नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या जामिनावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राखून ठेवला. आता १० सप्टेंबर २०२४ ला न्यायालय यासंदर्भात निर्णय देणार आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले, सीबीआयने कथित दारू घोटाळ्यात आपल्याला जवळपास दोन वर्षे अटक केली नाही. मात्र, ईडीने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर २६ जून रोजी अटक केली. तसेच, सीबीआयने त्यांना अटक करण्यापूर्वी कुठल्याही प्रकारची नोटीस दिली नाही, असेही केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन देण्यात यावा, अशी विनंती करत अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले, अरविंद केजरीवाल हे घटनात्मक पदावर आहेत आणि ते पळून जाण्याचाही धोका नाही. यावर एस.व्ही. राजू म्हणाले, कायद्यासमोर कुणीही विशेष नसतो, सर्व सामान्य असतात.
मला सांगण्यात आले आहे की न्यायालयानेही आरोपपत्राची दखल घेतल्याचे मला सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा की, प्रथमदर्शनी केस तयार होते. जर आज माननीय न्यायालयाने सीएम केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला, तर हे उच्च न्यायालयाचे मनोबल खच्ची केल्यासारखे होईल, असे एसजी राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे.
