नवी दिल्ली : कोलकात्याच्या आरजी कार मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये बलात्कार प्रकरणावर (Kolkata doctor rape and murder case) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. याप्रकरणी आज, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने देशातील डॉक्टरांच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली. याशिवाय सुरक्षेसाठी राष्ट्रीय स्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याची सूचनाही दिली आहे.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकारवरही प्रश्न (Kolkata doctor rape and murder case) उपस्थित केले आहेत. डॉक्टरांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा मोठा मुद्दा असल्याने आम्ही स्वत:हून दखल घेतली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ९ ऑगस्ट रोजी सेमिनार हॉलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरचा मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणाची सुनावणी करणारे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘सकाळी गुन्हा उघडकीस आल्यानंतर मुख्याध्यापकांनी ही आत्महत्या भासवण्याचा प्रयत्न केला आणि पीडितेच्या पालकांनाही मृतदेह देखील पाहू दिला नाही. तसेच घटना उजेडात आल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत एफआयआर नोंदवण्यात आला नव्हता. याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्यास झालेला उशीर आणि घटनास्थळी नासधूस केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारला खडसावले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘आरजी कार हॉस्पिटलमध्ये ३६ तासांपासून शिफ्टमध्ये असलेल्या डॉक्टरवर बलात्कार झाला. मृतांचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर केले गेले. त्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले. तर १५ ऑगस्ट रोजी मध्यरात्री १२.३० वाजता एका जमावाने आपत्कालीन वॉर्ड आणि इतर ठिकाणी घुसून तोडफोड केली. यानंतर आयएमएने देशभरातील आपत्कालीन सेवा १४ तासांसाठी बंद ठेवण्याचे आवाहन केले.
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी राज्य सरकारने यंत्रणा तैनात करणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकार हे का करू शकले नाही, हे आम्हाला समजत नसल्याचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.
‘डॉक्टर आणि महिला डॉक्टरांची सुरक्षा हा राष्ट्रहिताचा मुद्दा आहे आणि समानतेचे तत्त्वही तेच सांगते. देश काही पावले उचलण्यासाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही. आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्यात कायदे आहेत, परंतु ते प्रणालीगत समस्यांना सामोरे जात नसल्याचे न्यायालय म्हणाले.
दरम्यान मेडीकल कॉलेजमधील प्राचार्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असताना त्यांना लगेचच दुसऱ्या कॉलेजचे प्राचार्य कसे बनवण्यात आले..? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. सीबीआयला याबाबत शनिवारी स्टेटस रिपोर्ट दाखल करावा लागेल आणि तो संवेदनशील पातळीवर असल्याने आम्हालाही स्टेटसची माहिती द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
गेल्या ९ ऑगस्ट रोजी कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये महिला डॉक्टरचा मृतदेह आढळून आला होता. महिला डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, मात्र कोलकाता उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, शवविच्छेदन अहवालात पीडितेच्या खाजगी अवयवांसह शरीराच्या अनेक भागांवर १४ हून अधिक जखमा आढळल्या आहेत. पोलिसांनी संजय रॉय नावाच्या आरोपीला अटक केली आहे. या घटनेनंतर देशभरात डॉक्टरांची निदर्शने सुरू झाली. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने कायदा करावा, अशी मागणी अनेक डॉक्टर मंडळी करत होते. नुकतेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने रुग्णालयांमधील सुरक्षा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिले टास्क फोस्ट स्थापण्याचे निर्देश; २२ ऑगस्टपर्यंत मागवला स्टेटस रिपोर्ट
महिला डॉक्टरवर झालेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत सीबीआयकडून २२ ऑगस्टपर्यंत टास्क स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे.
याप्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, रुग्णालयांमध्ये परिचारिका आणि महिला डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे देखील नाहीत. रात्रीच्या शिफ्टमध्ये वाहनांची सुविधाही दिली जात नाही. रुग्णालयातील सीसीटीव्ही कॅमेरेही व्यवस्थित काम करत नाहीत आणि रुग्णालयात शस्त्रास्त्रांबाबत दक्षता घेतली जात नाही. अशा परिस्थितीत रुग्णालयांच्या सुरक्षेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
तसेच आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १० सदस्यांची नॅशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) स्थापन केली आहे. यामध्ये वैद्यकीय सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय कॅबिनेट सचिवांसह केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचाही अतिरिक्त अधिकारी म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने डॉक्टर आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी कृती आराखडाही तयार केला आहे. नॅशनल टास्क फोर्सच्या निर्णयाचे सरकारकडूनही स्वागत करण्यात आले आहे. व्यवस्था बदलासाठी दुसऱ्या बलात्काराची वाट पाहू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत तातडीने टास्क फोर्स तयार करणे आवश्यक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
या टास्क फोर्समध्ये डॉ. डी नागेश्वर रेड्डी, डॉ. एम श्रीनिवास (दिल्ली एम्सचे संचालक), डॉ. प्रतिमा मूर्ती, डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी, डॉ सौमित्र रावत, डॉ प्रो. अनिता सक्सेना, प्रो. पल्लवी सरपे, डॉ. पद्मा श्रीवास्तव यासोबतच टास्क फोर्समध्ये सरकारकडून अतिरिक्त सदस्यांमध्ये कॅबिनेट सचिव, गृह सचिव, आरोग्य सचिव, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाचे अध्यक्ष आणि राष्ट्रीय परीक्षक मंडळाचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.