मायभाषा - डॉ. वीणा सानेकर
मागेल त्याला शाळा या शासनाच्या धोरणानंतर महाराष्ट्रात २००१ नंतर इंग्रजी शाळांचे पेवच फुटले. नव्वदनंतर झालेला आणखी एक बदल म्हणजे इंटरनॅशनल आणि (वल्ड) स्कूल्सचे आकर्षण. या शाळांनी जी फी आकारायला सुरुवात केली त्यांचे आकडे गगनाला भिडले.
मात्र दुसरीकडे मध्यमवर्गाने उच्च मध्यमवर्गाच्या गटात प्रवेश केला नि या जागतिक व आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या मागे धावणाऱ्यांच्या संख्येत भर पडली.यापैकी अनेक शाळांमध्ये मराठी हा विषयच नव्हता, पण महाराष्ट्राने हे खपवून घेतले आणि या धनदांडग्या शाळांनी खुशाल त्यांचा जम बसवला.पुढे महाविद्यालयांमध्ये जेव्हा या शाळांमधील मुले पुढील शिक्षणाकरिता गेली तेव्हा त्यांच्या गुणपत्रिकेवर मराठी हा विषयच नसल्याने तिथेही ही मुले मराठीच्या अभ्यासातून सपशेल सुटली. मुख्य म्हणजे यापैकी कितीतरी मुले मराठी घरांमधली होती.
याचा अर्थ आपल्या मुलांच्या शिक्षणात मराठीचा समावेश कुठल्याच स्तरावर नाही याची खंत कितीतरी मराठी भाषकांना कधी वाटलीच नाही.
मराठीच्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या रेट्यानंतर २०२० पासून सक्तीचा मराठीचा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये मराठीचे अध्ययन आणि अध्यापन महाराष्ट्र बोर्डाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये सक्तीचे झाले.
सीबीएसई, आयसीएसीई आणि आयबी बोर्डाच्या शाळांचे नि पालकांचे धाबे दणाणले. मराठीमुळे आमची मुले मार्कांच्या बाबतीत मागे पडतील अशा तक्रारींचा धोशा येथील पालकांनी लावून धरला. या शाळांनी मराठीला गुणांच्या चौकटीतून काढून श्रेणीच्या पातळीवर आणले. आठवी, नववी, दहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या आपल्या मुलांना रेसचे घोडे बनवू इच्छिणाऱ्या पालकांनी मग सुटकेचा नि:श्वास टाकला.
ज्या विषयाला गुण नसतात त्या विषयाला पालक व मुलांच्या लेखी महत्त्व नसते. ही आहे सक्तीच्या मराठीची चित्तरकथा!
२०२० साली सहावीत असलेली मुले आज दहावीपर्यंत पोहोचली आहेत. ज्या शाळांमध्ये ही मुले शिकतात तेथे मराठीचा स्तर कसा आहे? या शाळेमध्ये कोणती पाठ्यपुस्तके वापरली जातात? हे मुद्दे सर्वेक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतात.
“सक्तीच्या मराठीच्या कायद्यानंतर मराठीच्या अध्ययन व अध्यापनाची स्थिती’’ या विषयावरील अहवाल शासनातर्फे प्रकाशित होणे गरजेचे आहे. सक्तीच्या मराठीचा कायदा करून शासनाचे काम संपत नाही. त्या कायद्याची अंमलबजावणी व तिचा आढावा, हा त्याहूनही महत्त्वाचा भाग ठरतो. मराठीला जगण्याकरिता कुणाच्या कृपेची नि मेहेरबानीची गरज नाही. तिचा हक्क तिला मिळालाच पाहिजे, ही जाणीव जोपासणे हे आपल्या शासनाचे नि अखिल महाराष्ट्राचे कर्तव्य आहे.