तुरुंगात १७ महिने काढल्यानंतर दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आप पक्षाचे नेते मनीष सिसोदिया यांची तुरुंगातून मुक्तता झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण ‘बेल इज द रूल अँड जेल इज द एक्सेप्शन’ या नियमानुसार सिसोदिया यांची तुरुंगातून मुक्तता करण्यात आली. शिसोदिया यांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यावर जल्लोष व्यक्त केला आणि त्यांचे कार्यकर्ते जास्त उल्हासात होते. कारण उघड आहे. शिसोदिया यांची तुरुंगातून मुक्तता होणे याचा अर्थ आप पक्षाला मिळालेली संजीवनी आहे. कारण सिसोदिया हेच आप पक्षाचा कणा आहेत. त्यांची ताकद अरविंद केजरीवाल यांच्यापेक्षाही मोठी आहे. सिसोदिया हे आप पक्षाचे मोठे नेते आहेत. त्यामुळे त्यांची सुटका होणे हे जसे आप पक्षासाठी नवीन बळ देणारे आहे. तसेच ते पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर नवे आव्हान निर्माण करणारे आहे. सिसोदिया हे दिल्ली लिकर धोरणातील मनी लॉँडरिंग प्रकरणात तुरुंगात गेले होते. त्यामुळे त्याचे तुरुंगात जाणे हे अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी हा मोठा धक्का होता. आता त्यांचे तुरुंगातून बाहेर येणे ही अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी जबरदस्त दिलासा आहे.
केजरीवाल यांच्यापेक्षाही सिसोदिया यांची आप पक्षावरील पकड मोठी आहे. त्याचे तुरुंगात जाणे ही केजरीवाल यांच्यासाठी निश्चितच चिंतेची बाब होती. आता सिसोदिया यांच्यासमोर हाच मुख्य प्रश्न आहे तो म्हणजे ते राजकारणात परत कधी येणार. लगेच ते आले तर त्यांच्यासाठी ती फायद्याची बाब ठरेल आणि त्यांच्या पक्षासाठी ती चांगली आश्वासक बाब ठरेल. पण त्यांची प्रकृती बरी नसते. ते आणि त्यांच्या पत्नी यांचीही प्रकृती सध्या ठीक नाही. त्यामुळे लगेच ते राजकारणात येऊन आपली पूर्वीची राजकीय पत सांभाळणार की, काही दिवस ते विश्रांती घेणार हा प्रश्नच आहे.
सिसोदिया यांना जामीन मिळाला आहे. तो राजस्थान राज्य विरुद्ध बालचंद या १९७७ च्या निकालाच्या आधारे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आरोपीला दीर्घ काळ न्यायालयात प्रलंबित ठेवता कामा नये जोपर्यंत त्यांच्याविरोधात तसेच काही ठोस असे कारण मिळत नाही. त्या आधारे सिसोदिया यांना जामीन मंजूर झाला आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेला जोपर्यंत गंभीर असा धोका पोहोचत नाही तोपर्यंत आरोपीला जामीन नाकारता येणार नाही, असा न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ आहे. सिसोदिया यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, मोदी यांच्या हुकूमशाहीविरोधात आपल्याला लढले पाहिजे. याचा अर्थ उघड आहे की, सिसोदिया आता आपल्याला झालेल्या अटकेचे भांडवल करणार आहेत. सिसोदिया यांची झालेली अटक ही जणू काही ते हुतात्मा बनण्यासाठीच तुरुंगात गेले होते अशा पद्धतीने सिसोदिया यांच्याकडून या प्रकरणाला रंग देण्यात येत आहे. लिकर पॉलिसी हे दिल्ली सरकारने आखलेले एक घातक धोरण होते आणि त्याचा आप पक्षाला करोडो रुपयांचा लाभ झाला. त्याची पाळेमुळे आंध्र प्रदेशपर्यंतही पसरली होती. ते आता लपून राहिलेले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत ही त्यांची पाळेमुळे पसरली आहेत. त्यामुळे सिसोदिया यांना झालेली अटक ही त्यांच्या आप पक्षांचे कंबरडे मोडणारी ठरली होती. त्यामुळेच सिसोदिया यांना झालेली अटक ही आप पक्षासाठी नाजूक बाब होती. त्यामुळे त्यांची झालेली जामिनावर मुक्तता याला आप पक्षाच्या दृष्टीने मोठा अर्थ आहे. आता आप पक्षाची पुढची रणनीती काय असेल याचा विचार केला, तर एक बाब लक्षात येते ती म्हणजे जास्तीत जास्त पद्धतीने मोदी सरकारवर त्यांचा हल्ला तेज होईल. सिसोदिया यांनी आल्या आल्या आपला निशाणा मोदी यांच्यावर साधून आपले पुढील काही वर्षे तरी लक्ष्य काय असेल हे दाखवून दिले आहे. पण सिसोदिया यांना जामीन मंजूर करणे ही भारताच्या कायदेशीर आणि राजकीय वर्तुळातील मोठी घटना आहे हे निश्चित आहे.
या खटल्यामुळे राजकीय प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा वापर आणि तपास संस्थांच्या वापरातील उपयुक्तता ही समजून येते त्याचप्रमाणे लिकर पॉलिसीच्या प्रकरणात किती ताणावे याचा वस्तुपाठ घालून देणारी आहे. सिसोदिया यांना झालेली अटक आणि माध्यमांचा उन्माद हा निश्चितच राजकीय मोहिमेचा उद्देष्य स्पष्ट करणारा होता. पण लिकर पॉलिसी हा मुद्दा विरोधकांचा राजकीय अजेंडाही स्पष्ट करणारा होता. कायद्याचा वापर विरोधकांना गप्प बसवण्यासाठी केला जाऊ नये पण त्याचबरोबर विरोधकांनीही सरकारविरोधी कटकारस्थानांसाठी या कायद्याचा उपयोग करू नये असा अर्थ या शिसोदिया यांच्या सुटकेचा आहे. सिसोदिया यांना झालेली अटक ही त्यांच्या लिकर पॉलिसीमुळे झालेली आहे. पण त्यांच्या अटकेनंतर जे नाट्य देशाच्या राजधानीत खेळले गेले ते निषेधार्ह होते आणि तितकेच ते संतापजनक होते.
सिसोदिया यांनी तुरुंगातून बाहेर आल्यावर लगेचच मोदी यांच्या तानाशाहीला विरोध करू असे भडकावू भाषण करणे ही गोष्ट समजण्यासारखी असली तरीही त्यांच्यासारख्या समजदार राजकारण्याला शोभणारी नाही. सिसोदिया यांनी तुरुंगात सतरा महिन्यांचा काळ कंठला आहे. पण आता त्यांची पावले सत्तेकडे चालली आहेत असे समजले जात असले तरीही ते मोदी यांना टक्कर देऊ शकत नाहीत. कारण मोदी यांचा करिष्मा हा सिसोदिया यांच्यापेक्षा फार मोठा आहे आणि ते मोदी यांना टक्कर देऊ शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. सिसोदिया यांनी पुढे कोणती राजकीय वाटचाल करावी हे त्यांचा पक्ष ठरवेलच. पण सिसोदिया यांची सुटका ही मोदी यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी आहे हे निश्चित आहे. कारण संतोष सिंग आणि सिसोदिया यांनी केजरीवाल यांच्यापेक्षाही मोठी ताकद मोदी यांच्याविरोधात लावली होती.