एक देश, एक निवडणूक ते समान नागरी कायदा

देशाच्या कानाकोपऱ्यात भारताचा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. १५० वर्षांहून अधिक काळ ब्रिटिशांची गुलामगिरी सहन केल्यामुळे मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या ७७ वर्षांमध्ये देशाने केलेल्या प्रगतीचा प्रत्येक भारतवासीयाला अभिमान आहे. त्यामुळे या दिवशी देशवासीयांना खरी उत्सुकता असते, ती राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान करत असलेल्या भाषणाची. या भाषणातून देशासमोरील आव्हाने, देशाची प्रगती, अडचणी, देशाची होत असलेली वाटचाल आदी सर्वांची छोटेखानी रूपरेषा समजण्यास मदत होते. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग अकरा वेळा लाल किल्ल्यावरून ध्वजारोहण केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभरात बहुचर्चित असणाऱ्या समान नागरी कायद्याबाबत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या भाषणातून उल्लेख केला. देश विविध राज्यांमध्ये, जाती-धर्मांमध्ये विखुरला गेला असला तरी आजच्या परिस्थितीत देशाला सांप्रदायिक नव्हे, तर धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेची गरज असल्याचे मोदींनी स्पष्ट केले. देशाला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता आवश्यक असल्याचे सांगताना धर्माच्या आधारावर होणाऱ्या भेदभावापासून आपण मुक्त होऊ. यूसीसी लागू करण्याबाबत भाजपा सातत्याने बोलत आहे. मार्च महिन्यात भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आली. अशाप्रकारे समान नागरी संहिता लागू करण्यात आलेले हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याचा उल्लेखही मोदी यांनी केला. कायद्याला धर्माच्या नावाने विभाजित करत असेल त्याला दूर केले पाहिजे. आपल्या देशात सुप्रीम कोर्टाने अनेकदा यूसीसीबाबत चर्चा केली. त्यावर आदेशही दिलेत कारण देशातील एक मोठ्या वर्गाला असं वाटतं आपण जगत असलेली नागरी संहिता प्रत्यक्षात धार्मिक आणि भेदभावपूर्ण आहे. जो कायदा धर्माच्या आधारे विभाजन करतो, उच्च, कनिष्ठ याचे कारण बनतो. त्या कायद्यांना आधुनिक समाजात स्थान असू शकत नाही. आता देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता असावी अशी देशाची मागणी आहे. युनिफॉर्म सिव्हिल कोड म्हणजेच समान नागरी कायदा जो सर्व धर्मासाठी एकच कायदा लागू असेल. सोप्या भाषेत एक देश, एक कायदा.

सध्या सर्व धर्मांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. समान नागरी कायदा येताच सर्वांसाठी एकच कायदा लागू असेल. मग तो कुठल्याही धर्माचा, जातीचा का असेना. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या अनेक खटल्यांमध्ये समान नागरी कायद्याची गरज का आहे हे स्पष्ट केले आहे. हिंदू, शिख, जैन, बौद्ध यांचे वैयक्तिक खटले हिंदू विवाह कायद्यानुसार चालतात. मुसलमान, ईसाई, पारसी यांच्यासाठी पर्सनल लॉ आहेत. जर यूसीसी देशात आणला तर सर्व धर्मांचे वैयक्तिक कायदे रद्द होतील. पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा वन नेशन, वन इलेक्शनच्या गरजेवर भर दिला. देशातील जनता, राजकीय पक्ष आणि संविधान जाणणाऱ्या लोकांनी वन नेशन, वन इलेक्शन या संकल्पनेसाठी पुढे आले पाहिजे, असे आवाहन यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी देशवासीयांना केले. ‘डिझाईन इंडिया’ ते ‘सेक्युलर सिव्हिल कोड’ या सर्वांचा आढावा पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणातून घेतला. आपल्या देशातील महागड्या वैद्यकीय शिक्षणामुळे अनेक पालक कर्ज काढून मुलांना परदेशातील वैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देत आहेत. यासाठी त्यांचे लाखो-करोडो रुपये खर्च होतात. सुमारे २५,००० तरुणांना प्रत्येक वर्षी मेडिकलच्या शिक्षणासाठी परदेशात जावे लागते. त्यामुळे गेल्या १० वर्षांत आम्ही मेडिकलच्या जागा वाढवून त्या १ लाख केल्या. त्यामुळे आम्ही हे निश्चित केले आहे की, येत्या पाच वर्षांत मेडिकल क्षेत्रात ७५,००० नव्या जागा तयार केल्या जातील, असे पंतप्रधानांनी देशवासीयांना सांगितले. भारत जगात आपल्या उत्कृष्ट दर्जाच्या वस्तू आणि सुविधांसाठी ओळखला जाईल. यासाठी डिझाईनिंग इंडियावर भर द्यायचा आहे. त्यासाठी इंडियन स्टँडर्ड हे इंटरनॅशनल स्टँडर्ड बनावे हे आपले लक्ष्य असावे. यासाठी डिझाईनिंग इंडिया आणि डिझाईनिंग फॉर वर्ल्डवर आपला फोकस असायला हवा. गेमिंगचे जग आज वेगाने विकसित होत आहे.

मला वाटते की, भारताची मुले, भारतातील तरुणांनी आयटी, एआय प्रोफेशनल गेमिंगच्या जगात आपले नाव करावे. ग्रामीण व शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी, उत्पादित मालाला देशातच बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी यावेळी पुन्हा ‘वोकल फॉर लोकल’ हा मंत्र दिला. लोकलसाठी व्होकल हा आर्थिक व्यवस्थेचा नवा मंत्र बनला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला आपल्या उत्पादनांचा अभिमान वाटू लागला आहे. ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ हा तो मंत्र आहे. देशवासीयांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी यांनी राजकारणातील घराणेशाहीचा समाचार घेतला. घराणेशाही आणि जातिवादामुळे लोकशाहीला मोठा धोका आहे. यापासून देशाला मुक्त करणे ही आमची जबाबदारी आहे. यासाठी एका महत्त्वाकांक्षी मिशननुसार ज्यांना कुटुंबातील राजकीय पार्श्वभूमी नाही, अशा तरुणांना राजकारणात आणायचे आहे. यामुळे देशाला घराणेशाही आणि जातिवादातून मुक्ती मिळेल आणि नवी विचारधारा पुढे येईल, हे तरुण कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात. यावेळी ऑलिम्पिक खेळांचा, स्पर्धेचा व देशाला मिळालेल्या यशाचाही पंतप्रधानांनी आढावा घेत २०३६च्या ऑलिम्पिकचे आयोजन भारताने करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली. खेळ, रोजगार, विकास, कायदे, शेतकरी, खेळ आदी सर्वच स्थरावर मोदींनी आपल्या भाषणातून आढावा घेत देशाची पुढील वाटचाल व भूमिका स्पष्ट केली.