बीड, जालना, नागपूर अन् कोल्हापूरमध्ये सुशोभीकरण
मुंबई : श्री चक्रधर स्वामी यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून महानुभाव पंथाच्या रिद्धपूर, भिष्णूर, जाळीचा देव, पोहीचा देव, पांचाळेश्वर या देवस्थानांसह राज्याच्या ग्रामीण भागातील ८ देवस्थानांच्या सुमारे २७५ कोटींच्या विकास आराखड्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या शिखर समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या विकास आराखड्यांच्या यशस्वी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे. राज्यातील ग्रामीण भागातील तीर्थक्षेत्र, देवस्थान विकास शिखर समितीची बैठक गुरुवारी मंत्रालयात पार पडली. भक्तीधाम प्रल्हादपूर येथील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्र विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, यासाठी दोन टप्प्यात प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. तसेच संत सावता माळी यांचे गाव असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील अरण या गावाला अ वर्ग तीर्थक्षेत्र जाहीर करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. या बैठकीत ग्रामविकास विभागाच्या अमरावती जिल्ह्यातील श्री संत गुलाबराव महाराज तीर्थक्षेत्रासाठी पहिल्या टप्प्यासाठी २५ कोटी, रिद्धपूर तीर्थक्षेत्रासाठी १४.९९ कोटी, बीड जिल्ह्यातील श्री पांचाळेश्वर तीर्थक्षेत्रासाठी ७ कोटी ९० लाख, श्री क्षेत्र पोहीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी ४ कोटी ५४ लाख, जालना जिल्ह्यातील जाळीचा देव तीर्थक्षेत्रासाठी २३ कोटी ९९ लाखाच्या वर्धा जिल्ह्यातील श्री गोविंद प्रभू देवस्थानासाठी १८ कोटी ९७ हजाराच्या विकास आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. तसेच पर्यटन विभागाच्या नागपूर जिल्ह्यातील धापेवाडा येथील श्री विठ्ठल मंदिर देवस्थानाच्या विकासासाठी १६४.६२ कोटींच्या आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील वडणगे येथील शिव पार्वती तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी १४ कोटी ९७ लाखाच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली.
पुणे-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करणार
सध्याच्या पुणे-शिरुर-अहमदनगर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्गाची सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. पुणे ते शिरुर हा 53 कि.मी. चा मार्ग सहा पदरी उन्नत करण्यात येणार असून एमएसआयडीसीमार्फत हे काम केले जाईल. यासाठी 7 हजार 515 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर अहमदनगर बाह्यवळण रस्ता मार्गे छत्रपती संभाजीनगर हा सध्याचा रस्ता सुधारण्यासाठी 2 हजार 50 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. शिरुर ते अहमदनगर या मार्गामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. त्यामुळे ही पथकर वसुली संपल्यानंतर हा मार्ग हस्तांतरित करण्यात येईल. अहमदनगर ते देवगड हा रस्ता सुधारण्यासाठी तो एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल. तसेच देवगड ते छत्रपती संभाजीनगर या मार्गांवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून पथकर वसुली होत आहे. ती संपुष्टात आल्यानंतर हा मार्ग एमएसआयडीसीला हस्तांतरित करण्यात येईल.
लाडकी बहिणी योजनेमुळे अन्य योजना बंद होणार नाहीत; शेतकरी कुटुंबांना मदत बंद केल्याचे वृत्त चुकीचे
शेतकरी आत्महत्यांच्या बाबतीत त्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी मदत कोठेही बंद करण्यात आलेली नाही. या लेखाशिर्षात पुरेशी तरतूद उपलब्ध आहे. तथापि जेव्हा तरतूद नसते, तेव्हा ही गैरसोय होऊ नये म्हणून उणे प्राधिकार सुविधा वापरली जाते. मात्र, पुरेशी तरतूद उपलब्ध असल्याने ही उणे तरतूद वापरण्याची गरज नाही एवढाच त्या आदेशाचा अर्थ आहे. याबाबतीत स्वयंस्पष्ट आदेश जारी करण्यात आला आहे असे मदत व पुनर्वसन विभागाने आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्पष्ट केले.
राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच शंभर टक्के भरली
राज्यातील मोठी धरणे २०१८ नंतर प्रथमच १०० टक्के भरली असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाने राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली. उजनी, कोयना, जायकवाडी त्याचप्रमाणे भातसा आणि वैतरणा ही धरणे १०० टक्क्यांच्या आसपास भरल्याची माहिती देण्यात आली. गेल्या वर्षी याच सुमारास सुमारे ६५ टक्के पाणी साठा या धरणांमध्ये होता.
कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवणार
कोकणातील अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे अशी माहिती जलसंपदा विभागाने आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिली. पश्चिम वाहिनी (कोकण) नदी खोऱ्यातील उल्हास खोऱ्यातून 34.80 टीएमसी, वैतरणा खोऱ्यातून 19.90 टीएमसी असे एकूण 54.70 टीएमसी अतिरिक्त पाणी वळवणे शक्य आहे. याकरिता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 61 कोटी 52 लाख इतक्या किमतीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे मराठवाड्यातील सुमारे दोन लाख 40 हजार हेक्टर आणि कोकणातील सुमारे 35 हजार हेक्टर क्षेत्रास सिंचन तसेच पिण्यासाठी व औद्योगिक वापरासाठी लाभ होणार आहे