धान्य, किराणासह व्यापारी संघटनांनी सभेमध्ये घेतला निर्णय
नाशिक : कृषी उत्पन्न वस्तूंचे जे व्यवहार मार्केट ॲक्टखाली येत नाहीत, त्यावर जबरदस्तीने बाजार फी गोळा केली जाते. मार्केट यार्डतर्फे कोणत्याही प्रकारच्या सेवा दिल्या जात नाहीत. परंतु सेस भरला नाही म्हणून कारवाई केली जाते. पूर्वी अन्नधान्यादि वस्तूंवर विक्रीकर नव्हता परंतु आता त्यावर जीएसटीदेखील लागू केला आहे. देशातील इतर राज्यामध्ये मॉडेल मार्केट ऍक्ट लागू असताना महाराष्ट्रात मात्र जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जाते आहे. याबाबतीत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मंगळवारी (ता. २७) पूर्ण दिवसाचा बंद पाळण्याचा निर्णय नाशिकमधील धान्य किराणा आणि तत्सम व्यापारी संघटनांच्या सभेमध्ये सर्वानुमते घेण्यात आला.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे होते. सुरवातीला उपाध्यक्ष सोनवणे यांनी ४ ऑगस्टला पुण्यामध्ये चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यव्यापी व्यापारी परिषदेतील निर्णयांची माहिती देताना मार्केट ॲक्टमधील तरतुदी अयोग्य पद्धतीने राबवल्या जात असल्याने संपूर्ण व्यापारी वर्गात मोठा असंतोष असल्याचे सांगितले.
जीएसटी लागू करूनही आता ७ वर्षे झाली आहेत व अन्नधान्यादि वस्तूंवरही जीएसटी आला आहे. यामुळे खरेतर बाजार समितीचा कर हा रद्द झाला पाहिजे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच आवेष्टित वस्तू नियमात मोठा बदल करण्यात आला असून २५/५० किलोच्या वरील पॅकेजेसना जी सूट होती ती रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता सर्वप्रकारच्या पॅकेजेसचा व्यवहार किरकोळ पद्धतीने झाल्यास त्याला हे सर्व नियम लागू झाले आहे.
बिझनेस नेटवर्किंग फोरमची दिली माहिती
ही जबाबदारी उत्पादकांची असली तरी कारवाई मात्र किरकोळ आणि घाऊक अशा व्यापाऱ्यांवर अधिक असल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. सभेमध्ये महाराष्ट्र चेंबरने नव्याने सुरु केलेल्या बिझनेस नेटवर्किंग फोरमची माहिती दत्ता भालेराव यांनी दिली. स्वागत संदीप सोमवंशी यांनी, तर प्रास्ताविक संजय सोनवणे यांनी केले. सोनल दगडे यांनी आभार मानले. यावेळी सत्यजित महाजन, सुरेश चावला, रणजितसिंग आनंद, सुरेश खाबिया, रामदास ठोंबरे, बळिराम शिरोडे, बाळासाहेब गुंजाळ, अरुण जातेगावकर, रवी जैन, भावेश मानेक, दत्ता भालेराव, सचिन शाह, विकास कोठावदे, संतोष रॉय, सुरेश मंत्री, चंद्रकांत ठाकूर, विजय खैरनार, सल्लागार दिलीप साळवेकर, सहायक सचिव अविनाश पाठक आदींसह व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
