देश असो की माणूस, त्याच्या जडणघडणीचा आणि उभारणीचा काळ मोठा खडतर असतो. अनेक आव्हानांना सामोरे जाताना त्याच्या खंबीरतेचा कस लागतो. त्याच अानुषंगाने भारतीय स्वातंत्र्याचा ७८वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करताना देशाच्या प्रगतीच्या वाटचालीचे सिंहावलोकन केले गेले तर नवल नाही. भारताला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले. त्याचवेळी ब्रिटिशांच्या साम्राज्याच्या जोखडातून आशिया, आफ्रिका खंडातील अनेक छोटे-मोठे देश मुक्त झाले. या देशांच्या तुलनेत आज ७७ वर्षांनंतर विकासाच्या वाटचालीत भारताचे स्थान नेमके कुठे आहे, याचा विचार विश्लेषकांकडून केला जातो; परंतु सर्वसामान्य भारतीयांना देशाच्या प्रगतीबाबत तेव्हा अंदाज येतो, ज्यावेळी शेजारील देशाची काय स्थिती आहे हे आपल्याला कळते. बांगलादेशात सद्यस्थितीत जी अराजकता निर्माण झाली आहे, त्यामागची सामाजिक आणि आर्थिक कारणे लपून राहिलेली नाहीत. गेल्या वर्षी लंकेत महागाई, भूकबळीच्या कारणामुळे रस्त्यावर उतरल्याने, तेथील राष्ट्राध्यक्षाला राजीनामा द्यावा लागला होता. मित्रराष्ट्र नेपाळमध्येही अशांततेचे वातावरण आहे. त्याचबरोबर, भारताला नेहमीच पाण्यात पाहणाऱ्या पाकिस्तानची अवस्था इतकी केविलवाणी झाली आहे की, अमेरिकासारख्या प्रगत राज्याकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागेल अशी स्थिती आहे; परंतु भारताविरुद्ध भविष्यात कारवाई करायची वेळ आली तर पाकिस्तानसारख्या देशाचा सैन्यसाठा उभा करण्यासाठी जागा उपलब्ध होईल, या एका उद्देशापोटी पाकिस्तानाला कर्ज दिली जात आहे, हे सत्य नाकारून चालत नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सलग अकराव्यांदा लाल किल्ल्यांवरून देशाला संबोधित करण्याची संधी मिळत आहे. गेल्या १० वर्षांतील मोदी सरकारच्या यशस्वी कामगिरीमुळे, जगभरात भारताचे नाव मोठ्या आदराने घेतले जात आहे. परराष्ट्र धोरणाबरोबर गतिशीलता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करत मोदी सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. परिणामी २०१४ पासून अनेक मोठमोठ्या व महत्त्वाकांक्षी योजना मार्गी लागल्या. मोदी सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया, कौशल्य विकास योजना, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, व्होकल फॉर लोकल, एक जिल्हा, एक उत्पादन योजना या साऱ्याच योजनांमुळे देशाचे अर्थचक्र गतिमान होण्यास मदत झाली आहे. आगामी काळात देशातील माता, भगिनी व मुलींना दर्जेदार शिक्षण व रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी कशा उपलब्ध होतील, यादृष्टीने आम्ही सातत्याने कार्यरत राहू, असे अभिवचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. आता तिसऱ्यांदा पुन्हा केंद्रात भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार सत्तारूढ झाल्याने जनतेच्या आशा-अपेक्षा उंचावल्या आहेत. देशाचे नेतृत्व करणारे नेते खंबीर असतील, त्यांच्याजवळ निश्चित धोरणे असतील व आपल्या धोरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी चिकाटी व सातत्य असेल तर विकसित भारताची संकल्पना निश्चितच साध्य करता येऊ शकते, हे मोदी सरकारच्या गेल्या १० वर्षांच्या कामगिरीचा लेखाजोगा पाहिला तरी लक्षात येईल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेला गती आणि बळकटी देण्यासाठी तसेच लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांना मूर्त रूप देण्यासाठी मोदी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न केले, हे नाकारण्यात अर्थ नाही. अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्हींमध्ये मोदी सरकारने उत्तम समन्वय राखला आहे. एकीकडे स्वयंरोजगाराला व ग्रामोद्योगांना चालना देत असतानाच दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादनात सातत्याने कशी वाढ होईल, याकडे देखील मोदी सरकारने लक्ष दिले आहे. नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाल्याने देशातील व्यवस्थेमध्ये चैतन्य निर्माण झाले असून गेल्या १० वर्षांत भारताने नाजूक पाच अर्थव्यवस्था ते सर्वोच्च पाच अर्थव्यवस्था असा प्रवास केला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने भारत करीत असलेल्या उल्लेखनीय वाटचालीमुळे देशातील तरुणांसाठी अनेक जागतिक संधी उपलब्ध होत आहेत. जगातील सर्व आधुनिक पायाभूत सुविधा साध्य करण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास’ असा नारा फार पूर्वीच दिला आहे. त्यामुळे विकासाच्या दृष्टीने पुढचे दशक हे भारताचेच राहणार आहे, अशी ग्वाहीही पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीच दिली आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विकसित भारताचा संकल्प साध्य होण्यासाठी देशातील तरुण उद्योजक, स्टार्टअप्स यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
जहाँ डाल डाल पर सोने की,
चिड़िया करती है बसेरा
वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा॥
असे स्वातंत्र्यावर आधारित गुणगुणणारे गाणे आठवते. या देशात पूर्वी सोन्याचा धूर निघत होता. देश प्रचंड समृद्ध होता. ब्रिटिश आक्रमणानंतर येथील एकेक गोष्टी परदेशी गेल्या, हा इतिहास डोळ्यांसमोर येतो. आता भारताच्या जाज्वल्य इतिहासाबरोबर भविष्यात भारत सुजलाम सुफलाम होईल, अशी अर्थनिती डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रातील मोदी सरकारने काम सुरू केले आहे. २०४७ साली देशाच्या स्वातंत्र्याला शंभर वर्षं पूर्ण होतील त्यावेळी भारत देश कसा असेल, याचा विचार मोदी सरकारच्या कार्यकाळात केला गेला आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिन चिरायू होताना, देशात पुन्हा सोन्याचा धूर निर्माण करणारी स्थिती येवो यासाठी सरकारची दूरदृष्टी असेल, तर भारतीय जनतेने त्याला साथ द्यायला हवी, हीच स्वातंत्र्य दिनी देशवासीयांकडून माफक अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.