निर्यातमूल्य कपातीला गती, हर्क्युलस निर्मिती

गेल्या काही काळामध्ये अर्थ-उद्योग क्षेत्रांमधील लक्षवेधी बातम्यांनी दिलासा दिला. पहिली लक्षवेधी बातमी म्हणजे सरकारने कांदा, तांदळावरील निर्यातमूल्य रद्द केले. दुसरी बातमी म्हणजे ब्रिटनमध्ये ‘टाटा’ ग्रीन स्टीलची निर्मिती सुरू करणार. भारतात हर्क्युलस लढाऊ विमाने तयार होणार आणि ‘मिशन मौसम’मध्ये सरकार दोन हजार कोटी खर्च करणार या बातम्याही देशाची विकासवाटेवरील वाटचाल अधोरेखीत करणाऱ्या ठरल्या.

अर्थनगरीतून… – महेश देशपांडे, आर्थिक घडामोडींचे जाणकार

सरत्या आठवड्यामध्ये देश, देशातले उद्योगविश्व विकासवाटेवर वेगाने वाटचाल करत असल्याचे पहायला मिळाले. विविध क्षेत्रांमधील काही लक्षवेधी बातम्यांनी दिलासा दिला. पहिली लक्षवेधी बातमी म्हणजे सरकारने कांदा, तांदळावरील निर्यातमूल्य रद्द केले. दुसरी बातमी म्हणजे ब्रिटनमध्ये ‘टाटा’ ग्रीन स्टीलची निर्मिती सुरू करणार. भारतात हर्क्युलस लढाऊ विमाने तयार होणार आणि मिशन मौसम’मध्ये सरकार दोन हजार कोटी खर्च करणार या बातम्याही देशाची विकासवाटेवरील वाटचाल अधोरेखीत करणाऱ्या ठरल्या. कांदा आणि तांदळाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारत सरकारने काही काळापूर्वी किमान निर्यात मूल्यावर निर्बंध लादले होते. ते आता काढण्यात आले आहे. त्यामुळे कांदा आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळू शकतील. कांद्याला प्रति टन ५५० डॉलर आणि बासमती तांदळाला प्रति टन ९५० डॉलर निर्यातमूल्य होते. यापेक्षा कमी दराने कांदा आणि बासमती तांदूळ परदेशात पाठवता येत नाही. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे भाव वाढू नये, यासाठी ही उपाययोजना करण्यात आली होती. ‘डीजीएफटी’ (विदेश व्यापार महासंचालक) ने महाराष्ट्र आणि हरियाणा आणि इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी खूष होऊ शकतात. महाराष्ट्रात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. यापूर्वी कांदा आणि बासमती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती. ही बंदी उठवताना सरकारने किमान निर्यात मूल्याचा अडथळा आणला होता.

यापूर्वी बासमती तांदळावर १२०० डॉलर प्रति टनची किमान निर्यात कमत लागू करण्यात आली होती. हरियाणा आणि पंजाबमध्ये बासमती तांदळाचे भाव प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. सरकारने गव्हावरील साठा मर्यादाही कमी केली आहे. आता व्यापाऱ्यांना फक्त दोन हजार टन गव्हाचा साठा करता येणार आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३०००टन होती. यामुळे बिस्किट आणि ब्रेड बनवणारे आता कमी मर्यादा ठेवू शकतील. गव्हाचे दर २७०० रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. अमेरिकेची संरक्षण साहित्य उत्पादन कंपनी ‘लॉकहीड मार्टिन’ एफ-१६ लढाऊ विमाने बनवते. ती आता भारतात सी-१३० जेएस सुपर हर्क्युलस विमाने तयार करेल. लॉकहीड मार्टिन आणि ‘टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेड’ यांनी यासाठी करार केला आहे. दोन्ही कंपन्यांमधील करारानुसार, भविष्यातील व्यावसायिक संधींसाठी परस्पर करारासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले जाईल. त्यात भारतीय हवाई दलाच्या ‘१२ सी-१३०जे’ चे उत्पादन करण्याच्या कराराचा समावेश आहे.

अमेरिकन सरकार आणि भारत सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर भारतात ‘सी-१३०जे’ चे उत्पादन आणि जुळणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय, ‘लॉकहीड मार्टिन’ ही कंपनी ‘टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स लिमिटेड’च्या सहकार्याने भारतीय हवाई दलाच्या मध्यम वाहतूक विमान (एमटीए) कार्यक्रमांतर्गत विमानांची निर्मिती करेल. ‘लॉकहीड मार्टिन’ला मध्यम वाहतूक विमानाचे कंत्राट मिळाल्यास कंपनी भारतात अतिरिक्त उत्पादन आणि असेंब्लिग क्षमतादेखील स्थापित करेल.‘लॉकहीड मार्टिन’ सोबतच्या या करारावर ‘टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स’चे सीईओ सुकरण सग म्हणाले की, भारतीय हवाई दलाच्या मध्यम वाहतूक विमान प्रकल्पासाठी ‘लॉकहीड मार्टिन’सोबतचा हा करार हा एक मैलाचा दगड आहे. ही घोषणादेखील महत्त्वाची आहे. कारण टाटा प्रगत प्रणालींना भारतातील मोठ्या विमान प्लॅटफॉर्मसाठी संरक्षण ‘एमआरओ’ क्षेत्रात प्रवेश करण्याचा मार्ग तयार केला जात आहे. भारतीय हवाई दल सुमारे ८० मध्यम वाहतूक विमाने खरेदी करण्याचा विचार करत आहे. यासाठी ‘आरएफआय’ही जारी करण्यात आला आहे.

‘लॉकहीड मार्टिन’ने सांगितले की, सी-१३०जे-३० सुपर हर्क्युलस भारतीय हवाई दलाच्या गरजा पूर्ण करते. हे रणनीतीक खेळ एअरलिफ्ट विमान आहे आणि भारतीय हवाई दलाकडे सध्या १३० जे-३० सुपर हर्क्युलसचा १२ विमानांचा ताफा आहे. ‘लॉकहीड मार्टिन’आणि ‘टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम्स’ यांनी ‘टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड’ या नावाने २०१० मध्ये एक संयुक्त उपक्रम स्थापन केला होता. या भागीदारीद्वारे कंपनीने ‘२२० सी-१३० जे एम्पेनीज’ तयार केले आहे. ‘पाणी प्रत्येक मैलावर बदलते, भाषण दर चार मैलावर बदलते’, या म्हणीतून भारतातील विविधता, तर दिसून येतेच; शिवाय देशाच्या विविध भागांमधील हवामानाचीही माहिती मिळते. भारतात, हिमस्खलन किंवा बर्फाच्या डोंगरावरील भूस्खलनापासून फुगलेल्या नद्यांचा पूर आणि दुष्काळ किंवा त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक आपत्तींना तोंड द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत आता सरकार ‘मिशन मौसम’ सुरू करणार आहे. ‘मिशन मौसम’अंतर्गत सरकार तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवामानाचा अंदाज सुधारण्याचे काम करेल. हा एक मोठ्या प्रमाणावर राबवला जाणारा उपक्रम असेल. त्यात हवामानबदल विज्ञानाच्या क्षमतांचा पुरेपूर फायदा करून घेतला जाईल. ‘मिशन मौसम’साठी सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारताच्या हवामान विभागाचे अपग्रेडेशन हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देशातील हवामानाचा अचूक अंदाज बांधता येईल. एवढेच नाही, तर आपत्ती येण्याआधी सरकारला तयार राहण्यास आणि लवकरात लवकर जनजीवन सुरळीत करण्यास मदत होईल.

चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेची लाट यामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तींमुळे देशात दर वर्षी सुमारे दहा हजार लोकांचा मृत्यू होतो. हवामानाचा अचूक अंदाज लावता आल्यास यातील अनेकांचे प्राण वाचू शकतात. यावरून ‘मिशन मौसम’चे महत्त्व कळू शकते. ‘मिशन मौसम’मुळे केवळ हवामानाचाच अंदाज सुधारणार नाही, तर लोकांना वेळेवर माहिती देण्याच्या कामातही सुधारणा होईल. एवढेच नाही, तर कृषी, विमान वाहतूक, संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि पर्यटन यासारख्या उद्योगांचीही परिस्थिती सुधारेल. आता नजर उद्योगविश्वातील एका महत्त्वपूर्ण बातमीकडे. टाटा स्टील ही कंपनी ब्रिटिश सरकार पोर्ट टॅलबोट, वेल्स, युनायटेड किग्डम येथे ग्रीन स्टील प्रकल्प उभा करणार आहे. यामध्ये यामध्ये टाटा स्टील गुंतवणूक करणार आहे. ‘टाटा स्टील’ने स्वतःच्या नियामक फाइलगमध्ये या कराराची संपूर्ण माहिती दिली आहे. यासाठी ब्रिटन सरकार ५४८० कोटी रुपयांचा निधी देणार असल्याचे सांगण्यात आले. ‘टाटा स्टील’ने ब्रिटनमधील वेल्समधील पोर्ट टॅलबोट येथे १.२५ अब्ज पौंड खर्चून ग्रीन स्टील प्रकल्प सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

या प्रकल्पासाठी ब्रिटिश सरकारकडून ५०० दशलक्ष पौंड म्हणजेच ५,४८० कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. पोलाद उत्पादन अधिक पर्यावरणपूरक बनवणे आणि औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन आठ टक्क्यांनी कमी करणे या उद्देशाने ब्रिटनच्या पोलाद उद्योगात केली जाणारी ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे. ‘टाटा स्टील’ने हे संयंत्र २०२५ पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे ब्रिटनची स्टील उत्पादन क्षमता वाढेलच, पण प्रादेशिक आर्थिक पुनरुज्जीवन आणि रोजगारनिर्मितीलाही मदत होईल. हा प्लांट युरोपमधील सर्वात प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र बनू शकतो, असे मत ‘टाटा स्टील’चे सीईओ टी. व्ही. नरेंद्रन यांनी व्यक्त केले. ही भागीदारी बऱ्याच काळापासून अपेक्षित होती.

ब्रिटिश सरकारच्या मदतीशिवाय टाटा स्टील आपल्या ब्रिटनच्या व्यवसायातून बाहेर पडू शकली असती. ‘टाटा स्टील’ने जाहीर केले आहे की त्यांनी सार्वजनिक सल्लामसलत सुरू केली आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत आवश्यक ती मंजुरी मिळवण्यासाठी अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. जुलै २०२५ पर्यंत साइटवर मोठ्या प्रमाणात काम सुरू होईल आणि पुढील तीन वर्षांमध्ये स्टील प्लांट कार्यान्वित होईल. ब्रिटिश सरकारच्या पाठब्याने पोर्ट टॅलबोटमधील या प्लांटमध्ये युरोपमधील प्रमुख स्टील उत्पादन केंद्र बनण्याची क्षमता आहे. साउथ वेल्सच्या आर्थिक पुनरुत्थानासाठी आणि रोजगारनिर्मितीसाठी त्यांनी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे वर्णन केले. टाटा स्टील बऱ्याच दिवसांपासून ब्रिटिश सरकारच्या या मदतीची वाट पाहत होती आणि सरकारी मदतीअभावी टाटा स्टील ब्रिटनमधील आपल्या स्टील व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा विचार करत होती.