खासगी क्षेत्रातील बुद्धिवान आणि तज्ज्ञ लोकांना सरकारच्या कामकाजात सामावून घेण्याच्या ‘लॅटरल एंट्री’ या पद्धतीला विरोधकांनी विरोध केला. सरकारने विरोधकांचा प्रतिकारही केला; परंतु स्वकीयच विरोधात जायला लागल्याने माघार घेतली. मात्र नियुक्त्यांची ही पद्धत रास्त आहे का, त्यातून खरेच काही उत्तम घडू शकले असते का आणि चर्चेतून या विषयातला विरोध दूर होऊ शकला असता का, हे स्पष्ट झाले नाही.
वेध – शिवाजी कराळे (विधिज्ञ)
‘लॅटरल एंट्री’ म्हणजे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मोठ्या पदांवर यूपीएससीच्या माध्यमातून न जाता खासगी क्षेत्रातून काही अनुभवी, तज्ज्ञ लोकांची भरती करणे. आतापर्यंत सरकारी खात्यातील नोकऱ्या खालच्या पदांवरून सुरू व्हायच्या आणि हळूहळू बढती मिळाल्यावर लोक वरच्या पदापर्यंत पोहोचायचे; पण जास्त अनुभव आणि ज्ञान असलेल्या तसेच शासकीय चौकटीबाहेरून आलेल्या कुशल लोकांनी काही पदांसाठी अर्ज करावेत असे या ‘लॅटरल एंट्री’मधून अपेक्षित होते. काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात वीरप्पा मोईली समितीने याबाबत शिफारस केली होती, तरीही ‘लॅटरल एन्ट्री’ची सुरुवात भाजपाच्या काळात झाली. डॉ. मनमोहन सिंग, डॉ. रघुराम राजन, सोनिया गांधी यांच्यासाठी केलेली पदनिर्मिती ‘लॅटरल एन्ट्री’चाच प्रकार होता, असे भाजपाचे प्रवक्ते आणि नेते सांगत राहिले. कुठलीही परीक्षा न घेता थेट मुलाखतीद्वारे ‘लॅटरल एन्ट्री’ करण्याच्या योजनेमुळे केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची थेट भरती सुरू झाली असती. ‘लॅटरल एंट्री’ला विरोध नाही; परंतु त्यात आरक्षण का नाही, असा प्रश्न विचारत विरोधकांनी योजनेवर बोट ठेवले. याबाबत ४५ जागांसाठी जाहिरात काढली होती. १३ रोस्टर बिंदूंनुसार आरक्षण काढले असते, तर या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण देता आले असते; परंतु गुणवान व्यक्तींसाठी आरक्षण आणि जात न पाहता निवड करण्याची आवश्यकता आहे, हे पटवून दिले गेले नाही. उलट, विरोधकांच्या टीकेत स्वकीयांनीच सूर मिसळल्याने सरकारची अडचण झाली आणि हा प्रयोग रद्द झाला. त्यातून प्रशासनाचे काय नुकसान झाले, हेही आता पुढे येणार नाही.
उत्तर प्रदेशमधील दहा जागांची पोटनिवडणूक, काश्मीर आणि हरयाणा विधानसभेच्या होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार सरकारने हा निर्णय रद्द करताना केला. लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांनी केलेली भाजपा संविधान धोक्यात आणत असल्याची टीका दलित आणि बुद्धिजीवींना पटली आणि त्याचा फटका भाजपाला बसला, असे मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या कोट्यात कोट्याचा राज्यांचा अधिकार मान्य केल्याने दलितांमधील प्रभावी जाती दुखावल्या. मायावतींनी त्याविरोधात आंदोलन केले. दलित आपल्यापासून आणखी दूर जातील, अशी भीती बिहारमधील संयुक्त जनता दल आणि लोकजनशक्ती पक्षाला वाटली. बिहारमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील या दोन घटक पक्षांनी विरोध केल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली. आता भाजपा आणि मित्रपक्ष दलित, ओबीसींची किती काळजी आहे, असे सांगत असले तरी हा निर्णय रद्द झाल्याचे नुकसानही आहे. दरम्यान, राहुल गांधीही गेल्या सात-आठ महिन्यांपासून आरक्षण आणि धोरणकर्त्यांमधील दलित, ओबीसींच्या नगण्य प्रमाणावर वारंवार बोलत आहेत. त्यांचे हे नॅरेटिव्ह आता दलित, ओबीसी आणि अन्य घटक उचलून धरतात. त्याला छेद देण्यासाठी आणि आणखी नुकसान टाळण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी दोन पावले मागे घेतलेली दिसतात.
‘लॅटरल एन्ट्री’तील ही भरती सहसचिव, संचालक आणि उपसंचालक अशा वरिष्ठ पदांसाठी होती. ‘लॅटरल एंट्री स्कीम’अंतर्गत खासगी क्षेत्रात काम करण्याचा १५ वर्षांचा अनुभव असलेले यासाठी अर्ज करू शकले असते. म्हणजेच नागरी सेवा नोकरशाहीत आर्थिक जगाशी संबंधित एखादे पद असेल, तर सनदी अधिकाऱ्याऐवजी आर्थिक जगतातील तज्ज्ञ व्यक्तीची पदोन्नतीने नियुक्ती करावी. सरकारला नवीन आणि चांगल्या कल्पना मिळाव्यात, म्हणून हे केले जाते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जपान आदी देशांमध्ये ‘लॅटरल एंट्री’ची अंमलबजावणी केली जाते. असे असताना भारतात मात्र विरोधक आणि स्वकीयांच्या विरोधामुळे मोदी सरकारने हा निर्णय मागे घेतला. ‘लॅटरल एंट्री’ची कल्पना काँग्रेस सरकारने आणल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी म्हटले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या पाच वर्षांमध्ये ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे ६३ नियुक्त्या करण्यात आल्या. सध्या अनेक मंत्रालये आणि विभागांमध्ये ‘लॅटरल एंट्री’तून येणारे ५७ अधिकारी कार्यरत आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोग म्हणजेच ‘यूपीएससी’ने १७ ऑगस्ट रोजी ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे भरतीसाठी ४५ पदांवर रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या संख्येने खासगी क्षेत्रातील लोकांना सरकारमधील वरिष्ठ पदांवर नियुक्त केले जाणार होते. या पदांसाठी पात्र उमेदवारांची निवड निश्चित केली जाईल, असे सांगण्यात आले होते. मात्र अशा प्रकारे नोकरभरती करून एससी, एसटी, ओबीसी वर्गाचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत, असा आक्षेप घेतला गेला.
बिहारमधील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चिराग पासवान, मायावती आदींनी ‘लॅटरल एन्ट्री’मध्ये आरक्षण न दिल्याबद्दल टीका केली. वस्तुत: ‘लॅटरल एन्ट्री’मुळे खासगी क्षेत्रातील लोकांची थेट मोठ्या सरकारी पदांवर भरती होते. यातून दोन उद्दिष्टे पूर्ण होतात. पहिले म्हणजे तज्ज्ञ मंडळी प्रशासनात येतात. दुसरे म्हणजे अधिकारीवर्गामध्ये स्पर्धा राहते. ‘लॅटरल एन्ट्री’द्वारे सहसचिव, संचालक किंवा उपसचिव या पदांसाठी भरती केली जाते.
‘लॅटरल एंट्री’ची भरती तीन ते पाच वर्षांसाठी कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. या भरतीसाठी आरक्षण लागू करण्याची गरज नाही, असे एका पत्रात नमूद करण्यात आले होते. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये ‘नीती’ आयोगाने तीन वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला. या अंतर्गत केंद्रीय सचिवालयात खासगी क्षेत्रातील अनुभवी लोकांना सेवेत घेण्याची सूचना करण्यात आली होती. आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, तीन वर्षांसाठी कराराच्या आधारावर ‘लॅटरल एंट्री’द्वारे भरती केली जावी, जी आणखी दोन ते पाच वर्षे वाढवली जाऊ शकते. यानंतर २०१८ मध्ये प्रथमच ‘लॅटरल एंट्री’द्वारे भरती सुरू झाली. अशा नियुक्तीबाबत काँग्रेसच्या मोईली समितीने सरकारला सुचवले होते की, सरकारी खात्यांमध्ये वरिष्ठ पदावर असलेले अधिकारी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असावेत. त्यामुळे पारंपरिक नागरी सेवांद्वारे भरती करण्याऐवजी काही वरिष्ठ पदांवर त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यात यावी; मात्र मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या सूचनेची अंमलबजावणी केली नाही.
सहावा वेतन आयोग आणि द्वितीय प्रशासकीय सुधारणा आयोग (एआरसी), सुरिंदर नाथ समिती (२००३) आणि होता समिती (२००४) यांनी देखील ‘लॅटरल एंट्री’ला समर्थन दिले. सरकारी नोकरशहा काम करू शकतात, अशी कार्यसंस्कृती विकसित करणे कठीण झाले आहे. सुरक्षित करिअर असल्याने काही नोकरशहा निष्काळजी असू शकतात. अशा परिस्थितीत बाहेरून येणाऱ्या व्यक्तींच्या कामांशी स्पर्धा केल्यास त्यांची कार्यक्षमता सुधारेल आणि आळस दूर होईल. याशिवाय प्रशासनात तज्ज्ञ असण्याची गरजही नमूद करण्यात आली आहे. बाहेरून येणाऱ्या लोकांकडे संबंधित विषयात आवश्यक ते प्रावीण्य असू शकते. पारंपरिक संवर्गातून न येणाऱ्यांना सरकारी सेवेत घेतलेले उमेदवार आयएएस नसले, तरी त्यांना व्यवसायक्षेत्राचा दीर्घ अनुभव असतो. या अनुभवाचा फायदा घेण्यासाठी सरकारने अनेकदा बाहेरून आलेल्या लोकांना ‘लॅटरल एंट्री’ देऊन सेवांमध्ये आणले आहे. दूरसंचार, मीडिया, खाणकाम अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये विशेष व्यावसायिक अनुभव आवश्यक असतो. पारंपरिक केडरमधून आलेल्या लोकांपेक्षा सरकार अनेकदा उद्योगात अनुभव असलेल्या लोकांना प्राधान्य देते. मात्र ताज्या पिछेहाटीमुळे एक चांगला प्रयत्न होता होता राहिला.