वायनाडसारखी दुर्घटना टाळता आली असती

हरिगोविंद विश्वकर्मा

केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्ती काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांत केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात अशांतता निर्माण झाली आहे. पृथ्वीवर कुठे तरी पूर, भूकंप, त्सुनामी किंवा महामारीच्या उद्रेकाबद्दल आपण दररोज ऐकतो. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे केवळ मानवच नाही तर पृथ्वीवरील सर्व सजीवांना जगणे कठीण होत आहे. विकासाच्या नावाखाली मानव आपल्या मूर्खपणामुळे आणि पर्यावरण विषयीच्या असंवेदनशीलतेमुळे आपला जीव धोक्यात घालत आहे, असे म्हणता येईल. आपल्या भावी पिढ्यांना सर्वात गंभीर धोक्याचा सामना करावा लागणार आहे.

वायनाड हा एक डोंगराळ जिल्हा आहे, जो पश्चिम घाटाखाली येतो. २९ जुलै रोजी रात्री उशिरा येथे अनपेक्षितपणे मुसळधार पाऊस झाला, ज्याचे मोजमाप ३४ सें.मी. त्यामुळे पुरामुळे इरुवाझिंजीपुझा नदीवर मुंडक्काई ते चुरलमळा दरम्यान बांधलेला पूल कोसळून दरड कोसळली. अचानक मोठ्या आवाजाने खडक आणि जमीन बुडू लागली आणि ढिगारा खाली पडू लागला. मुंडक्काई, चुरामाला, अट्टामाला आणि नूलपुझा या भागांना त्याचा फटका बसला. घरे, पूल, रस्ते, वाहने वाहून गेली. मोठ्या संख्येने लोक मरण पावले आणि अनेक बेपत्ता आहेत. केरळ फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ डॉ. टी. व्ही. संजीव नकाशाच्या मदतीने स्पष्ट करतात, “या जिल्ह्याला अतिशय संवेदनशील ठिकाण म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. असे असूनही, हे चुरमला शहरापासून ४.५६ किमी आणि मुंडक्काई शहरापासून ५.९ किमी अंतरावर आहे. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम होत आहे, त्यामुळे या भागातील वनस्पती अतिशय संवेदनशील आहेत. डॉ. टी. व्ही. संजीव पुढे सांगतात, “काही वर्षांपूर्वी केरळ सरकारने बनवलेला नवीन कायदा वृक्षारोपणाचा काही भाग इतर कामांसाठी वापरण्याची परवानगी देतो परिणामी, रबर बागायतदारांचे लक्ष पर्यटन क्षेत्राकडे वाढले. कारण दरवर्षी परदेशी पर्यटकांसह २५ हजार पर्यटक येथे येतात, त्यांना राहण्यासाठी मोठमोठ्या इमारती बांधून ओबडधोबड जमीन देण्यात आली होती.

वायनाडमधील घटत्या जंगलांवरील २०२२ च्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, १९५० ते २०१८ दरम्यान जिल्ह्याचे ६२ टक्के हिरवे आच्छादन नाहीसे झाले आहे, तर लागवड क्षेत्रात जवळपास १८०० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. इंटरनॅशनल जर्नल ऑफ एन्व्हायर्नमेंटल रिसर्च अँड पब्लिक हेल्थमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार १९५० पर्यंत वायनाडच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ८५ टक्के भाग जंगलाखाली होता. आता हा परिसर रबर लागवडीसाठी ओळखला जातो. रबराच्या झाडांमुळे भूस्खलनाची तीव्रता वाढली, जी लागवडपूर्व काळातील घनदाट जंगल क्षेत्राच्या तुलनेत माती धरून ठेवण्यासाठी कमी प्रभावी आहेत. संवेदनशील भागात अविचारी बांधकामे देशभरात, विशेषतः डोंगराळ आणि डोंगराळ भागात अशा आपत्तींना आमंत्रण देत आहेत. तज्ज्ञांनी ठळकपणे सांगितले आहे की, केरळमधील रस्ते आणि कल्व्हर्टच्या विस्तृत बांधकामाने सध्याच्या पावसाचे स्वरूप आणि तीव्रता विचारात घेतलेली नाही, परंतु जुन्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. फ्लॅश पूर टाळण्यासाठी बांधकामामध्ये नवीन जोखीम घटकांचा विचार करणे आवश्यक आहे, कारण अनेक संरचना नदीच्या प्रवाहाला सामावून घेण्यास अपयशी ठरतात, ज्यामुळे लक्षणीय विनाश होतो. अवैज्ञानिक बांधकाम पद्धती हे सध्याच्या विनाशाचे प्रमुख कारण आहे.

इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील इस्रोच्या उच्चस्तरीय कार्यगटाने आपल्या एका अहवालात देशातील ३१ जिल्हे भूस्खलनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाल्याचे घोषित केले होते. त्यात वायनाडचेही नाव होते. पर्यावरण तज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखालील पश्चिम घाट इकोलॉजी एक्स्पर्ट पॅनलने ज्या ठिकाणी अपघात झाला ते ठिकाण अतिसंवेदनशील म्हणून घोषित केले होते. मात्र राज्य सरकारने माधव गाडगीळ पॅनेलच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले. वायनाड हे एकेकाळी हिरव्यागार पश्चिम घाटातील एक रमणीय हिल स्टेशन होते, जे त्याच्या विस्तीर्ण चहाच्या मळ्यांसाठी ओळखले जाते. बाहेरून येणाऱ्यांचे नेहमीच लोकांच्या जिव्हाळ्याने आणि उत्साहाने स्वागत होत असे. वायनाड हे काबिनी आणि चालियार सारख्या नद्यांचे मूळ ठिकाण आहे. घनदाट जंगले आणि पर्वत हे या जिल्ह्याचे सौंदर्य होते. हे विविध जैविक अभयारण्ये, वन्यजीव अभयारण्ये आणि राष्ट्रीय उद्याने यांचेही घर होते.

सुमारे २२ हजार लोकसंख्या असलेली ४ गावे अवघ्या ४ तासांत भूस्खलनाने पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली. घरे ढिगाऱ्याखाली गाडली गेली आणि शेकडो लोक ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. परिस्थिती अशी होती की, रात्री झोपलेल्या व्यक्तीला उठण्याची संधीही मिळाली नाही आणि सकाळी तो ढिगाऱ्याखाली गाडला गेला. या नैसर्गिक आपत्तीने या गावांचे सौंदर्य नष्ट करून ते निर्जन झाले. एकंदरीत असे म्हणता येईल की, पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील श्रेणीत मोडणाऱ्या पश्चिम भागातील सरकारने पर्यावरण तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे आणि शिफारशींवर विशेष लक्ष देऊन विकास प्रकल्प पुढे नेले पाहिजेत. विशेषत: महाराष्ट्र आणि गोव्यासारख्या राज्यांना वायनाड दुर्घटनेपासून धडा
घ्यावा लागेल.