पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत आणि त्यापैकी एक आहे तो म्हणजे पंतप्रधान आशा योजनेस म्हणजे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना. या योजनेस मुदतवाढ दिल्यामुळे केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना एकाचवेळी सुयोग्य पिकांना सुयोग्य भाव देण्याचे धोरण आखले आहे आणि दुसरीकडे ग्राहकांना जीवनावश्यक वस्तू देण्यासाठी किंमत स्थिरता नियंत्रण आणण्याचे ठरवले. १५व्या वित्त आयोगाच्या कालावधीत याचा एकूण संपूर्ण खर्च ३५ हजार कोटी रूपये येणार आहे. शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही किमतीतील चढ-उतारांपासून संरक्षण प्राप्त करू शकतील. आता ही योजना २०२५-२६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे आणि त्यासाठी हा खर्च केला जाणार आहे. सरकारने किंमत पाठिंबा योजना आणि किंमत स्थिरीकरण निधी यांचे एकमेकांत वर्गीकरण केले असून त्याद्वारे ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही किमतीचा लाभ देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. पीएम आशा योजना अमलात आणली, तर सरकारला त्याचा लाभ योजना चांगल्या प्रकारे अमलात आणण्यासाठी होणार आहेच पण योजनेतील त्रुटीही दूर केल्या जातील.
अर्थभूमी – उमेश कुलकर्णी
योजनेमुळे शेतकऱ्यांना रिम्युनरेटिव्ह किंमती देणे सरकारला शक्य होणार आहेच पण त्याबरोबरच किमतींतील स्थिरता नियंत्रणात ठेवणेही सरकारला शक्य होईल आणि तो फार मोठा लाभ आहे. पीएम आशा योजना आता अनेक घटकांची मिळून बनलेली असेल आणि त्यात एक असेल ते म्हणजे किंमत स्थिरीकरण निधी, दुसरी असेल ती म्हणजे किंमत तूट पेमेंट सिस्टीम आणि काही अन्य घटक. एकूण ही योजना आता शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांसाठीही लाभदायक ठरणार आहे.
याचा सर्वात मोठा लाभ हा आहे की ग्राहकांना कांद्याच्या किंवा तुरडाळीच्या किमतींमुळे जे वारंवार संकट झेलावे लागत होते ते आता झेलावे लागणार नाही. तूर किंवा उडीद या डाळींना या योजनेतून वगळण्यात आले असून त्याचा लाभ त्या त्या शेतकऱ्यांना होणार आहे. अधिसूचित डाळी किंवा तेलबिया किंवा कोप्रा ही धान्ये त्यांच्या २५ टक्के राष्ट्रीय उत्पादनापेक्षा राज्यांना अधिग्रहित करता येतील. त्यामुळे राज्यांना ही धान्ये त्यांच्या किमतींवर अधिक प्रमाणात अधिग्रहित करता येतील आणि त्यांची टंचाई भासणार नाही. मात्र ही मर्यादा तूर, उडीद आणि मसूर यांच्याबाबतीत लागू असणार नाही. सरकारने याबाबतीत एक चांगले धोरण ठेवले आहे ते म्हणजे पारदर्शकतेचे. सर्व बाबतीत सरकार शेतकरी आणि ग्राहक यांना नित्य बाबतीत इनफर्म्ड ठेवत आहे. सरकारने नव्याने सध्या अस्तित्वात असलेली सरकारी हमी योजना वाढवली आहे आणि ती आता ४५ हजार कोटी रूपयांपासून वाढवली आहे आणि त्यात अधिसूचित डाळी, तेलबिया आणि कोप्रा यांचा समावेश आहे. ही धान्ये सरकार एमएसपी किमतीवर घेणार आहे आणि त्याचा लाभ सरकारला तसेच शेतकऱ्यांना अधिक परवडणाऱ्या किमतीत सरकारला धान्य विकण्याचा होणार आहे. याचा अंतिम लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना एमएसपीवर धान्य़ अधिग्रहित करण्यात होणार आहे आणि त्याच्या किमती या एमएसपीवर असल्याने कुणीही नागवले जाणार नाही.
मोदी सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्य़ाचा चांगला निर्णय घेतला होता. शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांच्या कचाट्यातून सोडवणारा हा निर्णय होता. पण काँग्रेसने फूस लावून शेतकऱ्यांना भडकवले आणि आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेतला तो निर्णय इतका चांगला होता की शेतकऱ्यांना नंतर कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांच्या जाचातून कायमची सुटका मिळाली असती. पण काॅंग्रेसने त्या आंदोलनाला हवा दिली आणि काँग्रेसचे तत्कालीन नेते अमरिंदर सिंग यांनी आंदोलनाला हवे ते पुरवले. नंतर अमरिंदर भाजपामध्ये सामील झाले ही वेगळी गोष्ट आहे. पण काँग्रेस त्यानंतर जी बॅक फूटवर गेली ती गेलीच. राहुल गांधी यानंतर त्यांनी कितीही शेतकऱ्यांच्या वेदना कळल्या अशा गोष्टी केल्या तरीही त्यातील खोटेपणा कितीतरी उघड झाला आहे. काँग्रेसच्या फासात नंतर शेतकरी अडकले आणि नंतर त्यांना जेव्हा हे कळून चुकले तेव्हा वेळ गेली होती. अत्यंत नीचपणे काँग्रेसने या शेतकरी कल्याणाच्या योजनेला विरोध केला आणि आज त्या विरोधाची फळे शेतकरी भोगत आहेत. शेतकरी आज ज्या बाजार समित्यांच्या नावाने खडे फोडतात त्यांचा आरंभ या योजनेतून झाला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना केली. पण त्याहीवेळी त्यांना कल्पनाही नसेल की काँग्रेस त्या योजनेला विरोध करेल आणि योजना काँग्रेसच्या काळात कोलमडून पडेल. ही योजना सरकारने चांगल्या प्रकारे पुनरूज्जीवीत करण्याची कल्पना मांडली होती. पण काँग्रेस आणि शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे ती दूर सारण्याची सरकारवर वेळ आली. आज सरकार त्या योजनेच्याअभावी अक्षरशः शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले जात आहे.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने दोन वर्षांपूर्वी वर्तमानपत्रांच्या हेडलाईन्सनी जागा व्यापली होती. पण त्यावेळी काही अशी कारणे होती की ज्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या अपयशी ठरल्या. काय आहेत ती कारणे. हे पाहिले, तर असे दिसेल की शेतकऱ्यांना बाजारसमित्यांच्या कामकाजाची माहिती नव्हती आणि त्यांना शेतमालाच्या किमतीविषयक जो रोष होता. त्यातच त्यांच्या कमी पुरवठा साखळी पद्धतीबाबतही आणि चांगल्या शेतमाल एकीकडून दुसरीकडे नेण्याची चांगली सोय नव्हती. अशी अनेक कारणे आहेत की ज्यामुळे बाजार समित्या फेल गेल्या. पण काँग्रेसला तेच एक कारण पुरले आणि ते म्हणजे त्यांनी शेतकऱ्यांना समित्यांविरोधात भडकवले. पंतप्रधान मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने करण्याचे वचन दिले होते. पण त्यासाठी निर्णय मात्र त्यांना घेता आला नाही. कारण काँग्रेसच्या फासात अडकलेले शेतकरी आणि त्यामुळे मोदी सरकारच्या कोणत्याही निर्णयास विरोध करणारे त्यांचे धोरण. शेतकरी आपल्या कृषी मालाला योग्य किंमत का प्राप्त करू शकत नाही कारण त्यांच्या उत्पादन आणि अधिग्रहण यातील देऊ केलेली किमत यात मोठी तफावत आहे.
कारण लोकसभेत सरकारने स्पष्ट केले होते की फुड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी तसेच राज्य सरकारांच्या एजन्सीज याच शेतकऱ्यांसाठी मुख्य प्लॅटफॉर्म आहेत आणि दोन्ही अपयशी ठरले आहेत. एजन्सीज केवळ त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अत्यंत कमी धान्य उपलब्ध करू शकल्या आणि त्यांनी अधिग्रहण करण्यात असमर्थता दर्शवली. यूपीए सरकार शेतकरी यांच्या बाजूने नव्हते आणि ते यावरून स्पष्ट होते. पण एडीए सरकार आणि मोदी सरकार शेतकरी यांच्या बाजूने आहे आणि ते शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी भरीव कामगिरी करत आहे त्यामुळे या सरकारला लोकांनी चांगल्याप्रकारे मदत केली आहे. त्याचेच फळ म्हणून आज शेतकरी सुखाने घास खाऊ शकत आहेत. शेतकरी या सरकारला चांगल्या प्रकारे मदत करतील पण जर देशात कृषी उत्पन्न बाजारसमित्या पुरेशा संख्य़ेने असतील तर. पण तसे काही होत नाही आणि कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांचा तुटवडा जाणवतो आहे. ही परिस्थिती बदलली तर निश्चितच भारत कृषी उत्पादनात आघाडी घेणारा देश ठरेल.