ग्राहक पंचायत – मधुसूदन जोशी
वयाने लहान असो वा मोठा, चॉकलेट सगळ्यांनाच आवडते. शाळेत असताना लहान टॉफीची लालूच दाखवून बरीच कामे करवून घेतली जायची. नंतर वाढत्या वयाप्रमाणे ही लालूच मोठ्या चॉकलेटच्या भेटीमध्ये बदलली. आता मुले सुद्धा शाळेत त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं वर्गाला चॉकलेट बार वाटतात. बाजारात चॉकलेटचे अनेक ब्रँड उपलब्ध आहेत जसे कॅडबरी, अमूल वगैरे. पूर्वी हे चॉकलेट्स लहान आकारात असायचे आता त्यांच्या वेगवेगळ्या आकाराच्या आणि किमतीचे चॉकलेट बार बाजारात आले. बदलत्या काळानुसार आणि कायद्याच्या चौकटीनुसार चॉकलेट बारवर त्यांचे निर्मितीची तारीख व कधीपर्यंत वापरायचे याच्या तारखा, तपशील वगैरे छापले जातात. ग्राहकाने सुद्धा खरेदी करताना हे तपशील पाहूनच खरेदी करावी तसेच हे उत्पादन थेट ग्राहकाच्या हातात पडेपर्यंत कशा अवस्थेत असावे याचेही मानक आहे, पण उत्पादक, वितरक या गोष्टीकडे डोळेझाक करून दुकानदाराकडून हे उत्पादन ग्राहकाच्या माथी मारतात. वेष्टनाच्या आतील उत्पादन खराब असू शकते आणि हे उत्पादन ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत चांगल्या अवस्थेत असायलाच हवे अशा एका ग्राहकाच्या तक्रारीच्या निवारणाची ही सुरस कथा.
कर्नाटकातील मैसूरु येथील श्री कुमारस्वामी एमआर यांनी ब्रिन्दावन जनरल स्टोअर्समधून १० जानेवारी २०२० रोजी कॅडबरीची डेअरी मिल्क क्रॅकल चॉकलेट रु. ४३९ देऊन ४ नाग खरेदी केले. घरी नेल्यानंतर बॅच क्रमांक के-९१०१३ सी १० उत्पादन तारीख १०/२०२० हे उत्पादन उघडताच ते मानवी सेवनास अयोग्य आणि खराब असल्याचे आढळून आले. श्री कुमारस्वामी यांनी त्वरित ब्रिन्दावन जनरल स्टोअर यांना हे उत्पादन खराब असून बदलून देण्याची मागणी केली. ब्रिन्दावन जनरल स्टोअर यांनी ही मागणी नाकारली. बाजारात कॅडबरी या नावाने उपलब्ध असलेला ब्रँड मोंडेलेझ इंडिया फुड्स प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी बनवते. दुकानदाराने हे उत्पादन बदलून देण्याचे नाकारल्यानंतर श्री कुमारस्वामी यांनी ग्राहक मंचाकडे मोंडेलेझ कंपनी आणि दुकानदार ब्रिन्दावन स्टोअर्स यांना प्रतिवादी करत खराब उत्पादन विकण्याच्या आरोपाखाली तसेच मानसिक त्रासापोटी
रु ३०००० च्या नुकसान भरपाईची मागणी केली. यावर उत्तर देताना कंपनीने असे म्हटले की, ग्राहकाने उत्पादन खराब असल्याबद्दल कंपनीच्या ग्राहक तक्रार निवारण कक्षाशी संपर्क केलेला नव्हता. त्यांनी आमच्या कक्षाशी संपर्क केला असता तर आमच्या कंपनीने त्या उत्पादनाची त्वरित तपासणी करून निर्णय घेतला असता. सबब ही आमच्या सेवेतील त्रुटी मानण्यात येऊ नये. शिवाय ब्रिंदावन स्टोअर हा पक्षकार उपस्थित न झाल्याने दावा एकतर्फी सुरु झाला. मैसूरु जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने या तक्रारीची दखल घेऊन मोंडेलेझ कंपनीला ग्राहकास दुसरे चांगले डेअरी मिल्क क्रॅकल चॉकलेट देण्याचा आणि नुकसान भरपाई पोटी रु २००० व दाव्याच्या खर्चापोटी रु. ५०० देण्याचा आदेश दिला.
या आदेशाच्या विरुद्ध मोंडेलेझ कंपनीने राज्य तक्रार निवारण मंचापुढे अपील दाखल केले; परंतु राज्य मंचाने, जिल्हा मंचाने घेतलेली भूमिका योग्य ठरवली आणि ‘उत्पादन ग्राहकाच्या हाती जाईपर्यंत ती उप्तादक व वितरकाची जबाबदारी आहे आणि या जबाबदारीपासून वितरक किंवा उत्पादक यांना पळ काढता येणार नाही’ या मुद्द्यावर भर देत म्हटले.
कंपनीने राष्ट्रीय आयोगापुढे यावर पुनर्विचार अपील केले व असा दावा केला की राज्य आयोगाने आमचे म्हणणे व्यवस्थित ऐकून घेतले नाही व उत्पादनाची जबाबदारी आमच्यावर टाकली. वास्तविक आम्ही सुरक्षेची सर्व मानके पाळतो आणि उत्पादनाच्या धोक्याचे सर्व पातळ्यांवर गंभीरतेने नियंत्रण बिंदू तपासतो. शिवाय कच्चा माल आल्यानंतर आणि उत्पादन बाजारात जाण्यापूर्वी त्याची सर्व निकषांवर तपासणी करतो. शिवाय ग्राहकाने त्याने खरेदी केलेल्या ४ चॉकलेट पैकी फक्त एका बॅचच्या बाबत तक्रार दाखल केली आहे इतर तीन चॉकलेटबद्दल काहीच उल्लेख केलेला नाही. मात्र राष्ट्रीय आयोगाने हा दावा फेटाळत कंपनीला निर्देश दिले की कंपनी जरी सर्व खबरदारी घेत असली तरी ग्राहकाने केलेला दावा वस्तुस्थितीवर आधारलेला आहे व जे उत्पादन खराब आढळले त्यावरच आधारित आहे त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सबब राष्ट्रीय आयोग कंपनीने केलेल्या पुनर्विचार अपिलाची दखल घेऊ शकत नाही.
एव्हीएम राजेंद्र (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील बेंचने या तक्रारींवर असे म्हटले की, ही तक्रार सर्व पातळ्यांवर योग्य आढळून आली असून जिल्हा मंचाने किंवा राज्य आयोगाच्या निवाड्यावर बदल सुचवावेत अशी कोणतीही बाब समोर आलेली नाही. त्यामुळे पूर्वीचे निवाडे कायम ठेवण्यात येत असून मोंडेलेझ कंपनीने ग्राहकास दुसरे चांगले डेअरी मिल्क क्रॅकल चॉकलेट देण्याचा आणि नुकसान भरपाई पोटी रु. २००० व दाव्याच्या खर्चापोटी रु. ५०० देण्याचा आदेश कायम केला. ग्राहकांनी यातून एक बोध घेण्यासारखे आहे ते म्हणजे उत्पादनाची किंमत किती आहे यावर आपला दावा अवलंबून नाही तर ग्राहकाच्या हक्कांची पायमल्ली होत असेल तर योग्य त्या मंचापुढे आपली तक्रार दाखल करून त्याचे निवारण करून घेतले पाहिजे.