एसटी महामंडळाने भाडेतत्वावर घ्यावयाच्या १,३१० साध्या एसटी गाड्यांची अडचणीची निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारकडे मागणी
परराज्यातील मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होण्यासाठी जाचक अटी घालण्याचे षड्यंत्र
मराठी तसेच महाराष्ट्रातील लहान किंवा मध्यम कंपन्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ नयेत यासाठी रचला कट
मुंबई : एसटी महामंडळाने (ST Corporation) भाडेतत्वावर घ्यावयाच्या १,३१० साध्या एसटी गाड्यांच्या निविदा प्रक्रियेत हजारो कोटींचा घोटाळा केला असून परराज्यातील मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होण्यासाठी जाचक अटी घालण्याचे षड्यंत्र रचले असून यामुळे मराठी तसेच महाराष्ट्रातील लहान किंवा मध्यम कंपन्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ नयेत यासाठी कट रचण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नुकतीच महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (MSRTC) भाडेतत्वावर साध्या नॉन एसी गाड्या घेण्यासाठी दि. ०६/०९/२०२४ रोजी निविदा प्रसिध्द केली आहे. ही निविदा सुमारे १३१० गाड्या भाडे तत्वावर घेण्यासाठी काढलेली आहे. या निविदेची किंमत सुमारे ७००० कोटी एवढी आहे. परंतु याच जाचक अटी ठेवल्या तर हीच किंमत ९००० कोटींवर जाईल आणि राज्य सरकारला २००० कोटींचे नुकसान होऊ शकते. या अगोदरही महामंडळाने अशा निविदा काढलेल्या आहेत व त्या बसेस ह्या महाराष्ट्रात विभाग निहाय चालत आल्या आहेत. ह्या सर्व निविदा याआधी विभागनिहाय काढण्यात आल्या होत्या कारण प्रत्येक महाराष्ट्रातील विभागाची भौगोलिक परिस्थिती, मार्गांची रचना वेगवेगळी असते परंतु आत्ताची ०६/०९/२०२४ ची निविदा ही दोन प्रादेशिक विभाग निहाय (Cluster) काढलेली आहे व त्या १३१० गाड्या भाड्याने घेण्याचा घाट घातला आहे. व निविदा काढताना एका (Cluster) मध्ये ४३० ते ४५० गाड्या घेण्याचा प्रस्ताव आहे. यावरून सरळ निष्कर्ष निघतो कि ही निविदा प्रक्रिया परराज्यातील म्हणजेच दिल्ली आणि केरळ येथील दोन ते तीन बड्या कंपनी सोबत वाटाघाटी करून त्या कंपन्यांना डोळ्यासमोर ठेवून ही निविदा प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
गुरुवार, १९ सप्टेंबर रोजी MSRTC च्या कार्यालयात PRE BID MEETING होती त्यासाठी महाराष्ट्रातून ४० ते ५० कंपन्यांचे मालक आणि प्रतिनिधी आलेले होते त्यावेळी कंपनीचे मालक हर्ष कोटक यांनी सविस्तर सगळे मुद्दे मांडले त्यानंतर त्या सर्वांनीच या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा असल्याने प्रचंड गदारोळ केला आणि ही अडचणीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली.
या सगळ्यांचे म्हणणे आहे की पूर्वीच्या ६० ते ८० गाड्याच्या निविदेत एकत्रित म्हणजे एकापेक्षा जास्त २ ते ३ कंपन्यांना संयुक्तिकरित्या निविदा भरण्याची अट होती मात्र ह्या मोठ्या प्रमाणात भाडेतत्वावर गाड्या घेण्याच्या निविदेत संयुक्त २ ते ३ कंपन्यांना निविदा भरण्याला बंदी घातली गेलेली आहे, म्हणजे महाराष्ट्रातील कोणतीही मध्यम किंवा लहान कंपनी यामध्ये येऊ नये आणि त्यांनी ठरविल्याप्रमाणे त्यांच्या मर्जीतील परराज्यातील मोठ्या कंपन्या येतील, हाच उद्देश दिसतो आणि हे खूप मोठे षड्यंत्र आहे.
ह्या निविदेत पात्रता निकषांमध्येसुद्धा मुद्दामहून मोठे बदल केले असून किमान २१५ कोटींची वार्षिक उलाढाल (टर्न ओव्हर) असलेल्या कंपन्यांनाच पात्र ठरवले जाईल असे म्हटले आहे. निविदा भरताना १४ ते १५ कोटी रुपयांची अनामत रक्कम (EMD –Earnest Money Deposit) भरले शिवाय निविदा पात्र होणार नाही असे निविदेत स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. ही निविदा विशिष्ट कंपनीला डोळ्यासमोर ठेऊन किंवा आधी वाटाघाटी करून काढलेली आहे व नेट वर्थ सकारात्मक 30% टक्केच्या वर असावे, अशी अट आहे. हे वार्षिक उलाढाल (टर्न ओव्हर) आर्थिक वर्ष २०१९-२०२०, २०२०-२०२१,२०२१-२०२२ व २०२२-२०२३ या पाच वर्षापैकी ३ वर्षाचे असावे असे पात्रता अटीत म्हटलेले आहे. आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ हे दोन्ही वर्ष पूर्ण कोरोना काळातील असून या कालावधीत बरेच दिवस सार्वजनिक वाहतूक बंद होती. व याशिवाय याचा परिणाम हा २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षापर्यंत होता. त्यामुळे यात कोणतेही एसटीचे पूर्वीचे चांगले काम केलेले ऑपरेटर व महाराष्ट्रातील लहान किंवा मध्यम कंपन्या येऊ नये हाच उद्देश दिसतो. म्हणून ही अट बदलणे आवश्यक आहे. याशिवाय यात निविदा भरणाऱ्याचे नेट वर्थ 30% पेक्षा जास्त सकारात्मक असणे हे मागील तीन आर्थिक वर्षात असणे आवश्यक आहे, अशी अट आहे. मागील तीन वर्ष हे २०२०-२०२१, २०२१-२०२२ आणि २०२२-२०२३ यात सुद्धा २०२०-२०२१ व २०२१-२०२२ हे दोन्ही आर्थिक वर्ष कोरोना साथीच्या काळातील असून ह्या कालावधीत जवळजवळ वाहतुकीचे उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: कमी झाले होते व सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या बहुतेक कंपन्या तोट्यात होत्या किंबहुना कंपन्यांना पगार देण्यास पैसे नव्हते म्हणून ही चुकीची व जाचक अट बदलणे देखील आवश्यक आहे. त्यात योग्य तो बदल होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय निकोप स्पर्धात्मक निविदा येउच शकत नाही व निकोप स्पर्धात्मक निविदा आल्याशिवाय महामंडळाचा फायदा होणार नाही.
ही निविदा ग्रामीण भागातील डेपोसाठी साध्या बसेस (नॉन एसी) साठी आहेत मात्र बसेसच्या स्पेसिफिकेशन मध्ये दोन्ही बाजूस (मागे व पुढे) एअर सस्पेन्शनची अट घातली आहे, ही अट सुद्धा कोणत्यातरी उत्पादकाला डोळ्यासमोर ठेऊन घातली आहे असे वाटते कारण मागील चाकांच्या बाजूस ‘’एअर सस्पेन्शन’’ ही प्रचलित बाब आहे व पुढील टायर्सच्या बाजूला स्प्रिंगचे सस्पेन्शन हे यशस्वी झालेले नाही.
ह्या निविदेमुळे महाराष्ट्रातील व एस.टी.च्या भाडेतत्वावरील पूर्वी चागले काम केलेले ठेकेदार सुद्धा अपात्र ठरतील. व निविदेचा उद्देश हा ठराविक ठेकेदारास डोळ्यासमोर ठेऊन अटी ठरविले आहे व त्या बदलणे आवश्यक आहे.
एस. टी. महामंडळाने भाडेतत्वावर घ्यावयाच्या १३१० साध्या एस टी गाड्यांच्या निविदा प्रक्रियामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा दिसून येत आहे. ही अडचणीची निविदा प्रक्रिया त्वरित रद्द करण्यात यावी, अशी आम्ही मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारकडे मागणी करत आहोत कारण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अखत्यारीत परिवहन विभागा अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (MSRTC) कार्यरत आहे. परराज्यातील म्हणजेच दिल्ली आणि केरळ येथील दोन ते तीन मोठ्या कंपन्यांचा फायदा होण्यासाठी जाचक अटी घालण्याचे षड्यंत्र रचलेले आहे जेणेकरून मराठी तसेच महाराष्ट्रातील लहान किंवा मध्यम कंपन्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ नयेत.