अनेक स्वप्ने घेऊन महिला वैद्यकीय क्षेत्रात येतात. पण सरकारी रुग्णालयातील राक्षस नराधम त्यांना त्यांचे इप्सित साध्य करू देत नाहीत, याचे दर्दनाक उदाहरण म्हणजे कोलकत्यातील आर. जी. मेडिकल रुग्णालयातील वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची झालेली हत्या आणि त्यापूर्वी तिच्यावर झालेला बलात्कार. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेऊन त्याची चौकशी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. आर. जी. मेडिकल महाविद्यालयात महिला डॉक्टरशी केलेल्या दुष्कर्मानंतर बंगाल सरकार मात्र बॅकफूटवर आल्याचे पाहायला मिळते. डॉ. संजय रॉय हा यातील प्रमुख आरोपी आहे. कोलकत्यातील घटनेच्या निषेधार्थ देशव्यापी निदर्शने केली जात आहेत. बंगाल सरकारने काही दिशानिर्देशही जारी केले आहेत. पण त्याला आता फार उशीर झाला आहे. आता महिलांच्या सुरक्षेबाबतीत मोबाईल लॉंचिंगची तयारी केली. पण याला खूप उशीर झाला आहे आणि अपराध घडून गेल्यानंतर या उपायांचा काहीही उपयोग नसतो. मृत डॉक्टरच्या आईने सांगितले की, जेव्हा आम्ही रुग्णालयात तिला भेटण्यासाठी गेलो तेव्हा तिच्या अंगावर एक कपडाही नव्हता. रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाने अगोदर सांगितले की, मृत डॉक्टरने आत्महत्या केली. पण नंतर तिची हत्या झाल्याचे निष्पन्न झाले.
एकूणच या प्रकरणात बंगाल सरकारचा आणि तेथील अधिकाऱ्यांची मिलिभगत आहे हे तर निश्चित आहे. कोलकत्याच्या पोलीस आयुक्तांना अटक करून त्यांची चौकशी करावी ही मागणी होत आहे. या महाविद्यालयात हाच एक गैरप्रकार नाही तर याअगोदरही इतर अनेक गैरप्रकार झाले आहेत. डॉक्टरांनी आता आंदोलन तीव्र सुरू केले असून आयएमएच्या अध्यक्षांनी भावनात्मक पत्र लिहिले आहे. पण त्यांनी या बलात्कार प्रकरणाचा तीव्र निषेध केला असतानाच त्यांनी या पत्रातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यातून पुरुषांची या बलात्कार प्रकरणाकडे पाहण्याची दृष्टी स्पष्ट होते. अत्यंत क्रूरपणे तिची हत्या करण्यात आली. तिच्या आई-वडिलांचा आरोप तर रुग्णालयाच्या वैद्यकीय व्यवस्थेवर एक प्रकारचा प्रचंड अविश्वास आणि वैद्यकीत व्यवस्थेत कशी बजबजपुरी माजली आहे याचा पर्दाफाश करणारा आहे.
कोलकता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची आपण होऊन दखल घेतल्याने या प्रकरणाला वाचा फुटली. पण हे प्रकरण राज्य सरकारने न्यायालयात न्यायला हवे होते. देशाच्या अनेक भागांत यामुळे आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, जे. बी. डी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोझ मिश्रा हे या प्रकरणाची सुनावणी करतील. मृत डॉक्टरच्या शरीरावर अनेक जखमा होत्या. कोलकत्याच्या माजी प्रिन्सिपल डॉ. संदीप घोष यांनी या प्रकरणात आरोप केला आहे की, बलात्कार प्रकरणात राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच येथील मुख्य डॉक्टरांना कसे अन्य एका सरकारी रुग्णालयाच्या प्रमुख पदी नेमले जाते. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी डॉ. रॉय यांना लगेचच एका सरकारी रुग्णालयाच्या मुख्य डॉक्टरपदी कसे नेमले जाते हा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. डॉ. रॉय यांचे माजी सहकारी आणि बॅचमेट यांनी तर आरोप केला आहे की, माफियासारखी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. डॉ. रॉय यांचा प्रवास बोंगाईसारख्या गावातून सुरू झाला आणि त्यांनी आर. जी. मेडिकल कॉलेजमधूनच वैद्यकीय पदवी प्राप्त केली होती. एका त्यांच्या सहकारी डॉक्टरने सांगितले की, डॉ. रॉय हे आपल्या वैद्यकीय जीवनात कधीही हुशार नव्हते तरीही त्यांना इतकी मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली. ते १६ व्या स्थानावर असतानाही त्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून स्थान ग्रहण केले. डॉ. रॉय यांनी ही छलांग कशी मारली हे अजूनही रहस्यमयी आहे. इतकेच नव्हे तर डॉ. रॉय यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणाचे आरोप झाले होते. याहीपेक्षा डॉ. रॉय यांंच्यावर शवविच्छेदनासाठी ठेवण्यात आलेली प्रेते पुन्हा अनधिकृत उपयोगासाठी वापरण्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. नंतरच्या कारकीर्दीत रॉय यांच्यावर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यात अवैध कमिशनच्या माध्यमातून दलालीची रक्कम वसूल करण्याचे, वित्तीय गैरप्रकार आणि निविदांमध्ये हेराफेरी करण्याचे आरोप आहेत. इतका दुर्वर्तनी डॉक्टर इतक्या मोठ्या वैद्यकीय संस्थेच्या प्राचार्यपदी कसा राहू शकतो याचे उत्तर कोलकत्यातील व्यवस्थेत आहे. दरम्यान कोलकत्यातील डॉक्टरच्या हत्या आणि बलात्कार प्रकरणी देशभरातील डॉक्टर्स संपावर गेले आहेत आणि त्यांना या प्रकरणी दोष देऊन चालणार नाही. अनेक ठिकाणी मेणबत्ती मोर्चा, काही ठिकाणी डॉक्टरांचे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची संज्ञान घेऊन या प्रकरणाची सुनावणी उद्या ठेवली आहे. कोलकता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारच्या नाकर्तेपणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.
येथेच राजकारण असल्याचा वास येत आहे. कारण पश्चिम बंगालचे सरकार ममता बॅनर्जी यांचे आहे. मोदी सरकारविरोधात हे सरकार काम करते, हे लपून राहिलेले नाही. राज्याचे सरकार आपल्या डॉक्टरांना पुरेशी सुरक्षितता देऊ शकत नाही हे वास्तव यानिमित्ताने समोर आले आहे. पण वास्तव हे आहे की पश्चिम बंगालमध्ये न्यायालयीन व्यवस्थाच नव्हे तर साऱ्याच राजकीय लज्जास्पदतेने आपल्या सीमा ओलांडल्या आहेत. महिला कर्मचाऱ्यांप्रती पश्चिम बंगाल सरकारची वाढती अनास्थाही याचे मूळ आहे. प. बंगाल सरकार कोणत्याही विरोधी टीकेची पर्वा करत नाही हे वास्तव आहे आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेला बलात्कार आणि त्यानंतर झालेल्या अनन्वित अत्याचारानंतर खून हे आहे. साऱ्या समाजाने या प्रकरणी आता सजग राहून अशा तत्त्वांचा बिमोड केला पाहिजे तरच या प्रवृत्ती मुळापासून नष्ट होतील.