आनंद कुमार झा – हरित वायू प्रकल्प संचालक
कॉम्प्रेस्ड जैव वायू इंधनाची परिस्थिती विकसित करण्याकरिता आपले केंद्र सरकार अनेक मोठी पावले उचलत आहे. इतकेच नाही तर या क्षेत्रातून दरवर्षी १५ दशलक्ष मेट्रिक टन एमएमटी कॉम्प्रेस्ड जैव वायू इंधनाचे उत्पादन घेण्याचे उद्दिष्टही आपल्या सरकारने समोर ठेवले आहे. केंद्र सरकारने हा उपक्रम प्रामुख्याने सुरू केला तो जीवाश्म इंधनावर आधारित वाहतूक व्यवस्थेला ठोस शाश्वत पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी. मात्र असे असले तरी कॉम्प्रेस्ड जैव वायू इंधनाच्या पलीकडे मिळणारे अतिरिक्त लाभ आत्ताच दिसू लागले. इथे एक बाब समजून घ्यायला हवी ती म्हणजे आपल्या देशाने निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाची स्थिती गाठण्याचे जे महत्त्वाकांक्षी ध्येय समोर ठेवले आहे, ते पूर्ण करण्यात स्वतःचा महत्त्वाचा वाटा देण्याची क्षमता कॉम्प्रेस्ड जैव वायू इंधनात आहे. १५ दशलक्ष मेट्रिक टन इतक्या नैसर्गिक वायू इंधन २०३० सालापर्यंत शहरी वायू इंधन वितरण व्यवस्थेअंतर्गत सीएनजी (टी)/पीएनजी (डी) या श्रेणीत, देशांतर्गत वापर होत असलेल्या नैसर्गिक वायू इंधनाची जागा अगदी सहजतेने घेणार आहे, इतकी याची क्षमता अफाट आहे. या इंधनाचा आणखी एक लाभ म्हणजे जैव वायू इंधन उत्पादन प्रकल्पांमध्ये आंबणकृत सेंद्रिय खताचे अर्थात फोमचे उपउत्पादनही आपल्याला मिळते. याच फोमचा जर का आपण खत म्हणून वापर केला तर त्यामुळे जमिनीतल्या कार्बनच्या कमतरतेची कसर भरून काढता येऊ शकते. यालाच जोडलेली दुसरी गोष्ट फोमच्या वापरामुळे जमिनीतील कार्बनचे प्रमाण वाढल्याने आपसूकच जमिनीतील नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचे प्रमाणही वाढणार असल्याने, हेच फोम काही अंशी रायसायनिक खतांसाठी देखील पर्याय ठरू शकते.
या क्षेत्राने आता केंद्रस्थानी असलेले महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून स्थान मिळवले आहे. त्यामुळेच तर पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने देखील जैवभार अर्थात बायोमासच्या खरेदीकरता, जैवभार एकजीवीकरण यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य, जैव वायू इंधन प्रकल्प आणि शहरी वायू इंधन वितरण व्यवस्थेत इंधन वाहून नेणाऱ्या वाहिका जोडणी व्यवस्था उभारण्याकरिता आर्थिक सहाय्याच्या योजना तसेच शहरी वायू इंधन वितरणात जैव वायू इंधनाचे मिश्रित इंधन वितरण बंधनकारक करणारी तरतूद अशा प्रकारच्या योजना आणि उपाययोजनांची आखणीही केली आहे. या क्षेत्रातून मिळू शकणाऱ्या महसुलाचे जे सर्व मार्ग आहेत, ते खरेतर अद्यापही पूर्ण क्षमतेने वाटचाल करू लागलेले नाहीत हे देखील सध्याचे वास्तव आहेच. त्यामुळेच तर अद्यापही या क्षेत्रातून मिळणारे प्रमुख उपउत्पादन असलेल्या फोममधून मिळू शकणारा महसूलही आपल्याला अद्यापपर्यंत पूर्ण क्षमतेने मिळवता आलेला नाही. दुसरीकडे अद्यापही कार्बन पतगुणांकण यंत्रणाही पूर्णपणे स्थापित झालेली नाही. यामुळे कार्बन पतगुणांकनाची निर्मिती आणि चलनीकरणाबाबतही काहीएक प्रमाणात अद्यापही अनिश्चितता निर्माण झाली असल्याची बाबही आपल्याला स्वीकारावी लागेल. आपण जर का उपलब्ध सर्व महसुली स्त्रोतांचे चलनीकरण करू शकलो नाही, तर त्यामुळे पतपुरवठा उपलब्ध करून देणाऱ्या यंत्रणांच्या दृष्टीने काही एका प्रमाणात जोखीम निर्माण होते आणि याचा अप्रत्यक्ष परिणाम या क्षेत्राच्या प्रगतीवर होतो.
अर्थात यामुळे जैव वायू इंधन प्रकल्प व्यवहार्य करणे आणि या संपूर्ण क्षेत्राचा विस्तार करणेही तसे आव्हानात्मक काम झाले आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपल्या सरकारने जैव वायू इंधनाची उचल सुनिश्चित करण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे वायू इंधनाच्या एकूण विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे. ही बाब समजून घेण्यासाठी आपण काही आकडेवारी पाहू या. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात वायू इंधनाची विक्री सुमारे १२,००० टन इतकी होती, त्यात आर्थिक वर्ष २०२३ -२४ मध्ये मोठी वाढ होऊन ती १९,००० टनांवर पोहोचली आहे. आता चालू म्हणजेच २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातल्या दोन महिन्यांच्या उचलीची आकडेवारी पाहिली तर त्यातून हे सहज लक्षात येते की या आर्थिक वर्षात जैव वायू इंधनाची उचल ही दुपटीपेक्षा जास्त असणार आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊनच सरकारने स्वतःहून पुढाकार घेत, जैव वायू इंधन प्रकल्प आणि शहरी वायू इंधन वितरणव्यवस्थेत इंधन वाहून नेणाऱ्या वाहिका जोडणी व्यवस्था उभारण्याकरिता पाठबळ देण्यासाठीच्या योजना आणल्या आहेत.
आपल्या केंद्र सरकारने खत विपण्यांकरिता फोमच्या विक्रीसाठी बाजारपेठा विकसित करण्याकरिता पाठबळ देण्याच्या योजनेची घोषणा केली आहे. पण अजूनही या योजनेला म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. याचे कारण फोमची साठवणूक करणे आणि त्याची वाहतूक करणे थोडे जिकिरीचे ठरले आहे. या सगळ्याला जोडून आणखी एक महत्त्वाचे कारणही यामागे आहे, ते म्हणजे फोमसारखा कार्बनचा समृद्ध स्त्रोत आपल्या शेतात वापरण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्येच फारसा उत्साह दिसून येत नाही. खरेतर आपल्या देशातल्या विशेषतः हरयाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान यांसारख्या देशाच्या उत्तरेकडच्या राज्यांमधल्या जमिनींमधले कार्बनचे प्रमाण अत्यंत अत्यल्प पातळीवर आहे. कार्बनच्या या कमतरतेमुळे जमिनीची उत्पादकता वाढवण्याच्या दृष्टीने आपण जमिनीला रासायनिक खतांच्या माध्यमातून जो नायट्रोजन आणि फॉस्फरसचा पुरवठा करतो, त्याचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याच्या जमिनीच्या क्षमतेवरही विपरीत परिणाम होतो. जमिनीतील कार्बनचे प्रमाण वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देऊन त्यांनाही या प्रयत्नांमध्ये भागीदार करून घेणेही गरजेचे आहे. या पार्श्वभूमीवर जर का सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीला पुरवलेल्या प्रत्येक टन सेंद्रिय कार्बनच्या वापरासाठी प्रोत्साहनपर लाभ दिले तर, त्यामुळे फोम सारखे उपउत्पादन पुरेपूर क्षमतेने घेऊन त्याचा प्रभावी वापर करून घेण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात मोठी मदत होऊ शकते. आपल्या सरकारने निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता खत उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांना मिश्रित खतांचीच विक्री करणे अनिवार्य केले आहे. आता वायू इंधनाचा विचार केला तर त्यासाठी सरकारने शहरी वायू इंधन वितरण व्यवस्थेच्या भागधारकांना मिश्रित वायू इंधनाचा पुरवठा करणे बंधनकारक केले. जागतिक जैव इंधन आघाडीची वाटचालही पुढे जावी याकरिता आपल्या सरकारने इतर भारत भागीदार देशांसोबत काम करणे सुरू ठेवले आहे. दुसरीकडे जैव वायू इंधन हे प्रत्यक्षात सध्याच्या इंधन उद्योग क्षेत्राच्या परिसरांमध्येच उपलब्ध असल्याने, एलएनजी / आरएलएनजीच्या तुलनेत त्याच्या वाहतुकीचा खर्च देखील खूपच कमी असणार आहे.
जैव वायू इंधनाचं द्रवीकरण करून त्याचं जैवएलएनजीत रूपांतर केल्याने, तसेच लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी एलएनजीला पर्याय म्हणून वापर केल्याने, वाहतूक क्षेत्राच्या कार्बन मुक्तीकरण प्रक्रियेलाही मोठी गती मिळू शकणार आहे. आता ज्या भागांमध्ये सीएनजी / पीएनजीच्या परिसंस्था जैव वायू इंधनाचा पूर्ण क्षमतेने वापर करण्याच्या दृष्टीने विकसित केल्या जाऊ शकत नाहीत, अशा ठिकाणी असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी, जैव वायू इंधनाला जैवएलएनजीमध्ये रूपांतरित करून, त्याची एलएनजीची मागणी असलेल्या केंद्रांपर्यंत वाहतूक केली गेली तर, त्यामुळे जैव वायू इंधनाचा प्रभावी वापर करता येणं आणि वाहतूक क्षेत्राला कार्बनमुक्त करण्यातही मोठी मदत होणार आहे. आत्तापर्यंत या लेखात आपण ज्या ज्या त्रुटी वा समस्यांबद्दल चर्चा केल्या आहेत, त्या सर्व दूर करण्यासाठी आपले सरकार काम करतच आहे. याशिवाय हरित पतगुणांकाच्या निर्यातीमुळेदेखील या क्षेत्रात अधिक स्थिरता येऊ शकेल आणि त्यासोबतच देशाला परकीय चलनदेखील मिळू शकणार आहे. एका अर्थाने आपली ऊर्जा संक्रमणाची ही वाटचाल हरित वायू इंधनाने उजळण्याचीच प्रतीक्षा करत असल्याचे निश्चितच म्हणावे लागेल.