प्रासंगिक- मधुरा कुलकर्णी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक ताजा निर्णय ‘पोर्नोग्राफी’ प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी एक नवीन मानक बनू शकतो. या निर्णयानुसार ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ असलेला व्हीडिओ पाहिला, मोबाईल किंवा अन्य डिव्हाइसमध्ये सेव्ह केला, तर तो ‘पॉक्सो’ आणि ‘आयटी’ कायद्यानुसार गुन्हा ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केलाच पण संभाव्य गुन्हेगारांनाही कडक इशारा दिला आहे.
देशात आणि जगात इतक्या मोठ्या घडामोडी घडत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने मागच्या आठवड्यात दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालाकडे माध्यमांचे दुर्लक्ष झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निर्णय ‘पोर्नोग्राफी’ प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी एक नवीन मानक बनू शकतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ व्हीडिओ पाहिला, सेव्ह करून ठेवला तरी तो ‘पॉक्सो’ आणि ‘आयटी’ कायद्यानुसार गुन्हा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातला मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दच केला नाही, तर संभाव्य गुन्हेगारांनाही कडक इशारा दिला. पोर्नोग्राफीक व्हीडिओ फक्त माझ्या फोनमध्ये आहे. त्यामुळे इतरांना हानी नाही, असे एखाद्याचे म्हणणे असू शकते, परंतु हा गैरसमज काढून टाकला पाहिजे. असे व्हीडिओ चुकूनही मोबाईल, संगणक किंवा अन्य गॅझेटवर बघता, ठेवता येणार नाहीत. असे केल्यास कायदेशीर कारवाईला तोंड द्यावे लागेल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडील निवाड्यातून दिला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला मद्रास उच्च न्यायालयाने एका व्यक्तीविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द केला होता. त्याच्या फोनमध्ये मुलांचे अश्लील व्हीडिओ आढळले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, केवळ व्हीडिओ बाळगणे हा ‘पॉक्सो’ किंवा ‘आयटी’ कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही. हा निर्णय खूपच चिंताजनक होता. कारण याने एक पळवाट निर्माण केली होती. त्यातून लोक फक्त या आधारावर सुटू शकत होते. त्यांनी बाल अश्लील व्हीडिओ व्हायरल केला नाही, ही पळवाट मिळत होती. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निकालाचाच तसा अर्थ होता.
उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे फेटाळून लावला आणि ही चूक गंभीर ठरवून सुधारली. आता आरोपीचा खटला तिरुवल्लूर जिल्ह्यातील महिला न्यायालयात चालवला जाणार आहे. मुलांचे लैंगिक शोषण कोणत्याही प्रकारे सहन करता येणार नाही, असा इशारा सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला. ‘पोर्नोग्राफी’ पाहिल्यानंतर तक्रार न करणे हादेखील गुन्हा आहे. आपल्याला एखाद्याकडून ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’चा व्हीडिओ मिळाला, तर पोलिसांना माहिती द्यावी लागणार आहे. ती न देणे हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. एखाद्याने असा व्हीडिओ येताच काढून टाकला किंवा नष्ट केला नाही किंवा त्याची तक्रार केली नाही, तर ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कलम १५ (१) अंतर्गत दंड भरावा लागेल. एखाद्याला अनोळखी व्यक्तीकडून लिंक मिळाली आणि त्या लिंकवर क्लिक केल्यावर फोनवर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ व्हीडिओ दिसला, तर संबंधिताने ती लिंक ताबडतोब बंद केली तरी हा व्हीडिओ आपल्या मोबाईल किंवा संगणकामधून काढून टाकला, तरी या व्यक्तीने या घटनेची तक्रार करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास संबंधित व्यक्ती गुन्हेगार मानली जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कलम १५ चा सविस्तर अर्थ लावला आहे. या कायद्याच्या कलम १५ नुसार, ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ पाहणे, बाळगणे किंवा प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या कलमांतर्गत तीन प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वर्णन केले आहे. ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हटवणे किंवा तक्रार न करणे हा गुन्हा आहे. कोणालाही ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ पाठवली, दाखवली किंवा पसरवली, तर तो देखील गुन्हा मानला गेला आहे. ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ विकण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध केल्यास तो देखील गुन्हा आहे. २०१९ मध्ये, ‘पोक्सो’ कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि कलम १५(१), (२) आणि (३) अंतर्गत तीन जोडलेले गुन्हे सादर करण्यात आले. त्यापैकी प्रत्येकाला वाढती शिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या फोनवर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ पाहिली आणि नंतर ती डिलीट केली, तरीही तो गुन्हेगारच आहे. आपण त्याला गुन्हेगार न मानल्यास कोणीही या कायद्याद्वारे फसवणूक करू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मोबाइलवर ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ पाहिल्यानंतर ताबडतोब डिलिट केल्यास संबंधित व्यक्ती कायद्यानुसार जबाबदार नाही, असे म्हणता येईल का? विशेषत: मुलांच्या शोषणाची तक्रार नोंदवण्यास अयशस्वी ठरणाऱ्या शाळा, शैक्षणिक संस्था, कारागृहे यांच्या विरोधात न्यायालयांनी या प्रकरणी कोणतीही हयगय होऊ देऊ नये, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडून अशा प्रकरणांची तक्रार करावी.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘सोशल मीडिया’ प्लॅटफॉर्मवर मुलांचे शोषण आणि अत्याचाराची प्रकरणे ‘पोक्सो’ कायद्यांतर्गत जबाबदार असलेल्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना कळवली जात नाहीत, अशी माहिती मिळाली आहे. न्यायालयाने ताकीद दिली आहे की, हे प्लॅटफॉर्म ‘आयटी’ कायद्याच्या कलम ७९ अंतर्गत त्यांच्या जबाबदाऱ्यांमधून सूट मिळण्याचा दावा करू शकत नाहीत. ‘पोक्सो’नुसार एखाद्याकडे लहान मुलांचे लैंगिक शोषण करणारा व्हीडिओ असल्यास त्याचा हेतू इतरांना दाखवण्याचा किंवा पाठवण्याचा असू शकतो. त्याने तो कोणाला पाठवला नसला तरी तो गुन्हा ठरतो. आपल्या २०० पानांच्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, गुन्हा करण्यामागील हेतूही खूप महत्त्वाचा आहे. लहान मुलांचे अश्लील व्हीडिओ ठेवल्याने कोणाचेही नुकसान होते, असे समजू नये. आपण त्याविरुद्ध पावले न उचलल्यास मुलांच्या शोषणाला प्रोत्साहन मिळते. मुलांच्या शोषणाविरुद्ध लढण्यासाठी अनेक गोष्टी कराव्या लागतील. कठोर कायदे बनवण्यासोबतच जगातील इतर देशांसोबत मिळून लोकांना जागरूक करून काम करावे लागेल. तंत्रज्ञान झपाट्याने वाढत असून इंटरनेट सर्वत्र पसरत आहे. त्यामुळे मुलांचे शोषण करणारे व्हीडिओ पसरवणे सोपे होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे.
‘पोक्सो’ कायद्यातील चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द बाल लैंगिक शोषण आणि शोषण सामग्री (सीएसईएएम) असा बदलला जावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या गुन्ह्यांचे गांभीर्य अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेणे, हा त्यामागील उद्देश आहे. केंद्र सरकार आदेशाद्वारे हा बदल लागू करण्याचा विचार करू शकते. कोणत्याही न्यायालयीन आदेशात किंवा निर्णयामध्ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी हा शब्द वापरू नये, तर ‘सीएसईएएम’ वापरावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयांना दिले आहेत. न्यायालयाने नमूद केले की ‘सीएसईएएम’ या संज्ञेमुळे हे फोटो आणि व्हीडिओ केवळ अश्लील नाहीत, तर लैंगिक शोषण झाल्याच्या नोंदी आहेत किंवा कोणत्याही प्रकारचे बाल शोषणाचे चित्रण आहे. आजकाल इंटरनेट आणि ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून लहान मुलांचे अश्लील व्हीडिओ झपाट्याने पसरत आहेत. ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’ (एनसीआरबी) च्या अहवालानुसार २०१८ मध्ये ‘चाइल्ड पॉर्न’ बनवण्याची किंवा बाळगण्याची ७८१ प्रकरणे नोंदवण्यात आली. २०१७ मध्ये ही संख्या ३३१ होती. ओडिशामध्ये २०१८ मध्ये अशा प्रकारची सर्वाधिक (३३३) प्रकरणे नोंदवली गेली, तर २०१७ मध्ये फक्त आठ प्रकरणे नोंदवली गेली. ‘एनसीआरबी’चे अहवाल सूचित करतात की नोव्हेंबर २०१९ पासून, ‘चाइल्ड पॉर्न’ पाहिल्या आणि प्रसारित केल्याबद्दल देशभरात सुमारे शंभर लोकांना अटक करण्यात आली किंवा समन्स पाठवण्यात आले. याशिवाय गुजरातच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाला याच महिन्यात ६२ बालगुन्हेगारांची नावे मिळाली आहेत.
ऑक्टोबर २०१९ मध्ये, ‘सीबीआय’ने आंतरराष्ट्रीय बाल लैंगिक तस्करी रॅकेटमध्ये सामील असलेल्या सात भारतीयांवर गुन्हे दाखल केले. ‘एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार भारतात दर १५ मिनिटांनी एका मुलाचे लैंगिक शोषण होते. यापैकी किती घटना घरांमध्ये घडतात हे कळू शकत नसले तरी स्वतंत्र अभ्यासांच्या अभ्यासानुसार ७० ते ९० टक्के बालकांचे लैंगिक शोषण ओळखीच्या लोकांकडून केले जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या कडक निर्देशांचा मुख्य उद्देश लहान मुलांवरील लैंगिक शोषण आणि अत्याचार रोखणे हा आहे. मुलांना सर्वात कमकुवत आणि असुरक्षित मानले जाते. त्यांच्यावर होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या अत्याचाराचा गंभीर परिणाम मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यावर होतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने समाजाला स्पष्ट संदेश दिला आहे की, लहान मुलांवरील लैंगिक गुन्हे खपवून घेतले जाणार नाहीत. ‘पोक्सो’ कायद्याच्या कलम १५ मध्ये दंडापासून तीन ते पाच वर्षांच्या कारावासापर्यंतच्या तीन उपकलमांमध्ये वेगवेगळ्या शिक्षेची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, पोलिसांनी आणि न्यायालयांनी हे लक्षात ठेवावे की, लहान मुलाचे अश्लील व्हीडिओ बाळगल्याच्या प्रकरणात नियम लागू होत नसेल, तर त्याचा अर्थ कोणताही गुन्हा झाला नाही असे नाही. त्यांनी इतर नियम लागू होतात का, ते तपासावे.