विकसित भारत हा महामार्ग विकसित गावांमधून जातो. कल्याणकारी योजनांच्या अभिसरणातून आपल्या गावांचा कायापालट करण्यात ग्रामसभांचा मोठा वाटा असल्याचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी सांगितले
राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी जिल्ह्यातील प्रतिष्ठीत नागरीक, उद्योगपती, पत्रकार, खासदार, माजी खासदार, जिल्ह्यातील वरीष्ठ अधिकारी तसेच राजकीय पक्षाचे नेते आणि विविध शिष्ठमंडळ यांच्याशी शासकीय विश्रामगृह, जव्हार येथे संवाद साधला.