भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता देश आहे. भारतात भूजलाचा वापर अमेरिका आणि चीन या दोन देशांच्या एकत्रित वापरापेक्षा जास्त आहे. विशेषत: शहरी भाग पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूजलावर अवलंबून आहे. शहरी भागातील पाण्याची गरज भागवण्यासाठी भारतात भूजलाचा वापर महत्त्वाचा आहे. शतकानुशतके तुलनेने फार खोलवर नसलेले पाण्याचे भूगर्भीय साठे ज्यांना aquifers असेही म्हटले जाते ते पाण्याचे प्रमुख स्त्रोत मानले गेले आहेत. ज्या काळी दीर्घ पल्ल्यापर्यंत पाण्याची वाहतूक करणे कल्पनेपलीकडे कठीण होते, त्या काळी मानवी समुदायांनी पाण्याची गरज भागवण्यासाठी भूजलसाठ्यांचा आधार घेतला कारण, खूप खोलवर नसल्यामुळे या साठ्यांमधून पाणी मिळणे सोपे होते. या भूजलसाठ्यांमुळे वाढत्या लोकसंख्येसाठी पाण्याचा खात्रीलायक पुरवठा कमी खर्चात उपलब्ध झाला. आजही अस्तित्वात असलेल्या खोदलेल्या विहिरी आणि वाव त्या काळाची आठवण करून देतात. हे भूजलसाठे अटणार नाहीत यासाठी पावसाच्या पाण्याचा वापर करून पुनर्भरणाने पाणीटंचाई दूर केली जात असे.
एस. विश्वनाथ, इशलीन कौर
एकेकाळी एखाद्या गावाचा अविभाज्य भाग असलेल्या खोदलेल्या विहिरी आधुनिक शहरे झपाट्याने वाढत गेल्यावर नाहीशा होऊ लागल्या. या विहिरींची जागा आता खोलवर खोदलेल्या बोअरवेलने घेतली. या नव्या स्परूपातील विहिरी भूगर्भात पाण्याचा साठा मिळेपर्यंत खोलवर खोदल्या जातात हे चिंताजनक आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता देश आहे. भारतात भूजलाचा वापर अमेरिका आणि चीन या दोन देशांच्या एकत्रित वापरापेक्षा जास्त आहे. विशेषत: आपला शहरी भाग पाण्यासाठी भूजलावर फार जास्त अवलंबून आहे. भूजलाचे साठे लक्षणीयरीत्या ऱ्हास पावत आहेत. त्यातही कैक दिवस भूजल व्यवस्थापनाचा मुद्दा शहरी नियोजनात बाजूला सारला गेल्यामुळे पाणीटंचाईची समस्या आणखी बिकट झाली. अनपेक्षितपणे पडणारा पाऊस, अचानक येणारे पूर आणि शहरी जलसंकट, पाणीटंचाई अशा अलीकडे उद्भवलेल्या हवामान बदलासंदर्भातील आव्हानांमुळे भूजल व्यवस्थापन हा विषय जिव्हाळ्याचा बनला आहे आणि त्यात आता रस घेतला जात आहे. या नव्या आव्हानांवर उपाय म्हणून पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करणारे प्रकल्प तसेच नागरी जलसंस्था पुनरुज्जीवन प्रकल्प नैसर्गिक भूमिगत जलाशयांकडे मोठ्या प्रमाणावर वळताना दिसत आहेत. वाहून वाया जाणारे पावसाचे अतिरिक्त पाणी साठवून पूरस्थितीचा धोका कमी करण्याची क्षमता असलेल्या या भूजलसाठ्यांमध्ये असल्यामुळे आता त्यांचा नव्याने अभ्यास केला जात आहे.
२०२१ मध्ये अमृत २.० (अमृत २.०) मिशन सुरू झाल्यानंतर जल व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात अामूलाग्र बदल झाले. त्यामुळे भूजलाला अखेर ‘शहर’ पातळीवरही प्राधान्य मिळायला लागले. शहरी भागांचे सक्रिय जलव्यवस्थापन व्हायला हवे आणि पाण्याचे संवर्धनही झाले पाहिजे याची जाणीव या मोहिमेमुळे व्हायला लागली, ती अधिक तीव्रही झाली. २०२२ मध्ये या मोहिमेअंतर्गत शॅलो अक्विफर मॅनेजमेंट (एसएएम) पथदर्शी प्रकल्प १० शहरांमध्ये सुरू करण्यात आला. या उपक्रमाचा उद्देश शहरातील अधिकारी आणि समुदायांमध्ये भूजलाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता वाढवणे हा आहे. त्याचबरोबर भूजल पातळीत होणारी घट, भूजल प्रदूषण आणि शहरात येणारे पूर यांसारख्या गंभीर समस्या हाताळण्यासाठी प्रभावी पुनर्भरण उपाययोजना हाती घेणे हाही या योजनेचा एक भाग आहे. अक्विफर व्यवस्थापनाचे रूपांतर यथावकाश व्यापक जलनीतीमध्ये करण्यासाठी शहरांमध्ये अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न ही योजना करते. सोप्या आणि वैज्ञानिकदृष्ट्या योग्य अशा दोन्ही पुनर्भरण पद्धतींवर जोर देऊन, आधुनिक पायाभूत सुविधांमुळे दुर्लक्षित राहिलेल्या दृष्टिकोनांचा नव्याने विचार या प्रकल्पात केला जात आहे. या प्रकल्पामुळे शहरांसाठी प्रभावी जलसाठा व्यवस्थापनाला मौलिक पाठबळ मिळत आहे.
स्थानिक पातळीवर उपलब्ध जलसाठ्यांची स्थिती लक्षात घेऊन रिचार्ज स्ट्रक्चर्ससाठी १२ अन्य पद्धतींचा विचार केला गेला आहे. त्याप्रमाणे डिझाईन्स विकसित केली आहेत. धनबाद, हैदराबाद आणि बंगलूरुमधील सध्याच्या विहिरी आणि पायरी विहिरींपासून ते पुण्यातील उच्च पुनर्भरण क्षमतेच्या पाणलोट क्षेत्रासाठीच्या रचनांचा त्यात समावेश आहे. ग्वाल्हेर आणि राजकोटसारख्या शहरांनी भूजलसाठ्याच्या पद्धती आणि भूजलाच्या खोलीचे तपशीलवार मॅपिंग हाती घेतले आहे. भूजल व्यवस्थापनासाठी निर्णय घेणाऱ्या शहरांसाठी पुनर्भरण संरचनांची यादी तयार केली आहे. स्थानिक रहिवाशांच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुनर्भरण संरचनांचा वापर करून प्रकल्पाने सकारात्मक परिणामही दाखवले आहेत.
बंगलूरुच्या कांतेराव नगरमध्ये या प्रकल्पांतर्गत खोदलेल्या विहिरीमुळे सुमारे ५०० घरांना पाणीपुरवठा केला जात आहे. दररोज एक लाख लिटर पिण्यायोग्य पाणी या विहिरीतून पंपाद्वारे उपसले जाते. त्याचप्रमाणे ठाण्यातील येऊर गावातील आदिवासींना निर्जंतुकीकरण केलेल्या आणि नव्याने तयार केलेल्या विहिरीच्या पाण्याचा फायदा होत आहे. धनबाद आणि राजकोट शहरांलगतचा भाग पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात या विहिरींवर अवलंबून आहे. या उपक्रमाचा प्रायोगिक टप्प्याच्या पलीकडे विस्तार होऊ लागला आहे. राजकोट महानगरपालिकेने स्मार्ट मॉडेल फॉर अक्विफर मॅनेजमेंट मॅपिंगवर आधारित १०० हून अधिक अतिरिक्त रिचार्ज स्ट्रक्चर्स शहरभर बांधण्याचे काम सुरू केले आहे. जलचर व्यवस्थापनाची व्याप्ती वाढवून नव्याने जागरूकता आणण्यासाठीच्या वचनबद्धतेचे हे द्योतक आहे.
हा प्रकल्प हवामानातील बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांना सामोरा जाण्यासाठी सज्ज आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाने जलसुरक्षा क्षेत्रात काम करणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. बंगळूरुच्या हवामान कृती आराखड्यात आता भूजल व्यवस्थापनाचा समावेश करण्यात आला आहे. बंगळूरुला हवामान बदलांचा सामना करता यावा यासाठी हा महत्त्वाचा पैलू म्हणता येईल. शहराच्या भविष्यातील जल योजनांमध्ये भूजल व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्यासाठी पुणे महापालिकेने एक समर्पित भूजल कक्ष स्थापन केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४ -२०२५मध्ये, पुणे महानगरपालिकेने भूजल पुनर्भरण संरचनांसाठी १ कोटी रुपयांचा समर्पित खर्च अर्थसंकल्पीय तरतुदीत केला असून हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. सॅम प्रकल्पाच्या यशाचा आलेख चढता असला तरी अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे, बरेच काम बाकी आहे. अक्विफर दैनंदिन पाण्याच्या गरजा भागवण्यासाठी सक्षम आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर करणे हे शहरी भागांसाठी आवश्यक आणि उचित आहे. मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे या साठ्यांचे पुनर्भरण करणाऱ्या नैसर्गिक प्रक्रियांमध्ये बाधा येत आहे.
जसजशी शहरांची अवास्तव वाढ होत आहे तसतशा तिथल्या जमिनी अधिकाधिक टणक होत असून त्यांच्या अभेद्य पृष्ठभागातून पावसाचे पाणी झिरपायला अटकाव होत आहे. अशा ठिकाणी पाण्याचे नैसर्गिक पुनर्भरण होणे दुरापास्त होत चालले आहे. त्यामुळे शहरांनी तलाव, ओलसर जमिनी आणि नदीलगतचे पठार जिथे पूर आल्यावर पाणी येऊ शकते अशा ठिकाणी जलसाठ्यांचे कृत्रिमरीत्या पुनर्भरण केले पाहिजे. सद्यस्थितीत अशा जागरूक प्रयत्नांची गरज आहे.
भारतातील भूजलसाठ्यांपुढचे आव्हान तसे गुंतागुंतीचे बनले असले तरी नीट विचार केला तर त्यावरचा उपाय सहज सापडू शकतो. या अक्विफरचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास भविष्यात या समस्येचे निराकरण शहरांना अधिक तयारीनिशी करता येईल, त्यातून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. सॅम प्रकल्प त्यासाठी दिशादर्शक आहे. या प्रकल्पाने दिलेला दृष्टिकोन आत्मसात करून त्याची देशव्यापी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शहरांची झालेली बेसुमार वाढ आणि पाण्याची तीव्र टंचाई अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना भारताला करावा लागत असताना आपल्या पूर्वजांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा योग्य वापर केला गेला पाहिजे. हायड्रो-जिओलॉजी म्हणजे भूजलाचा अभ्यास करून विज्ञानाशी एकरूप होण्याची वेळ आता आली आहे.
भूजलसाठ्याचे संवर्धन करताना त्याला एकात्मिक शहरी जल व्यवस्थापन परिसंस्थेचा एक भाग बनवले पाहिजे, असे केले तरच पाण्याचा हा अमूल्य स्त्रोत शहरातील पुढील पिढ्यांसाठीही पाण्याचा एक खात्रीलायक, कायमस्वरूपी स्रोत राहील. संत कबीर म्हणतात की, विहीर एक आहे आणि पाणी एकच आहे. आपण आज जे पाणी वापरतो ते उद्या टिकवायलाही हवे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे.
- सह-संस्थापक बायोम एन्व्हायर्नमेंटल सोल्युशन्स, बंगळूरु
- वरिष्ठ पर्यावरण विशेषज्ज्ञ, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, दिल्ली