मिलिंद बेंडाळे – वन्य प्राणी आणि पर्यावरण अभ्यासक
हिवाळा तोंडावर आला की, दिल्लीतील संभाव्य तीव्र प्रदूषणावर बैठका होतात. कृती कार्यक्रम ठरवला जातो; परंतु दर वर्षी दिल्लीकरांचा श्वास कोंडतो. पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांवर काड जाळल्याचे खापर फुटते. काड जाळण्यामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा वाहने आणि अन्य कारणांमुळे होणारे प्रदूषण जास्त असते. देशातील अनेक शहरे गंभीर वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. पावसाळ्यात किंवा इतर महिन्यांमध्ये पाऊस पडला की काहीसा दिलासा मिळतो; पण या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय शोधणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नात महाराष्ट्रातील पिंपरी-चिंचवड आणि छत्रपती संभाजीनगर ही दोन शहरे आणि ओडिशातील भुवनेश्वरमधील काही भाग कमी उत्सर्जन क्षेत्र म्हणून घोषित केले गेले आहेत. अत्यंत कमी उत्सर्जन असलेल्या वाहनांनाच या भागात प्रवेश दिला जाणार आहे. लंडन आणि इतर काही युरोपीय शहरांमध्ये अशा उपाययोजना यापूर्वीच करण्यात आल्या आहेत. २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील दोन्ही शहरे कमी उत्सर्जन क्षेत्रे म्हणून ओळखली जातील. ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने गेल्या वर्षी भुवनेश्वरसाठी अशी योजना तयार केली होती. दिल्ली आणि आग्रा येथे वाहन प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यापूर्वी काही काळापासून अशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांमुळे सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. मेट्रो रेल्वे आणि बसच्या सुविधेमुळे वाहनांचे उत्सर्जन कमी करण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे; परंतु खासगी वाहनांची संख्या वाढल्याने परिस्थितीत कोणताही उत्साहवर्धक बदल झालेला नाही.
गर्दीच्या आणि जास्त प्रदूषित भागात खासगी वाहनांचा प्रवास कमी करता आला, तर त्याचा नक्कीच परिणाम होईल. असे उपक्रम इतर शहरांसाठीही उदाहरण ठरू शकतात. ‘लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की भारतातील दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला आणि वाराणसी या दहा शहरांमध्ये प्रदूषणामुळे दरवर्षी सुमारे ३३ हजार मृत्यू होतात. वायू प्रदूषणामुळे अनेक आजार होतातच; शिवाय माणसांचे आयुर्मानही कमी होते. आज स्वच्छ ऊर्जेच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रगती होत असून इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्रीही वाढत आहे; परंतु जीवाश्म इंधनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास बराच वेळ लागू शकतो. अशा परिस्थितीत सर्व प्रकारच्या उपायांचा अवलंब करण्याचा विचार केला पाहिजे. अर्थात अनेक राज्यांमधील प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आपली जबाबदारी योग्य रितीने पार पाडत नाहीत ही एक मोठी समस्या आहे. भारत सरकारने २०१९ मध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम सुरू केला होता. त्याद्वारे देशातील १३१ शहरांमध्ये प्रदूषण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार ही शहरे सरासरी वाटप केलेल्या रकमेच्या केवळ ६० टक्के खर्च करू शकतात तर २७ टक्के शहरे निर्धारित बजेटच्या ३० टक्केही खर्च करू शकत नाहीत. आपल्या देशातील बहुतांश शहरे तीव्र वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात आहेत. ‘लॅन्सेट’ या विज्ञान मासिकात काही काळापूर्वी प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार भारतातील दहा मोठ्या शहरांमध्ये दररोज होणाऱ्या मृत्यूंपैकी सात टक्क्यांहून अधिक मृत्यू वायू प्रदूषणाशी संबंधित आहेत. जगातील सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी असलेल्या दिल्लीत हा आकडा ११.५ टक्के आहे.
शहरांमध्ये २०२६ पर्यंत ४० टक्के उत्सर्जन कपात करण्याचे नवीन लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले. या कार्यक्रमांतर्गत प्रदूषित शहरांना वार्षिक स्वच्छ हवा कृती योजनेनुसार काम करावे लागेल. २०११ ते २०१५ अशी सलग पाच वर्षे येथील हवेची गुणवत्ता निर्धारित मानकांपेक्षा कमी राहणे हा या शहरांच्या निवडीचा आधार होता. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने या योजनेसाठी १०,४२२.७३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बहुतांश शहरे त्यांचे वार्षिक अहवाल पाठवत असले, तरी त्यांची कामगिरी अनियमित आहे. विशाखापट्टणम आणि बंगळुरू यांनी त्यांना मिळालेल्या निधीपैकी अनुक्रमे शून्य आणि एक टक्का खर्च केला आहे. अशा कामगिरीने राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम यशस्वी होऊ शकत नाही. प्रदूषणाच्या समस्येबाबत प्रशासन गंभीर नसल्यामुळे आपल्या शहरांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. नवीन सरकारच्या आढाव्याअंतर्गत, १३१ शहरांनी वाटप केलेल्या निधीचा त्वरित आणि परिणामकारक वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जातील. या कार्यक्रमांतर्गत सूचीबद्ध शहरांमध्ये धूळ नियंत्रणाचे उपाय, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन बनवणे, सार्वजनिक वाहतूक सुधारणे, कचरा व्यवस्थापन, शहर हरित करणे इत्यादींवर भर देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणही राष्ट्रीय कार्यक्रमाची तपासणी करत आहे. वायू प्रदूषणाच्या समस्येचे गांभीर्य नागरी प्रशासन समजून घेईल आणि अधिक सक्रिय होऊन शहरे सुधारण्यास सक्षम होतील, अशी आशा आहे.
देशातील पन्नास सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये बिहारमधील १९ शहरांचा समावेश असल्याचे ग्रीन एअर संस्थेने उघड केले आहे. यापैकी बेगुसराय, छपरा आणि पाटणा ही शहरे देशातील दहा सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये समाविष्ट आहेत. बेगुसरायमध्ये २६५, छपरामध्ये २१२ आणि पटनामध्ये २१२ मायक्रोग्रॅम प्रति घनमीटर इतकी प्रदूषण पातळी होती. स्वच्छ हवेच्या बाबतीत राज्यातील अन्य सोळा शहरांची स्थितीही वाईट आहे. २०२३ मध्ये बिहारमधील सुमारे १६ शहरे अशी होती, जिथे जवळपास नव्वद टक्के दिवसांची हवेची गुणवत्ता जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांपेक्षा खराब होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला दिल्ली आणि चंदिगडसारख्या शहरांना मागे टाकून हवेचा दर्जा निर्देशांक ३७८ वर पोहोचला होता. राजस्थानच्या श्रीगंगानगरमध्ये प्रदूषण पातळी ७१ अंकांनी वाढली आणि ३३१ इतकी नोंदवली गेली. उल्लेखनीय आहे की त्या दिवसांमध्ये आगरतळा, अररिया, आसनसोल, बद्दी, भागलपूर, बिकानेर, गुवाहाटी, हनुमानगढ, करौली, मुझफ्फरनगर, रूपनगर आणि सोनीपत या छोट्या शहरांमध्येही हवेचा दर्जा निर्देशांक ३०० च्या वर होता. काही काळापूर्वी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात असे समोर आले होते की देशातील २४३ महत्त्वपूर्ण शहरांपैकी केवळ १४ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता चांगली होती. ५९ शहरांमधील हवेची गुणवत्ता समाधानकारक (५१-१००) तर शंभर शहरांमधील हवेची गुणवत्ता मध्यम (१०१-२००) होती. दुर्गम शहरांमध्ये हवेच्या गुणवत्तेची पातळी ३०० च्या पुढे जाणे चिंताजनक आहे. वायू प्रदूषणामुळे ॲलर्जी आणि श्वसनाचे आजार मर्यादेपलीकडे वाढतात. प्रदूषित हवेमुळे प्रत्येक वयोगटातील लोक आरोग्याशी संबंधित समस्यांना बळी पडत आहेत. गर्भवती महिलांमध्ये डोकेदुखी, चिंता आणि चिडचिड यांसारख्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. एकीकडे प्रजननक्षमतेवर विपरीत परिणाम होत आहे, तर दुसरीकडे प्रदूषित हवेमुळे जन्माला येणारी बालके आजारांना बळी पडत आहेत. किंबहुना, फुप्फुसाचा कर्करोग आणि हृदयविकाराचा झटका यासारख्या समस्या वाढल्या आहेत. वाढत्या प्रदूषणामुळे हवामानाचे चक्रही बदलत आहे. हवामानाची अनियमितता शारीरिक आजारांना आमंत्रण देते. २०२३ मध्ये ‘ब्रिटिश मेडिकल जर्नल’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार घरे आणि वातावरणात असलेले वायू प्रदूषण दर वर्षी भारतातील २१.८ लाख नागरिकांचे प्राण घेत आहे.
चीननंतर भारत हा दुसरा देश आहे, जिथे प्रदूषित हवा मोठ्या संख्येने लोकांचा जीव घेत आहे. भारतात पीएम २.५ मुळे दरवर्षी दोन लाखांहून अधिक न जन्मलेल्या मुलांचा मृत्यू होतो. वाढत्या उष्णतेने हवेचे प्रदूषणही वाढते हे विशेष. हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे वाहनांनी उडवलेल्या सूक्ष्म धूलिकणांमुळे हवेची गुणवत्ता कमी होते आणि श्वसन संक्रमणाशी संबंधित समस्या वाढतात. अलीकडच्या वर्षांमध्ये भारतातील लहान शहरांमध्येही तापमानच नाही, तर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांच्या तुलनेतही हवेची गुणवत्ता खराब होत आहे.
लहान शहरांमध्ये, वाहनांची वाढती संख्या, विद्युत उपकरणे, आजूबाजूच्या परिसरातून निघणारा औद्योगिक धूर आणि झाडांची सातत्याने घटणारी संख्या यामुळे गावे आणि घरांचे वातावरणही बदलले आहे. कोरोनानंतर अनेकांनी आपापल्या गावी आणि शहरात परतण्याचा निर्णय घेतला होता. तांत्रिक सुविधांमुळे देशाच्या कोणत्याही भागात बसून काम करण्याच्या परिस्थितीमुळे हे ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ दिसून आले. एकीकडे आरामदायी जीवनशैलीमुळे प्रदूषण वाढत आहे, तर दुसरीकडे सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग विषारी वायू पसरत आहेत. वायुप्रदूषणाचे हे सूक्ष्म कण जागतिक स्तरावर दरवर्षी प्रति लाख लोकसंख्येमागे सतरा लोकांच्या मृत्यूस कारणीभूत आहेत. ‘द लॅन्सेट’ या आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या अहवालात म्हटले आहे की, पीएम २.५ च्या अल्पकालीन प्रदर्शनामुळे जागतिक स्तरावरील एकूण मृत्यूंपैकी सुमारे ६५.२ टक्के मृत्यू आशिया खंडामध्ये झाले आहेत. ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’च्या विश्लेषणात्मक अहवालावरून असे दिसून आले आहे की, सरकारने घोषित केलेल्या स्वच्छ हवा कृती कार्यक्रमाची उद्दिष्टे साध्य करण्यात कमी प्रगती झाली आहे. अशा जीवनरक्षक कार्यक्रमांशी निगडित उद्दिष्टे साध्य करणे गांभीर्याने घेणे
महत्त्वाचे आहे.