विधानसभा मतदारांसाठी सोयी-सुविधा आवश्यक

महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत येत्या २६ नोव्हेंबरला संपत आहे. त्यामुळे, पाच वर्षांनी होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीची घोषणा कधी होणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. राज्यात महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून विधानसभेची जोरदार तयारी होताना दिसत आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखालील महायुतीमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन पक्ष असले तरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीने जनतेसमोर जाण्याची तयारी केली आहे. मात्र काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना (उबाठा गटा)मध्ये अद्याप मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा ठरलेला नाही. मुख्यमंत्री पदावरून महाविकास आघाडीमध्ये धुसफूस आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला राज्यातील महिलांकडून जो चांगला प्रतिसाद मिळत आहे, त्यामुळे महायुतीला विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी कोणतीही भीती वाटत नाही. त्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे पथक दोन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आले आहे. या दोन दिवसांत केंद्रीय आयोगाकडून राज्यातील विविध राजकीय पक्ष, पोलीस तसेच जिल्हा प्रशासनासोबत बैठकाचा सिलसिला सुरू आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त ग्यानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू हे स्वत: आढावा घेत असल्याने राज्यातील सनदी अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनांना कोणत्या सूचना देतात याकडे लक्ष लागले आहे.

राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य निवडणूक आयोगाला सतर्क झाला आहे. पोलीस प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकीत पोलीस व्हॅन आणि ॲॅम्बुलन्सच्या वाहनांच्या आडून रोख रकमेची ने-आण केली जाते, याकडे काळजीपूर्वक तपासणी करावी, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या. सर्व नेत्यांचे/स्टार प्रचारकांचे हेलिकॉप्टर प्रोटोकॉलनुसार तपासले जायला हवे. कोणी कितीही मोठा नेता असला तरी सर्वांना समान वागणूक दिली पाहिजे, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी सांगितले आहे. तसेच, सर्व बँकांनी नियुक्त केलेल्या वाहनांमध्ये केवळ नियुक्त वेळेत पैसे हस्तांतरित करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. इतर राज्यातून अमली पदार्थ साठा निवडणूक काळात येतो, असे प्रकार याआधी घडले असल्याने पोलिसांनी करडी नजर ठेवावी लागणार आहे. विशेषत: सोलापूर ते पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर तपासणी आणि सतर्कता वाढविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. इतर राज्यांमधून रेल्वे मार्गाने ड्रग्जचा साठा येऊ शकतो असा संशय असल्याने रेल्वे पोलीस दलाशी समन्वय ठेवून नाशिक आणि कल्याण रेल्वे स्थानकावर चेकिंग वाढवा, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. नाशिक, पुणे आणि मुंबई विमानतळावर तपासणी कडक होणार आहे.

निवडणूक आयोगाच्या मुख्य आयुक्तांनी राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यात राजकीय पक्षांचा मतदारांची गाऱ्हाणी मांडण्यात भर होता हे ऐकून बरं वाटले. शेवटी मतदार राजा हाच मतदानाच्या दिवशी महत्त्वाचा घटक असला तरी, त्याला अनेक गैरसोयीला सामोर जावे लागल्याच्या तक्रारी लोकसभा निवडणुकीत पाहावयास मिळाल्या. अनेक निवडणूक केंद्राच्या बाहेर छप्पर नसल्याने रांगेत तासनतास उभे राहिलेल्या मतदारांना उन्हांचे चटके सहन करावे लागले. अनेक ठिकाणी ईव्हीएम धीम्या गतीने चालत असल्याने, मतदारांना लांबलचक रांगेत ताटकळत राहावे लागले होते.

आगामी विधानसभेच्या निवडणुका राज्यभरात एकाच टप्प्यात घेण्यात याव्यात, अशी मागणी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली आहे. त्यात शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने माजी खासदार राहुल नार्वेकर यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाला काही मागण्या दिल्या आहेत, त्या स्वागतार्ह आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रांवरील अपुऱ्या सुविधेमुळे मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. यंदा विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढवण्यासाठी आणि मतदारांना कोणत्याही असुविधेविना विनाव्यत्याय मतदानाचा हक्क बजावता यावा, यासाठी निवडणूक आयोगाने सर्व आवश्यक सुविधांनी युक्त अशी सुसज्ज मतदान केंद्रे उभारावी, ज्येष्ठ नागरिक मतदारांची वयोमर्यादा ८५ वरून पुन्हा ८० वर्षे करावी. जेणेकरून ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना घरून मतदान करण्याची सुविधा मिळू शकेल, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने आयोगाकडे करण्यात आली.

तसेच भाजपा आमदार अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी निवडणूक आयोगाकडे काही सूचना मांडल्या. मतदानाचा दिवस सलग सुट्ट्यांच्या दिवशीचा असू नये. जर नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार असेल तर तेव्हा ही लोकसभेप्रमाणे वातावरणात गर्मी असू शकते. त्यामुळे रांगेत उभे राहणाऱ्या मतदारांना उभे राहण्यासाठी शेड, पंखे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी. मोबाइल व बॅग घेऊन जाण्यास बंदी घालण्यात येते पण त्यामुळे काही जण मतदार केंद्रावर जाणे टाळतात. त्यामुळे बॅग ठेवण्यासाठी टोकन सुविधा असावी. दीड हजार मतदारामागे एक बुथ अशी रचना असते, त्यामुळे मतदान केंद्रावर गर्दी होते. रांगा लागतात. त्यापेक्षा कमी मतदार संख्येचा बुथ असावा, अशा मागण्या भाजपाच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक आयोगाकडे गाऱ्हाणी मांडताना, मतदारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला, ही राजकीय पक्षाची भूमिका खरोखरच मतदारांना आपलेसे करणारी ठरेल.