रवींद्र तांबे
अलीकडच्या काळात खासगी तसेच सरकारी नोकरदार वर्गाला वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. तेव्हा घरातून वेळेवर कार्यालयामध्ये जाण्यासाठी निघाले तरी कार्यालयीन वेळेत जाऊ शकत नाही. यामुळे कार्यालयात येऊन त्यांना एक रजा किंवा रजा शिल्लक नसेल तर त्या दिवसाचा पगार कपात केला जात आहे. साहेब हेड क्वार्टरला राहत असल्यामुळे उशिरा आलेल्या सेवकांना एकच सांगत असतात की, उद्यापासून त्या अगोदरची गाडी पकडा. तेव्हा नोकरदार वर्गांचा ताण वाढविण्यापेक्षा वाहतूक कोंडी कशी सोडविता येईल याचा आपल्या राज्य प्रशासनाने विचार करावा. आपल्या महाराष्ट्र राज्यात १ डिसेंबर २०१९ पासून टोलनाक्यावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहनावर फास्ट टॅग लावण्याची सक्ती केली होती; परंतु सकाळ, संध्याकाळ टोलनाक्यावरील वाहतूक कोंडी झालेली पाहायला मिळते. त्यामुळे वाहन चालकांना सुद्धा हकनाक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्याच प्रमाणे सध्या नोकरदार वर्गाला सुद्धा वाहतूक कोंडीचा इतका त्रास होऊ लागला आहे की, आपल्या कामावर जाऊन सुद्धा हक्काची रजा व पूर्ण दिवसाच्या पगाराला मुकण्याची वेळ कित्येक नोकरदार वर्गावर आली आहे. त्यात जास्त फटका कंत्राटी नोकरदाराला झालेला दिसतो. मात्र पुढे काय करावे अशा संभ्रमावस्थेत नोकरदार वर्ग आहेत. जणू काय आपल्याला वालीच कोणी नाही असे नोकरदार वर्गाला वाटू लागले आहे. यात खासगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकरदार आहेत.
आपल्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर दोन्ही क्षेत्रातील नोकरदारांना हजेरीपत्रक होते. आता तर नोकरदार वर्गांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीनेच होत असते. बायोमेट्रिक पद्धत ही वेळेची चोरी रोखण्यासाठी अतिशय चांगली असली तरी वाहतूक कोंडीमुळे नोकरदार वर्गाला नाहक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. तेव्हा वाहतूक कोंडीच्या चक्रातून बाहेर येण्यासाठी संबंधित विभागाला दक्षता घ्यावी लागेल. यामुळे घरातून वेळेवर बाहेर पडून सुद्धा कार्यालयात यायला वेळ होत असेल तर वाहतूक कोंडी आणि बायोमेट्रिक प्रणालीमुळे नोकरदार वर्ग डिप्रेशनमध्ये जाऊ शकतात. त्यामुळे त्यांची काळजी प्रशासनाला घ्यावी लागेल. कारण व्यवसायिक व उत्पन्न करामुळे शासनाचा हक्काचा महसूल वाढण्याला नोकरदार वर्गांचा फार मोलाचा वाटा असतो. यात कोणत्याही प्रकारची फसवणूक नोकरदार वर्ग करीत नसतात. त्यामुळे पूर्ण कर शासनाला मिळतो. जर नोकरदार वर्गाला पगारच आला नाही, तर शासनाला महसूल मिळणार नाही. यात शासनालाच तोटा सहन करावा लागेल. तेव्हा सरकारने लाडकी बहीण, लाडका भाऊ त्याचप्रमाणे लाडक्या नोकरदार वर्गांची सुद्धा वाहतूक कोंडी दूर करावी लागेल. कारण सरकारचा कारभार हा नोकरदार वर्गावरती चालत असतो. खऱ्या अर्थाने राज्यातील नोकरदार वर्ग हा सरकारचा आर्थिक आधार असतो. त्यांना काहीही मोफत द्यायचे नसते. तेव्हा हक्काच्या नोकरदाराला सरकारने उत्तेजन दिले पाहिजे. त्यांचे न्याय हक्क मिळवून दिले पाहिजेत. शासकीय तिजोरी भरण्यास फार मोठा वाटा नोकरदार वर्गांचा असतो. त्याचप्रमाणे घरातील सात ते आठ माणसांचे संगोपन करीत असतात. काही वेळा नातेवाइकांच्या सुख-दुखात सहभागी होतात.
अशावेळी ते कुणाचीही आर्थिक मदत घेत नाहीत उलट शासनालाच आर्थिक आधार देत असतात. वाहतूक सुरळीत असेल तर कोणत्याही प्रकारे नोकरदार वर्गाला वेळीच प्रवास करण्यासाठी प्रश्न निर्माण होणार नाही. मात्र बऱ्याच ठिकाणी रेल्वेतून उतरल्यावर बेस्ट बसमधून कामाच्या ठिकाणी जावे लागते. त्यात कधी कधी रेल्वे सुद्धा उशिराने जात असतात. पाहा ना, कालच बोरिवलीहून चर्चगेटला जाणारी सकाळी ९.१५ ची रेल्वे ९.३० ला सुटली, मग सांगा नोकरदार वर्ग वेळेवर कार्यालयात जाणार कसे? काही वेळा वेळेवर बस न मिळाल्यामुळे नोकरदार वर्ग रिक्षाने जाणे पसंत करतात. मात्र त्यासाठी त्यांना रिक्षावाल्याला जवळजवळ आठपट भाडे द्यावे लागते. पाहा ना वाहतूक कोंडीमुळे बऱ्याच ठिकाणी रिक्षाचालक ज्या ठिकाणी बेस्टचे भाडे रुपये ५ आहे, त्या ठिकाणी रिक्षावाले १० रुपये, ३० किंवा ४० शेअरिंगसाठी एका व्यक्तीकडून घेतात. जर मीटरने गेलो तर ४० ते ४६ रुपये होतात. म्हणजे रिक्षाचालक कसे शेअरिंगच्या नावावर लुटमार करतात हे दिसून येते. याचे जास्त प्रमाण शैक्षणिक संस्थांच्या ठिकाणी आढळून येते. तेव्हा त्यांना पण शेअरिंग रिक्षाचे दर ठरवून दिले पाहिजेत. त्याचप्रमाणे बेस्ट विभागाने सुद्धा कार्यालयीन वेळेत बस सेवा प्रवाशांना कशी देता येईल याचे नियोजन करायला हवे. म्हणजे रिक्षावाल्यादादांना अधिक पैसे द्यावे लागणार नाहीत. त्याचप्रमाणे रिक्षावाल्यांना शेअरिंग धंदा करायचा असेल त्यांना भाडे ठरवून द्यावे म्हणजे प्रवाशांची लूट होणार नाही. यात दोन्ही बाजूने मरण नोकरदार वर्गांचे होत आहे.
तेव्हा नोकरदार वर्गाला वाहतूक कोंडीतून मुक्त करण्यासाठी वाहतुकीचे रस्ते रुंद करावे लागतील. सध्या विविध ठिकाणी उड्डाणपूल त्याचप्रमाणे भुयारी मार्ग तयार करण्याचे काम चालू आहे ते वेळीच पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बऱ्याच ठिकाणी कामे अपुरी असल्याचे दिसून येतात. रस्ते रुंद जरी केले तरी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला व रस्त्याच्या मध्य भागी किरकोळ विक्रेत्यांनी आपला संसार थाटलेला दिसतो. त्यामुळे वाहनांना ये-जा करणे कठीण असते. त्यासाठी फुटपाथ मोकळे करावे लागतील. तरच नोकरदार वर्ग वाहतूक कोंडीतून मुक्त होऊन कार्यालयीन वेळेत जातील. यासाठी वाहतूक कोंडी होऊ नये म्हणून आपल्या राज्य प्रशासनाला कडक धोरण राबवावे लागेल.