‘एक देश, एक निवडणूक’ अंमलात आणण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशवासियांना आवाहन

नवी दिल्ली : देशभरात सातत्याने सुरु असलेल्या निवडणुका या देशाच्या प्रगतीत अडथळा बनत आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकासात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे आता संपूर्ण देशाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ हे धोरण अंमलात आणण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे, असे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. त्यांनी गुरुवारी देशाच्या ७८ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित केले.

पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, देशात कोणतीही योजना राबवायला गेले की त्याचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जातो. निवडणूक आली म्हणून योजना आली, असे बोलले जाते. एकूणच सगळ्या गोष्टींचा संबंध निवडणुकीशी जोडला जातो. यादृष्टीने ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाबाबत व्यापक चर्चा झाली आहे. राजकीय पक्षांनी याबाबत आपले विचार मांडले आहेत. एका समितीने याबाबत चांगला अहवाल मांडला आहे. आता संपूर्ण देशाने वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी पुढे आले पाहिजे. त्यासाठी सगळ्या राजकीय पक्षांनी पुढाकार घेतला पाहिजे.

देशाने सेक्युलर सिव्हिल कोड स्वीकारला पाहिजे

आपला देश ७५ वर्षे कम्युनिल सिव्हिल कोडमध्ये राहिला आहे. यामध्ये आता बदल झाला पाहिजे. आता आपण सेक्युलर सिव्हिल कोडच्या दिशेने जायला पाहिजे. जेणेकरुन यापुढे देशात धर्माच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावापासून मुक्ती मिळेल, असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

१ लाख तरुणांना राजकारणात आणणार

देशातील घराणेशाही, जातीयवाद भारताच्या लोकशाहीचे नुकसान करत आहे. यापासून देशाला मुक्ती मिळाली पाहिजे. त्यासाठी एक मिशन हाती घेतले जाणार आहे. या मिशनअंतर्गत देशातील राजकारणात १ लाख तरुणांना पुढे आणले जाईल. या तरुणांना कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसेल. हे तरुण जिल्हा परिषद, पंचायत, विधानसभा किंवा लोकसभा कुठेही काम करतील. या तरुणांनी कोणत्या पक्षात यावे, याची सक्ती नाही. ते कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात. मात्र, यामुळे देशाला घराणेशाही आणि जातीयवादापासून मुक्ती मिळेल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

पाच वर्षात मेडिकल क्षेत्रात ७५ हजार नव्या जागा

सध्या देशभरात एमबीबीएसच्या १ लाखांहून अधिक जागा आहेत. देशात एकूण वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ७०४ आहे. दरवर्षी २५ लाख भारतीय विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण शिकण्यासाठी विदेशात जातात. विद्यार्थ्यांना एमबीबीएसचे शिक्षण घेण्यासाठी परदेशात जावे लागणार नाही. त्यामुळे गेल्या १० वर्षात आम्ही मेडिकलच्या जागा वाढवून त्या १ लाख केल्या आहे. येत्या पाच वर्षात मेडिकल क्षेत्रात ७५ हजार नव्या जागा तयार केल्या जातील, अशी घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.

भविष्यात धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे वाटचाल

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आपल्या देशात समान नागरी संहितेची चर्चा सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने समान नागरी संहितेवरही चर्चा केली आहे. अनेक वेळा आदेश दिले आहेत. कारण देशाच्या एका मोठ्या वर्गाचा असा विश्वास आहे की आपण ज्या नागरी संहितासह जगत आहोत ती प्रत्यक्षात जातीय आणि भेदभाव करणारी नागरी संहिता आहे. आता आपल्याला धर्मनिरपेक्ष नागरी संहितेकडे (सेक्युलर सिव्हील कोडवर) वाटचाल करावी लागेल. अशा कायद्यांमुळे आधुनिक समाज निर्माण होत नाही. देशाच्या संविधान निर्मात्यांचेही हेच स्वप्न होते. धर्माच्या आधारे देशाचे विभाजन करणाऱ्या, भेदभाव निर्माण करणाऱ्या कायद्यांना देशात स्थान असू शकत नाही. देशात ७५ वर्षांपासून जातीय नागरी संहिता आहे.