कायद्याच्या कात्रीत आता ‘बुलडोझर’ कारवाई

अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझरने कारवाई व्हावी अशी सर्वसामान्य जनतेची इच्छा असते. त्याचे कारण अनेकदा प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करूनसुद्धा कारवाई होईलच याची कोणाला खात्री नसते. राज्याची सूत्रे हाताळणारा मुख्यमंत्री जर कणखर नेतृत्व करणारा असेल, तर त्याचे कौतुक होते. लोक त्याला डोक्यावर घेतात. बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपी असो, नाही तर खतरनाक गुंड असो. त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होत असतानाच, स्थानिक प्रशासनाकडून संबंधित आरोपीच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर तत्काळ कारवाई करण्याचा फंडा हा सध्या जनतेत लोकप्रिय झाल्याने जनतेकडूनच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना बुलडोझर बाबा या नावाने लोक संबोधू लागले आहेत. देशात कायदा आहे; परंतु त्याची अंमलबजावणी वेळेवर होत नसल्याने प्रशासनाबाबत उदासीनता असते. त्यामुळे अशा बेधडक बुलडोझर कारवायांसाठी जनतेची मूक संमती असते, असे आतापर्यंत दिसून आलेले आहे. त्याचवेळी उत्तर प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या भाजपाप्रणीत राज्यात बुलडोझर कारवाईचा धमाका २०२० नंतर सुरू झाला आहे. या कारवाईबाबत गुन्हेगारांबद्दल तिडीक असलेल्या समाजामधून राज्य सरकारच्या कृतीबाबत समाधान व्यक्त केले जात असले तरी, दुखवणारा एक वर्ग काही प्रमाणात असतो. त्याच दुखावलेल्या मानसिकतेतून काही संस्थांकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आरोपींच्या घरावर मनमर्जीप्रमाणे बुलडोझर चालवण्याच्या कारवाईला मनाई करा, अशी ती याचिका होती. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींशी संबंधित असलेल्या मालमत्ता पाडण्यासाठी बुलडोझर वापरण्याच्या प्रथेशी संबंधित अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आली होती. याला अनेकदा “बुलडोझर न्याय” असे संबोधले जात होते. याच बुलडोझर न्यायच्या संकल्पनेला आव्हान देण्यात आल्याने या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करण्यात आली. यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थानात बुलडोझर कारवाईचा उल्लेख करत अल्पसंख्याकांना टार्गेट केले जात आहे, असाही आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर काल सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा युक्तिवाद केला की, संबंधित पालिकेच्या कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तरच आम्ही कारवाई करतो. उत्तर प्रदेशात मालमत्ता पाडण्यापूर्वी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी उत्तर न दिल्यानंतर अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली. कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचा मालक किंवा रहिवासी फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये सहभागी आहे, या एकमेव कारणावरून अशा प्रकारची कोणतीही मालमत्ता पाडलेली नाही, असे तुषार मेहता यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा युक्तिवाद अमान्य केला. ‘केवळ दोषी असल्याच्या आधारे कुणाचेही घर पाडणे योग्य नाही. जर कुणी दोषी असेल तर त्याचे घर पाडले जाऊ शकत नाही’, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने बुलडोझर कारवाईवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. मात्र सार्वजनिक रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, अगदी मंदिरांनाही संरक्षण देणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी घरे आणि इमारती पाडण्याबाबतच्या चिंतेचे निराकरण करण्यासाठी संपूर्ण भारतातील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी कोर्टाचे आदेश मान्य केले. त्याशिवाय बुलडोझर कारवाई अवैध बांधकाम बांधल्या प्रकरणी केली आहे, असे मेहता यांनी कोर्टात बाजू मांडत सांगण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला होणार आहे.

उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाचे कौतुक करणारे पोस्टर जून-जुलै महिन्यात ठाण्यात झळकले होते. ‘महाराष्ट्राचा बुलडोझर बाबा’ असा मजकूर असणारे पोस्टर मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला होता. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अनधिकृत पब आणि बारवर कारवाईचा बडगा उगारत, बार बुलडोझरने जमीनदोस्त केले होते. त्याचप्रमाणे, पुण्यातील हॉटेल्समध्ये ड्रग्जची विक्री केली जात असल्याचे समोर आले. याचे राज्यभर पडसाद उमटले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर हॉटेल्सवर बुलडोझरने कारवाई केली होती. त्याचे कौतुक झाले होते. या उलट, राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना, अभिनेत्री कंगना राणावत यांच्या खार येथील फ्लॅटवरील बांधकाम मुंबई महापालिकेने नोटीस न देता पाडल्या प्रकरणी तिला नुकसानभरपाई द्यावी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने देत राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बोलल्यामुळे तिला अडचणीत आणण्यासाठी, टार्गेट करण्यासाठी तोडकाम कारवाई केली होती, असा आरोप त्यावेळी कंगना राणावत हिने केला होता. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या राज्यांत बुलडोझर कारवाईला विशिष्ट धर्मीयांनी हरकत घेतली असली तरी, भाजपा सत्तेत नसतानाही असे बुलडोझर चालवले गेले होते, ही बाब या निमित्ताने पुढे आली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय बुलडोझर कारवाईबाबत काय सूचना देते याकडे देशवासीयांचे लक्ष लागले आहे.