शिंदे सरकारचा निर्णयांचा धडाका!

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ

ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास दोन वर्षाचा तुरुंगवास

मुंबई : येत्या काही दिवसात राज्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्य सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व भागाला आणि सर्व घटकांना काही ना काही देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून होताना दिसत आहे. या बैठकीमध्ये राज्य सरकारने तब्बल ४१ निर्णयांना मंजुरी देत अनेकांना दिलासा दिला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच मच्छिमार आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यासाठी देखील राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार आता गोड्या पाण्यातील मच्छिमारांसाठी तसेच सागरी मच्छिमारांसाठी महामंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.

पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती, राज्यातील १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करणे, कागल (कोल्हापूर) येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालयाबाबत निर्णय घेण्यात आला. यासह मुंबईतील वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी देण्याचा आणि रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

यासोबतच संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना, जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे अशा अनेक निर्णयांचा समावेश आहे.

प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास तुरुंगवासासह एक लाख दंड

राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद करण्यात आल्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे.

लाडकी बहीण योजनेलाही मुदतवाढ

तसेच राज्य सरकारकडून लाडकी बहीण योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो महिलांना दिलासा मिळाला आहे. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत तब्बल ४१ निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली आहे.

एकाच आठवड्यात ७१ निर्णय

विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सलग एकाच आठवड्यात दोन वेळा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्यात आला. सोमवारच्या बैठकीत ३८ निर्णयांवर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर आजच्या बैठकीत ३३ निर्णय घेण्यात आले. एकाच आठवड्यात ७१ निर्णय झाले आहेत. आजच्या बैठकीत जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देण्याचेही ठरले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय

• राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ


• प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद


• जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ


• महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ


• महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार


• बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे


• गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार 2604 कोटीस मान्यता


• राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार 1 लाख 60 हजार कोटींचे गुंतवणूक अपेक्षित


• वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल) रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ