शेजारी राष्ट्रांना लोकशाहीचे ग्रहण!

बांगलादेशमधील घटनांनंतर भारत लोकशाहीविरोधी देशांनी कसा वेढला आहे, हे लक्षात येते. म्यानमारमध्ये लोकशाहीचा सूर्य अजून उगवलेला नाही, तर पाकिस्तानमध्ये लष्कर, अल्ला आणि गुप्तचर यंत्रणा लोकशाहीचे नियंत्रण करते. नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाही आली; मात्र तिचे धिंडवडे निघाले. अफगाणिस्तानबद्दल तर बोलायलाच नको. श्रीलंकेत लोकशाही व्यवस्था असतानाही होणाऱ्या उद्रेकाची झलक जगाने दोन वर्षांपूर्वी पाहिली.

विश्लेषण – मंगेश पाठक

अद्वैत फीचर्स प्रमुख

दक्षिण आशियायी देशांमध्ये भारत वगळता अन्य कोणत्याही देशात खरीखुरी लोकशाही नांदत नाही. बांगलादेशमध्ये विरोधी पक्षांनी घातलेल्या बहिष्कारानंतर सत्ताधारी अवामी लीगच्या शेख हसीना यांचे सरकार सत्तेवर आले; परंतु या सरकारलाही काही काळात राजीनामा द्यावा लागला. म्यानमारमध्ये तर लोकशाहीचा सूर्य अजून उगवलेला नाही. पाकिस्तानमध्ये एवढ्या वेळा घटनादुरुस्ती होऊनही लष्कर, अल्ला आणि गुप्तचर यंत्रणा लोकशाहीचे नियंत्रण करते. नेपाळमध्ये राजेशाही जाऊन लोकशाही आली असली, तरी तिचे धिंडवडे निघाले आहेत.अफगाणिस्तानमध्ये थोडा काळच लोकशाही अस्तित्वात होती. श्रीलंकेत लोकशाही व्यवस्था असली, तरी लोकांचा उद्रेक किती होतो आणि थेट अध्यक्ष आणि पंतप्रधानांच्या घरावर हल्ला कसा होतो, हे दोन वर्षांपूर्वी जगाने पाहिले. चीनमध्ये अध्यक्षीय पद्धत असून ती हुकूमशाहीचा पुरस्कार करते. त्या तुलनेत छोट्या असलेल्या भूतानची परिस्थिती थोडी बरी आहे. अलीकडेच बांगलादेशमध्ये घडलेल्या घटनांनंतर भारत लोकशाहीविरोधी देशांनी कसा वेढला आहे, हे लक्षात येते.

अलीकडेच भारताच्या शेजारील बांगलादेशमध्ये लोकशाहीला ग्रहण लागले आणि लोक राष्ट्रप्रमुखांच्या घरात घुसले. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्याने शेख हसीना सरकार संपुष्टात आले. भारताच्या शेजारी देशात आरक्षणाविरोधात सुरू असलेले आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले. आंदोलक पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या उच्च सुरक्षा असलेल्या अधिकृत निवासस्थानात घुसले; मात्र त्याआधीच लष्कराच्या मदतीने शेख हसीना देश सोडून जाण्यात यशस्वी ठरल्या. शेख हसीना यांचा बांगलादेश अवामी लीग हा देशातील सर्वात जुना पक्ष. त्याचे नेते शेख मुजीबुर रहमान यांनी बांगलादेश मुक्ती चळवळीदरम्यान त्याची स्थापना केली. शेख मुजीबुर रहमान यांना बांगलादेशचे संस्थापक म्हटले जाते. भारताच्या दृष्टिकोनातून या आंदोलनांकडे पाहिले असता शेजारील देशांमधील लोकशाहीचा पाया अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसून येते. जनतेच्या मताने निवडून आलेली सरकारे सहज उलथून टाकली जातात. हा उठाव लष्करी क्रांती दिन म्हणून ओळखला जातो.

२०२२च्या सुरुवातीला श्रीलंकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाली होती. पेट्रोल, डिझेल आणि सर्व मूलभूत गोष्टी खरेदी करण्यासाठी देशाकडे पैसाच शिल्लक नव्हता. या परिस्थितीसाठी जनता राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांच्या सरकारला दोष देत होती. हळूहळू परिस्थिती बिघडली आणि देशभरात प्रचंड निदर्शने सुरू झाली. जनतेचा रोष इतका तीव्र झाला की गोटाबाया यांना देश सोडावा लागला. आंदोलकांनी राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानात घुसून मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली. पाकिस्तान आणि बांगलादेशप्रमाणेच श्रीलंकेलाही सत्तापालटाचा शाप लागला आहे. १९८३ ते २००९ पर्यंत श्रीलंकेतील सर्वात मोठ्या राजकीय गोंधळाचा काळ चालला. त्याला श्रीलंकेचे गृहयुद्ध म्हणून ओळखले जाते. तामिळ वांशिक अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र राज्याची मागणी करणारे श्रीलंका सरकार आणि तामिळी वाघ यांच्यात हे युद्ध झाले. या युद्धामुळे देशाचे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान झाले.

आपले अन्य शेजारी राष्ट्र असलेल्या नेपाळमध्ये सरकार कधी बदलेल हे कोणीही सांगू शकत नाही. नेपाळला २८ मे २००८ रोजी लोकशाही देश म्हणून घोषित करण्यात आले. त्या दिवसापूर्वी नेपाळमध्ये २४० वर्षे राजेशाही होती; परंतु मतांद्वारे सरकार निवडण्याची व्यवस्था देशाला स्थिर सरकार देण्यात यशस्वी ठरली नाही. तेथे काही दिवसांपूर्वीच पुष्पदहल प्रचंड यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला असून त्यांच्या जागी के. पी. ओली यांची नियुक्ती करण्यात आली. २०२२च्या निकालात ओली यांचा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर होता; पण तो किंगमेकर असल्याचे सिद्ध झाले. नेपाळमधील सत्तापालट तेथील राजकीय इतिहासातील काही घटनांशी निगडित आहे. नेपाळचे राजा महेंद्र यांनी १९६०मध्ये सत्तापालट केला. त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान बिश्वेश्वरप्रसाद कोईराला यांचे निवडून आलेले सरकार बरखास्त केले. नंतर राजा महेंद्रने पंचायती व्यवस्था सुरू केली. त्यात राजाला जास्त अधिकार होते आणि लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या होत्या. १ जून २००१ रोजी राजा बिरेंद्र आणि त्याच्या कुटुंबातील बहुतेक सदस्यांची हत्या करण्यात आली. ही हत्या राजकुमार दीपेंद्रने केली. त्याने नंतर आत्महत्या केली. या घटनेनंतर राजा ज्ञानेंद्र यांनी सत्ता हाती घेतली आणि २००५ मध्ये लोकशाही सरकार बरखास्त करून आणीबाणी जाहीर केली. नेपाळच्या २००६च्या पीपल्स मूव्हमेंटमध्ये राजा ज्ञानेंद्र यांच्या निरंकुश शासनाचा अंत झाला. जनता आणि राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे राजा ज्ञानेंद्र यांना सत्ता सोडावी लागली आणि लोकशाही बहाल झाली. यानंतर नेपाळमध्ये राजेशाही संपुष्टात आली आणि २००८ मध्ये नेपाळ एक संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक बनले.

मोहम्मद अली जिना यांच्या पाकिस्तानमध्येही लोकशाही कधीच रुजली नाही. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून ७५ वर्षांमध्ये देश बहुतांश काळ लष्कराच्या ताब्यात आहे. १९५८मध्ये जनरल अयुब खान यांनी राष्ट्राध्यक्ष इस्कंदर मिर्झा यांना पदच्युत करून लष्करी राजवट प्रस्थापित केली. पाकिस्तानचे हे पहिले लष्करी बंड होते. १९७७ मध्ये जनरल झिया-उल-हक यांनी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुट्टो यांचे सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली. यानंतर झिया-उल-हक यांनी ‘मार्शल लॉ’ लागू करून राज्यघटना निलंबित केली. १९९९ मध्ये जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सरकार हटवून सत्ता काबीज केली. हा सत्तापालट कोणताही रक्तपात न होता झाला आणि मुशर्रफ यांनी स्वत:ला देशाचे मुख्य कार्यकारी घोषित केले. अलीकडच्या काळात पाकिस्तानमध्ये लष्करी बंडाची शक्यता कमी झाली आहे; मात्र देशात राजकीय अस्थिरता आणि लष्कराची मजबूत पकड कायम आहे. इम्रान खान यांची सत्ता उलथून टाकतानाही लष्कराचा हस्तक्षेप स्पष्ट दिसत होता; मात्र या वेळी लष्कराने स्वत: सूत्रे हाती घेण्याऐवजी मुस्लीम लीगचे शाहबाज शरीफ यांना पंतप्रधान केले.

१९४८ मध्ये स्वतंत्र झालेला म्यानमार एकेकाळी बर्मा म्हणून ओळखला जात होता. १९६२ पर्यंत येथील जनता आपले सरकार निवडून देत असे; मात्र यानंतर येथे लोकशाहीचा सूर्यग्रहण लागला. २ मार्च १९६२ रोजी लष्कराचे जनरल ने विन यांनी सत्तापालट करून सरकार ताब्यात घेतले. जनरल विन यांनी सत्ता हस्तगत केली आणि ‘बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी’ची स्थापना केली. त्यांनी देशावर २६ वर्षे राज्य केले. या काळात म्यानमार हे समाजवादी राज्य बनले आणि बाह्य जगापासून मोठ्या प्रमाणावर तोडले गेले. सैन्याने राज्य कायदा आणि सुव्यवस्था पुनर्संचयित परिषदे (एसएलओआरसी)ची स्थापना करून आणखी एक उठाव केला. या सत्तापालटाचे नेतृत्व जनरल सॉ माउंग यांनी केले. परिणामी लोकशाही समर्थक निदर्शने आणि मानवी हक्कांचे मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन करण्यात आले. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी लष्कराने लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या आंग सान स्यू की यांच्या सरकारची हकालपट्टी केली. २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी झाल्याचा आरोप लष्कराने केला होता. स्वतंत्र निवडणूक निरीक्षकांनी या आरोपांचे समर्थन केले नाही. या सत्तापालटानंतर म्यानमारमध्ये व्यापक निषेध आणि असंतोष पसरला, जो लष्कराने कठोरपणे दडपला. म्यानमारमध्ये अजूनही लष्करी राजवट आहे.