समाजकल्याण योजनांच्या नावाखाली गावांचे कल्याण

जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागामार्फत दलित वस्त्या सुधारण्यासाठी ज्या योजना राबवल्या जातात, त्या योजना खरोखरंच दलित वस्तीत राबवल्या जातात काय? याचा प्रत्यक्ष आढावा समाजकल्याण विभागाने जाऊन घ्यावा म्हणजे समजेल दलित वस्त्यांना योजनेचा लाभ झाला की, नाही हे लक्षात येईल. अशा गावातील ग्रामसेवक तसेच गावचे सरपंच काय करतात याचा आढावा घ्यावा. जर त्यामध्ये दोषी असतील, तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने दलित वस्त्यांना न्याय मिळेल.

रवींद्र तांबे

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागातील दलित वस्त्यांचा विकास होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत असतात. आतापर्यंत अनेक योजना राबविल्या गेल्या मात्र आजही अनेक गावातील दलित वस्त्या समाजकल्याण विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या योजनांपासून वंचित आहेत. तर काही ठिकाणी आजही दलित वस्त्यात राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची कागदोपत्री नोंद करायची, नंतर गावाच्या विकासासाठी वापर करायचा. मागील २०-२५ वर्षांचा ग्रामपंचायतीने केलेल्या कामांचा आढाव घेतल्यास कशा कागदोपत्री शासकीय योजनांची नोंद पाहायला मिळेल. त्यामुळे दलित वस्त्यांची सुधारणा झालेली दिसत नाही.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील समाजकल्याण विभागामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून जिल्ह्यातील ७५३ गावांपैकी १२१ गावांतील बौद्धवाडी आणि चर्मकार वस्तीतील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बाकडी ग्रामपंचायतीला वाटप करण्यात आले. हा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षातील आर्थिक निधी आहे. यात प्रत्येक वाडीसाठी आठ बाकडी देण्यात आली असून त्यांची किंमत रुपये एक लाख आहे. याचा अर्थ प्रत्येक बाकडे रुपये बारा हजार पाचशे किमतीचे आहे. त्याबद्दल सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांचे जाहीर आभार मानले पाहिजेत. त्यांच्या जागरूकतेमुळे आता बाकड्यांची शोधाशोध सुरू झाली आहे. काहींनी तर आपल्या ग्रामपंचायतीमध्ये जाऊन ग्रामसेवक भाऊ यांना बाकड्यांच्या संदर्भात विचारणा केली असता ग्रामसेवक भाऊनी सांगितले की, पत्र मला आमच्याकडे बाकडी आमच्यापर्यंत आली नाही याचा अर्थ अजून वाडीत बाकडी लावली गेली नाहीत. मग बाकडी गेली कुठे याचा शोध समाजकल्याण विभागाने लावणे आवश्यक आहे. काही गावामध्ये बौद्धवाडी आणि चर्मकारवस्तीत दोन बाकडी देऊन उरलेली सहा बाकडी गावातील काही वाड्यांमध्ये लावण्यात आली आहेत, तर काही गावांत दलित वस्तीत एकही बाकडे न लावता गावातील सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात आली आहेत.

जर २०२४ सालामध्ये सुद्धा समाज कल्याणच्या योजना अशा प्रकारे राबवीत असलीत तर आतापर्यंत अशा किती योजना राबविल्या गेल्या असतील याची कल्पना येते. तेव्हा ही बाकडी गेली कुठे याचा शोध लावणे गरजेचे आहे. तरच दलित वस्त्यांना समाज कल्याण योजनांचा लाभ घेता येईल. काही ग्रामपंचायतमध्ये समाजकल्याण विभागाचे पत्र जरी आले तरी बाकडी दलित वस्तीत न लावता गावामध्ये आपल्या मर्जीप्रमाणे बाकडी लावण्यात आली आहेत. काही गावांतील स्वत:ला नेते समजणारे सांगत आहेत की, पाहा मी बाकडी घेऊन आलो. म्हणजे एक प्रकारे गावतील नागरिकांची दिशाभूल करीत आहेत. याची कोणत्याही प्रकारची कल्पना दलित वस्तीतील नागरिकांना नाही. आजही दलित वस्त्यांची काय अवस्था आहे हे दलित वस्तीत गेल्यावर लक्षात येईल. याचे एकमेव कारण म्हणजे गावात राव करील ते गाव काय करील असेच चालत आहे. तर म्हणे त्याची वरतीपर्यंत ओळख आहे! या भीतीपोटी तक्रार करायला नागरिक पुढे येत नाहीत.

वास्तविक पाहता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कणकवली, देवगड, वैभववाडी, मालवण, कुडाळ, वेंगुर्ले, सावंतवाडी आणि दोडामार्ग असे आठ तालुके आहेत. तेव्हा प्रत्येक तालुक्यातील गावातील दलित वाड्यांमध्ये बाकडी जाणे गरजेचे होते. त्या दृष्टीने सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण विभाग, सिंधुदुर्ग यांनी आपले कर्तव्य पार पाडायला हवे होते; परंतु तसा प्रस्ताव आला नसेल कदाचित; परंतु तशा सूचना करायला हव्या होत्या. झाले असते तर याचा फायदा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना घेता आला असता. ही परिस्थिती केवळ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरती मर्यादित नाही, तर इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा आहे. तेव्हा अशा तक्रारी आल्यावर त्या सत्यतेची पडताळणी करायला हवी. शेवटी जिल्ह्याचा समाज कल्याण विभाग असून जिल्ह्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका पार पाडीत असतो हे विसरता कामा नये. यावरून असे अनेक वर्षे चालत आहे असे दिसेल. योजना दलित वस्त्यांच्या नावावर त्याचा लाभ मात्र गावाला. यासाठी मागील दहा वर्षांचा दलित वस्त्यांमधील राबविल्या गेलेल्या समाज कल्याण योजनांचा आढावा घेतला तरी पुरेसे आहे. नंतर समजेल की ज्या योजना दलित वस्त्यांच्या नावावर राबविल्या गेल्या असल्या तरी त्याचा वापर गावाच्या कल्याणासाठी केलेला आहे. मग सांगा दलित वस्त्यांचा विकास होणार कसा?

यासाठी जिल्ह्यातील समाजकल्याण विभागाने ज्या योजना दलित वस्त्यांसाठी राबविल्या गेलेल्या आहेत त्यावर “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक योजना” कंसामध्ये आर्थिक वर्ष असा स्पष्ट उल्लेख करावा. म्हणजे गावातील नागरिकांच्या लक्षात येईल. तसेच दलित वस्तीत राबविल्या गेल्या आहेत का याची समाजकल्याण विभागाने प्रत्यक्ष येऊन पाहणी करावी. तरच खऱ्या अर्थाने दलित वस्त्यांचे कल्याण होईल. अन्यथा समाजकल्याण योजनांच्या नावाखाली गावांचे कल्याण होत राहून दलित वस्त्या समाज कल्याण योजनांपासून वंचित राहतील हे मात्र निश्चित.