महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण २०२४

भालचंद्र कुबल – पाचवा वेद

पुरोगामी महाराष्ट्राला सांस्कृतिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनविण्यासाठी काही ठोस दिशादर्शक मुद्दे असावेत जेणेकरून राज्याचे विकास धोरण ठरवता येते. २०१० साली मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या कारकिर्दीत महाराष्ट्र राज्य स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण झाली होती. त्या कारणास्तव भारतीय समाजाचा विचार करता महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसा जपला जावा म्हणून त्यावर्षी “सांस्कृतिक धोरण” आखले गेले. कला आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रातील सर्व शासकीय सक्रियता आणि उपक्रमांविषयीचे नियमन आणि दिशादर्शन ज्याद्वारे केले जाऊ शकते असा सार्वजनिक धोरणाचा दस्त म्हणजे सांस्कृतिक धोरण असे थोडक्यात म्हणता येईल. २००९ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्याचे सांस्कृतिक धोरण ठरवण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती. त्यावेळी महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न प्रथमच करण्यात आला. पुढे त्या समितीने कला आणि सांस्कृतिक क्षेत्राशी निगडित असलेल्या प्रत्येक मुद्द्याला अनुसरून त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने समाजातील प्रत्येक घटकांसाठी तो राबविला जावा अशी त्यामागची संकल्पना होती.

महाराष्ट्राने यापूर्वी वेळोवेळी अनेक क्षेत्रांत अग्रेसर राहून भारतीय समाजाला मोठे योगदान दिले आहे. नव्या काळातही आपली ही भूमिका अबाधित राहावी, महाराष्ट्राच्या विविध क्षेत्रांतील उच्च गुणवत्तेचा ऱ्हास न होता तिचा आलेख चढताच राहावा आणि सध्या ज्या क्षेत्रांत महाराष्ट्र नेत्रदीपक कामगिरी करीत आहे त्यात ती टिकून राहावी व वृद्धिंगत व्हावी, या दृष्टीने महाराष्ट्रीय समाजातील व्यक्ती, संस्था, कला, साहित्य, विचारधारा इत्यादींच्या विकासासाठी सतत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. हा विकास साधण्याचे प्रयत्न करीत असताना, जात, संप्रदाय, धर्म, आर्थिक स्तर इ. प्रकारच्या विशिष्ट कारणाने कोणताही जनसमूह समग्र समाजापासून वा अन्य समाजघटकापासून तुटणे, हे व्यापक सामाजिक हिताच्या दृष्टीने हानिकारक असते, हे विसरता कामा नये. राज्यस्थापनेपासूनच या संपूर्ण कालखंडात महाराष्ट्र शासनाने विविध सांस्कृतिक उपक्रम राबविले आहेत. तरीही सांस्कृतिक क्षेत्रात आतापर्यंत झालेल्या महाराष्ट्राच्या प्रवासाचा आढावा घेणे आणि भावी वाटचालीचे नियोजन करणे, या दृष्टीने पुन्हा नव्याने २०२४ सालच्या महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेले सांस्कृतिक धोरण महत्त्वाचे आहे. हे सांस्कृतिक धोरण नुकतेच म्हणजे २४ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आले.

कलाकार ही एक अशी जमात आहे जी आत्ममग्न आणि निद्रिस्त अवस्थेत वर्षानुवर्षे निपचित पडून असते. शासकीय कार्यवाहीचा आणि कलाकाराच्या सृजनात्मक विचारसरणीचा (क्रिएटिव्ह प्रोसेस या अर्थी) मैलोनमैल संबंध नसल्याने या धोरणांचा फायदा घेण्यात कलाकाराची जमात कमी पडते, हा निष्कर्ष अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे सरकारने आपल्या क्षेत्रासाठी काही तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. ज्याचा राज्याच्या विकासासाठी लाभ घेतला जाऊ शकतो, याचा मागमूसही कलाकार जमातीला नसतो. म्हणूनच तो वंचित राहिलेला दिसतो. संस्कृती ही सर्वव्यापी व समावेशक असल्यामुळे, तिच्यामध्ये वेळ, काळ, स्थळपरत्वे नेहमीच बदल होत असतात. थोडक्यात संस्कृती ही प्रवाही आहे व या प्रवाहाला अनुसरूनच मानव समाज आपली वाटचाल करत असतो. संस्कृतीच्या विविध घटकांची शास्त्रीयदृष्ट्या माहिती गोळा करणे, मांडणी करणे, संस्करण करणे, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी शिफारशी करणे आणि या सर्वांमधून निरोगी आणि निकोप सांस्कृतिक वातावरण तयार करणे यासाठी सांस्कृतिक धोरणाची आवश्यकता आहे.

२०१० साली तयार झालेल्या सांस्कृतिक धोरणामध्ये बघायला गेलं तर त्रुटी नव्हत्या; परंतु पुढील १४ वर्षांच्या कालावधीत त्या धोरणांची अंमलबजावणी झाली नाही. कधी माहिती अभावी, कधी निधी अभावी तर कधी आस्थापने अभावी या सांस्कृतिक धोरणाकडे दुर्लक्ष केले गेले आणि आधीच निद्रिस्तावस्थेत असलेल्या कलाकाराच्या जमातीचा विकास खुंटला. अनेक कलाकार मान्यवरांच्या समितीने आणि राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने गेले वर्षभर राबून, डेटा गोळा करून तो एकसंध बनवून, संबंधितांशी बैठका घेऊन, चर्चा करून हे सांस्कृतिक धोरण तयार झाले. यात रंगभूमीविषयी वेगळा विभाग असून थिएटर दुरुस्ती, वृद्ध कलावंताची पेन्शन योजनेतील वाढ, राज्यनाट्य स्पर्धेचे आयोजन, नाट्यविषयक शैक्षणिक उपक्रम, विविध प्रकारच्या कलाक्षेत्रातील शिष्यवृत्या अशा अनेकविध मुद्दे यात समाविष्ट केले गेले आहेत.

सांस्कृतिक क्षेत्रातील योजनांसाठी दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या काही टक्के रक्कम राखून ठेवण्यात येईल. राज्य शासनाच्या आधीपासून कार्यान्वित असलेल्या सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी आणि या धोरणात नमूद करण्यात आलेल्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ही रक्कम उपयोगात आणली जाईल.

शिवाय कलासंकुल आणि खुल्या नाट्यगृहांच्या उभारणीसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन या धोरणात आहे. एकंदरीत पाहता विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राला अधिक विकसित बनविणाऱ्या या सांस्कृतिक धोरणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी हीच आम्हा नाट्यकर्मींची सदिच्छा..!