संकटकाळातही अर्थव्यवस्था गतिमान

कैलास ठोळे- आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक

भारताच्या शेजारील पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ या अर्थव्यवस्था संकटात आहेत. म्यानमार, अफगाणिस्तानचा तर विचारच करायला नको. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनच्या आर्थिक विकासाचा दर घटला आहे. युरोप, अमेरिकेत मंदी आहे. दोन मोठ्या युद्धांचा जगातील अनेक देशांना परिणाम भोगावा लागत आहे. असे असले, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेने मात्र वाढीचा वेग कायम ठेवला आहे.

देशात अनियमित मॉन्सून असूनही आर्थिक विकासाचा वेग कायम आहे. अर्थ मंत्रालयाने आर्थिक आढाव्यात जीडीपी ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा अंदाज असल्याचे म्हटले आहे. अहवालात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जुलैच्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांमध्ये आपला वेग कायम ठेवला आहे. त्याचे कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात झालेली वाढ. कर आधार, विस्तार आणि आर्थिक क्रियाकलाप वाढीच्या आधारावर हे शक्य झाले. उत्पादन क्षेत्रातील वाढीचे कारण म्हणजे मागणीत वाढ, नवीन निर्यात ऑर्डरमध्ये वाढ तसेच उत्पादन किमतीत वाढ. अर्थ मंत्रालयाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाने वित्तीय एकत्रीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मजबूत महसूल संकलन, महसुली खर्चातील शिस्त आणि मजबूत आर्थिक कामगिरी यांच्या पाठिंब्याने वित्तीय तूट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, नवीन खासगी गुंतवणुकीच्या चक्राला आधार देत भांडवली खर्च उच्च पातळीवर ठेवला गेला आहे. जुलै २०२४ मध्ये किरकोळ महागाई ३.५ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. ती सप्टेंबर २०१९ पासूनच्या सर्वाधिक नीचांकी आकड्यावर आहे. अन्नधान्याच्या चलनवाढीमध्ये घट झाल्यामुळे हे घडले आहे. नैऋत्य मॉन्सूनच्या स्थिर प्रगतीमुळे खरिपाच्या पेरणीला चालना मिळाली आहे. सध्याच्या खरीप आणि आगामी रब्बी पिकांच्या उत्पादनासाठी जलाशयातील पाण्याची पातळी चांगली आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांमध्ये अन्नधान्य महागाई कमी होण्यास मदत होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अहवालात म्हटले आहे की, एकंदरीत भारताची आर्थिक गती अबाधित आहे. पावसाळा अनियमित असूनही जलाशयांमधील पाणीपातळी काही प्रमाणात भरून निघाली आहे. ‘पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स’नुसार उत्पादन आणि सेवाक्षेत्रे वाढत आहेत. विशेषत: अप्रत्यक्ष कर चांगले वाढत आहेत आणि बँक क्रेडिटदेखील वाढत आहे. अहवालानुसार, महागाई कमी होत आहे आणि वस्तू आणि सेवा या दोन्हींची निर्यात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चांगली झाली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत वाढ होत आहे. २०२३-२४ च्या आर्थिक आढाव्यात २०२४-२५ साठी ६.५-७.० टक्के वास्तविक जीडीपी वाढीचा अंदाज वाजवी वाटतो. रेटिंग एजन्सी ‘इक्रा’ने संपूर्ण आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढीचा दर ६.८ टक्के व्यक्त केला आहे. जो आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये नोंदवलेल्या ८.२ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. सरकारी भांडवली खर्चात घट आणि शहरी ग्राहकांच्या मागणीत घट यामुळे ‘इक्रा’ने आर्थिक वर्ष २०२४-२५च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ‘जीडीपी’ सहा टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. २०२३ -२४ च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये जीडीपी दर ७.८ टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये संसदीय निवडणुका आणि केंद्र आणि राज्य या दोन्ही स्तरांवर सरकारच्या कमकुवत भांडवली खर्चामुळे काही क्षेत्रांमध्ये तात्पुरती मंदी आली होती.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या ग्राहक आत्मविश्वास सर्वेक्षणानुसार शहरी ग्राहकांच्या आत्मविश्वासात आश्चर्यकारक घट नोंदवली गेली आहे. त्याच वेळी, गेल्या वर्षीच्या प्रतिकूल मॉन्सूनचा परिणाम आणि २०२४ च्या मॉन्सूनची असमान सुरुवात यामुळे ग्रामीण मागणीमध्ये कोणतीही व्यापक सुधारणा झाली नाही. ‘इक्रा’ने २०२४-२५ साठी जीडीपी आणि जीव्हीए (एकूण मूल्यवर्धित) वाढीचा दर अनुक्रमे ६.८ टक्के आणि ६.५ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारत आणि आफ्रिकेमध्ये वाहने, कृषी, औषध आणि लॉजिस्टिक्समध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याची भरपूर क्षमता आहे. २०२२ मध्ये दोन्ही प्रदेशांमधील द्विपक्षीय व्यापार १०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे आणि २०३० पर्यंत तो दुप्पट म्हणजे २०० अब्ज डॉलर करण्याचे लक्ष्य आहे. ऑटोमोटिव्ह, ॲग्रो-प्रोसेसिंग, फार्मास्युटिकल्स आणि वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांमध्ये आफ्रिका आणि भारत यांच्यात गुंतवणूक, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि क्षमता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सहकार्याची मोठी क्षमता आहे. भारताची आफ्रिकेला होणारी औषध निर्यात २०२३ मध्ये ३.८ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली. या प्रदेशात व्यापार वाढवण्याच्या आणि आफ्रिकन लोकांना स्वस्त औषधे आणि आरोग्य सेवा पुरवण्याच्या संधी आहेत. आफ्रिका हा खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार आहे, जे हरित ऊर्जेसाठी महत्त्वाचे आहेत.

कोबाल्ट, तांबे, लिथियम आणि निकेल यांसारखी गंभीर खनिजे पवन टर्बाइनपासून इलेक्ट्रिक कारपर्यंतच्या स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अशा परिस्थितीत, विशेषत: इलेक्ट्रिक कारसाठी बॅटरीच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाच्या खनिजांना मोठी मागणी आहे. साहजिकच, विकासाच्या गतीने वाढत असलेल्या भारतासाठी ऑटोमोबाईल, कृषी आणि औषध निर्माण क्षेत्रात भरपूर क्षमता आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था सातत्याने आपली ताकद दाखवत आहे. आज जग भारतीय अर्थव्यवस्थेची ताकद ओळखत आहे. २०१४ मध्ये, भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील दहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होती. ती आज पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. २०२७ मध्ये भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा दावा केला जात आहे. मोदी यांचा हा दावा हवेत नसून देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला पुष्टी देणारे वास्तव प्रतिबिंबित करतो. जगातील सर्व देश आणि त्यांच्या आर्थिक एजन्सीही आता मानतात की, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. एक काळ असा होता, जेव्हा परदेशी संस्था भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दबावाखाली मानत होत्या; परंतु मोदी यांच्या आर्थिक धोरणांमुळे काही वर्षांमध्ये त्यांच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला आहे. आता जगाला भारताच्या वाढत्या आर्थिक ताकदीची खात्री पटू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनंतर आता आशियाई विकास बँकेने देखील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगाचे कौतुक केले आहे.

भारताचा विकास दर जगात सर्वात वेगवान असल्याचा अनेक आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था आणि रेटिंग एजन्सींचा सांगावा आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षातच नव्हे, तर पुढील आर्थिक वर्षातही वेगाने वाढेल. यासोबतच एशियन डेव्हलपमेंट बँकेने (एडीबी) विकास दराचा अंदाज दिला आहे. या संस्थेने २०२४-२५ साठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर अंदाज सात टक्के राखला आहे. सामान्य मॉन्सूनच्या अंदाजापलीकडे जाऊन पडलेला चांगला पाऊस पाहता कृषी क्षेत्रात सुधारणा अपेक्षित आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताचा ‘जीडीपी’वाढीचा दर सात टक्के केला असण्याच्या सुमारास ‘एडीबी’चा हा अंदाज आला आहे. ‘आयएमएफ’ने एप्रिलमध्ये तो ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. जागतिक नाणेनिधीने भारताच्या वाढीचा अंदाज ०.२ टक्क्यांनी वाढवला आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेनेही विकास दराच्या अंदाजात बदल केला होता.

रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी विकास दराचा अंदाज सात टक्क्यांवरून ७.२ टक्के केला आहे. याचा अर्थ रिझर्व्ह बँक आणि जागतिक नाणेनिधी या दोघांनीही त्यांच्या विकास दराचा अंदाज ०.२ टक्क्यांनी वाढवला आहे. ‘एशियन डेव्हलपमेंट आउटलूक’ (एडीओ)च्या जुलै आवृत्तीनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था २०२४-२५ मध्ये सात टक्क्यांनी वाढेल. ‘एडीओ’ एप्रिल २०२४च्या अंदाजानुसार २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ती ७.२ टक्के दराने वाढण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने ३१ मार्च २०२४ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ८.२ टक्के वाढ नोंदवली, तर २०२२-२३ मध्ये तो सात टक्के होता. चांगल्या पावसामुळे आकडेवारी सुधारेल असे आता अनेक मान्यवर आर्थिक पाहणी संस्थांना वाटत आहे. २०२२-२३ मध्ये मंद गतीने वाढ झाल्यानंतर आता सामान्य मॉन्सूनच्या अंदाजानुसार कृषी क्षेत्रामध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण भागातील विकासाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी शेतीमधील सुधारणा महत्त्वाची ठरणार आहे.