बेस्टला वाचवण्याची गरज

मुंबई डॉट कॉम – अल्पेश म्हात्रे

गेल्या आठवड्यात बेस्टचा वर्धापन दिन साजरा करण्यात आला. दरवर्षी साजरा करतात तसा कोणताही उत्साह यावर्षी दिसून आला नाही. म्हटले तर दिवसेंदिवस आता बेस्ट दिनाचे आकर्षण कर्मचाऱ्यांमध्ये कमी कमी होऊ लागले आहे. एक प्रकारे शासनदरबारी बेस्टचे कोणतेही महत्त्व उरलेले नाही, तर कर्मचाऱ्यांची कमी कमी होत जाणारी संख्या व खासगीकरणाचा झालेला प्रवेश यामुळे मुंबईकरांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय असणाऱ्या बेस्टमध्ये बेस्टची प्रगती तर सोडा सध्या बेस्ट टिकेल की नाही याचीच चर्चा यंदा बेस्ट दिनानिमित्त दिसून आली. मात्र एकीकडे अशी चर्चा सुरू असताना दुसरीकडे मात्र मुंबईकर नागरिकच आता पुढे येऊन बेस्ट वाचवा म्हणजेच मुंबई वाचवा अशी साद मुंबईकरांना घालत आहेत. बेस्ट कोणे एके काळी मुंबईचा मानाचा तुरा होता. संपूर्ण भारतातील ही सर्वात चांगली बस सेवा होती. भारतातील इतर शहरात बस सेवा सुरू करण्यासाठी बेस्टचा अभ्यास केला जात असे. बेस्टच्या बसमधून दिवसा व रात्री प्रवास करणे हे स्त्रियांच्या दृष्टीने खूपच सुरक्षित होते. त्यामुळे बेस्टवर प्रवाशांचा पूर्ण विश्वास होता, पण आता मात्र मुंबईच्या सर्वसामान्य माणसासाठी असलेली सार्वजनिक वाहतूक सेवा बेस्ट संपवण्याचा सरकारचा व महापालिकेचा डाव असल्याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपल्या शरीरातील रक्त वाहून नेणाऱ्या रक्तवाहिन्यांप्रमाणे आहे. वाहतूक व्यवस्था चालली नाही तर लोक कामावर जाऊ शकत नाहीत आणि शहर चालू शकत नाही. मुंबईच्या आकारामुळे मुंबईमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला एक विशेष महत्त्व आहे. पूर्वी बहुतेक रोजगार हे दक्षिण किंवा मध्य मुंबईत होते. आता मात्र वांद्रा, अंधेरी ते थेट कुर्ला, घाटकोपर, मुलुंडपर्यंत व्यवसाय व कंपन्या फोफावल्या आहेत. त्यामुळे अप दिशेला वा डाऊन दिशेला सर्वत्र जाता गर्दी पाहावयास मिळते. शहरात सर्वाधिक रेल्वे वापरली जाते, त्या खालोखाल बेस्टचा क्रमांक लागतो. मात्र रस्त्यावर खासगी गाड्यांची झालेली वाढ पाहता वाहतूक कोंडीत अडकल्याने बस गाड्या वेळेवर जाऊ शकत नाहीत. गाड्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे वाहतूक रेंगाळल्यासारखी चालत आहे.

पूर्वी सरासरी वेग ताशी १८ किलोमीटर होता, तो आता वेग १२ किलोमीटरवर आला आहे, तर गर्दीच्या वेळी तो सात किलोमीटरपर्यंतही कमी होतो, त्यामुळे पूर्वी बेस्ट दिवसाला २१४ किलोमीटर अंतर पार करत असेल आता मात्र हा १५० किलोमीटरहून कमी किलोमीटर पार पाडले जाते. याचा अर्थ प्रवाशांना बससाठी जास्त वेळ थांबून वाट पाहावी लागत आहे. २०१० साली बेस्टचा ताफा ४७०० होता, तर आता तो ३००० पेक्षा कमी झाला आहे. पूर्वी बेस्टचे प्रवासी हे ४७ लाख होते, आज ते ३५ लाखांपर्यंत पोहोचले आहेत. बस गाडी वेळेवर येत नाही म्हणून बसची वाट बघून कंटाळलेल्या आणि हैराण झालेल्या लोकांनी शेअर रिक्षा, शेअर टॅक्सी तसेच स्वतःच्या खासगी वाहतूक, दुचाकी यांनी जाण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे मुंबईतील वाहतूक कोंडी आणखी वाढली आहे आणि बसेस कमी आहेत. शिवाय तिकीट जर कमी केल्यामुळे व दर दिवशी प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या कमी झाल्यामुळे बसला तिकिटातून मिळणारी रक्कम कमी झाली आणि तोटा वाढत आहे. त्यात ना राज्य सरकार मदत करत आहे व महापालिका बिनभरवशाची मदत करत आहे. महापालिका आपला हात आखडता घेत आहे. त्यामुळे बेस्ट समोरील समस्या आणखीनच गंभीर बनत चालली आहे. बेस्टचा तोटा काही बेस्टला नवीन नाही. तोट्यात चालते कारण पाणीपुरवठा व मलनिस्सारण सेवेप्रमाणे सर्व नागरिकांना पुरविण्यात येणारी सेवा आहे. काही नागरिकांना वगळून नफा करण्यासाठी नाही. गेली काही दशके बेस्टच्या विद्युत पुरवठा विभागातील नफा बस सेवेसाठी वापरला जातो; परंतु सरकारच्या २००३च्या विद्युत कायद्यानंतर हे बंद झाले. त्यानंतर महापालिकेने बेस्ट बसेलला अर्थसहाय्य करण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती; परंतु महापालिकेने पूर्वीही मदत करण्यास नकार दिला व मध्यंतरी दिल्यानंतर आता मदत देण्यास पूर्णपणे नकार दिला आहे.

वास्तविक पाहता बेस्टची सेवा हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा एक भाग आहे; परंतु महापालिकेच्या एका विभागाने दुसऱ्या विभागाला एखाद्या सावकाराप्रमाणे पैसे कर्जाने देणे हे खरे तर बेकायदेशीर आहे; परंतु हेच काम मुंबई महानगरपालिका करत आहे त्यामुळे कर्जावर कर्ज घेत बेस्टची समस्या आणखी गंभीर होत चालली आहे. वेगवान आणि सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक हा नागरिकांचा मूलभूत हक्क आहे. बेस्टची सेवा संपवण्याचा आणि ती खासगी कंत्राटदाराच्या हाती देण्याचा प्रयत्न ताबडतोब थांबवला पाहिजे. बस व स्वमालकीचा बसताफा घेतला पाहिजे. आता सर्वत्र सूर उमटू लागला आहे. त्यासाठी महापालिकेने बेस्टला ताबडतोब निधी द्यावा आणि यापुढे निधी देत राहण्याची भूमिका घेतली पाहिजे तसेच नवीन बस गाड्या ताबडतोब विकत घेतल्या पाहिजेत. तसेच बेस्टचा ताफाही ७००० वर केला पाहिजे.

सध्या बेस्टची संख्या ही ३ हजार १५८ झाली आहे. त्यापैकी बेस्टच्या फक्त १०७२ बस बेस्ट आहेत. येत्या काही वर्षांत बेस्टच्या स्वमालकीचा ताफा पूर्णपणे नाहीसा होणार आहे. स्वतःच निर्माण केलेल्या आर्थिक समस्यांना तोंड देत बेस्ट आणि महानगरपालिका आता महसूल मिळवण्यासाठी बेस्टच्या मौल्यवान सार्वजनिक जमिनीचा पुनर्विकास करण्याच्या योजना राबवत आहे, त्या त्वरित बंद केल्या पाहिजेत. लांब पडल्याचे बंद केलेले बस मार्ग, छोट्या बस गाड्यांची दुरवस्था, वळवलेले मार्ग, कामकाजातील गोंधळ यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांचा प्रवास आता असह्य झाला आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका या शहर बस सेवेला सबसिडी देण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास का नकार देत आहे? तोट्यात चाललेल्या मेट्रो रेल्वेच्या सुमारे एक लाख कोटी रुपये कर्ज देऊन खर्च केलेला असताना बेस्टशी भेदभाव का केला जात आहे.

सुरक्षित मोठ्या बेस्ट बसेसच्या जागी छोट्या खराब देखभाल असलेल्या भाडेतत्त्वावरील किंवा कंत्राटदाराच्या मालकीच्या खासगी बसेस का बदलल्या जात आहेत. ज्या वारंवार बिघडतात किंवा पेट घेत आहेत. भाडेतत्त्वावरील बसेसमध्ये बसवाहक का नाहीत? बेस्ट जमिनीच्या पुनर्विकासाचा फायदा कोणाला होणार आहे? नवीन द्रुतगती मार्ग पूल आणि मेट्रोचा विचार करताना सरकार श्रीमंत मात्र बेस्टसारख्या कष्टकरी लोकांसाठी अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवांचा विचार करताना सरकार गरीब का होते? परवडणारी सुरक्षित आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे निवडणूक आश्वासन का ठरू शकत नाही, असा सवाल आता मुंबईकर विचारू लागले आहेत? बेस्टच्या बस विभागाकडे ३१२ एकर जमीन सध्या आहे. या जागेत बस आगार, बस स्थानक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वसाहती आहेत.

बेस्ट तसेच उभ्या करण्यासाठी त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या घरांसाठी आणि भविष्यातील गरजांसाठी जागा आवश्यक आहे. पैसा उभा करण्याच्या निमित्ताने बेस्ट प्रशासन या जागा बिल्डरांना खुल्या करण्याच्या योजना आखत आहे. एका सल्लागार कंपनीने बेस्ट ८१ जागांचा पुनर्विकास करण्याच्या दृष्टीने एक अहवाल सादर केला आहे, हे मुंबईकरांसाठी खूप भयावह आहे. मात्र आतापर्यंत बेस्टने बस आगाराच्या काही जागा विकून जे पैसे मिळाले त्या पैशाचे काय झाले. भविष्यात बेस्ट सेवांचा विस्तार करायचा झाला तर बेस्टला जमिनी कुठून मिळणार? मग जर जमीनच विकायचे असेल तर खासगी बिल्डरांना का? मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईत विकास प्रकल्प राबवण्यासाठी जमिनी हव्या आहेत, मग ते बेस्टची जागा का वापरू शकत नाही, असे असंख्य प्रश्न सध्या मुंबईकरांपुढे आहेत. याच्यावर मुंबईकरांनाच आता उत्तर शोधावे लागणार आहे !