दलित वस्त्या शासकीय योजनांपासून वंचित

रवींद्र तांबे

महाराष्ट्र राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधा पुरवून तेथील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन १९७४ पासून दलित वस्ती सुधार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या नावात बदल करून सध्या ही योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या नावाने राबवली जात आहे. राज्यातील दलित वस्त्यांमध्ये ही योजना राबविली गेली तरी आज बऱ्याच गावातील दलित वस्त्यांकडे पाहिल्यावर या वस्त्या आजही शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत असेच म्हणावे लागेल. सध्या आपल्या राज्याला सामाज कल्याण मंत्रीच नाही ही पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याची शोकांतिका म्हणावी लागेल. मग सांगा राज्यातील दलित समाजाचे कल्याण होणार कसे? या प्रश्नाचा विचार राज्यातील आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी करणे गरजेचे आहे.

आपल्या राज्यातील दलित समाजाचा विकास होण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून सन १९९९ पासून रुपये ५ लाख अनुदान देण्यात येत होते. त्यानंतर १४ नोव्हेंबर, २००८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार लोकसंख्येच्या निकषाप्रमाणे रुपये १० लाख अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ५ डिसेंबर २०११ रोजी घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात रुपये २ लाख ते रुपये २० लाखांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार होते. राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा विचार करता वाडीत १० ते २५ लोकसंख्या असेल, तर रुपये २ लाख, २६ ते ५० लोकसंख्या असल्यास रुपये ५ लाख, ५१ ते १०० लोकसंख्या असल्यास रुपये ८ लाख, १०१ ते १५०, १५१ ते ३०० आणि ३०१ च्या पुढे अनुक्रमे १२, १५ आणि २० लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार कोकणातील ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या २,५५,५५३ तर राज्यातील एकूण ग्रामीण भागातील लोकसंख्या ७४,९४,८१९ होती.

दलित वस्ती सुधार योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नव बौद्ध घटकांच्या वस्तीचा सर्वांगीण विकास करणे होय. मात्र काही दलित वस्त्या सोडल्या तर आजही कित्येक दलित वस्त्या शासकीय योजनांपासून वंचित आहेत असेच म्हणावे लागेल. यातील कित्येक नागरिक शहरात तसेच इतर गावांमध्ये जाऊन स्थायिक झालेले आहेत.

दलित वस्त्यांचा विचार करता दलित वस्त्या गावकुसाबाहेर असल्याने गावातील मुख्य रस्ता ते दलित वस्ती असा रस्ता असला पाहिजे. त्याला दोन्ही बाजूने गटार असायला हवे. पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, समाज मंदिर, विहीर, स्मशानभूमी, रस्त्याचे डांबरीकरण करणे, उघड्या विहिरीवर कठळे बांधणे, वस्तीच्या बाजूला नदी असल्यास संरक्षण भिंत बांधणे, वस्तीत जाताना नाला असल्यास नाल्यावर पूल बांधण्यात यावे. विहीर दुरुस्ती तसेच स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी सोयी-सुविधा, पाण्याची टाकी दुरुस्त करणे, सार्वजनिक उपयोगासाठी मुताऱ्या व शौचालय बांधणे, रस्त्याच्या बाजूला विजेचे दिवे लावणे, अंगणवाडी सुरू करणे, बगीचे तयार करणे, बसण्यासाठी बाक ठेवणे, खेळाचे साहित्य देणे, समाज मंदिर, वाचनालय, व्यायामशाळा, दवाखाने, सांस्कृतिक केंद्र, दुकाने अशी अनेक सार्वजनिक हिताची कामे केली जातात. तसा प्रस्ताव तयार करून ग्रामपंचायतीमार्फत जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात येतो. मी महाविद्यालयात असताना विहीर चोरीला गेली? रस्ता चोरीला गेला? अशा बातम्या वाचायला मिळत असत. मात्र नेमके काय झाले याची कल्पना येत नसे. नंतर चौकशी केल्यावर लक्षात यायचे की, कोणत्याही प्रकारचे काम न करता कागदोपत्री शासकीय योजना राबवून अनुदान लाटले गेले आहे. किती दुर्दैव राज्याचे म्हणावे लागेल. अशा वेळी योग्य ती कायदेशीरपणे कारवाई होणे आवश्यक आहे. तेव्हा शासकीय अनुदान लाटणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई झाली असती, तर आज नवीन संसदेमध्ये अधिवेशन चालू असताना विरोधकांना नीट म्हणण्याची वेळ आली नसती. तेव्हा कोणत्याही शासकीय योजनांची नीट अंमलबजावणी केली जाते का याचे वर्षाच्या शेवटी मूल्यमापन होणे गरजेचे असते. झाले असते तर प्रशासकीय परीक्षा सुद्धा पारदर्शक झाल्या असत्या. हे केवळ दलित वस्त्यांसाठी मारक नाही तर देशाच्या विकासासाठी घातक आहे.

आज दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी अनेक योजना आहेत. मात्र त्या संविधानिक चाकोरीतून राबविल्या जात नाहीत. इतके शासकीय अनुदान असून सुद्धा आजही दलित वस्तीतील राहणाऱ्या नागरिकांना आपल्याला हक्काचे पाणी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करावे लागते. गावात स्मशानभूमी असून सुद्धा दलितांची प्रेते गावचे समजले जाणारे वतनदार जाळायला देत नाहीत. कित्येक गावातील दलित वस्तीत जाण्यासाठी रस्ता नाही. देवळामध्ये आजही चार बाय चारची जागा मग सांगा गावची ग्रामपंचायत करते काय? जर असे प्रकार गावात होत असतील तर अशा गावांना शासकीय अनुदान देण्यात येऊ नये. योग्य ती कायदेशीरपणे कारवाई होणे आवश्यक आहे. म्हणजे गावातील दलित वस्तीत राबविण्यात येणाऱ्या योजना कायदेशीरपणे राबविण्यात येतील. जर योजना राबविण्यात टाळाटाळ केली जात असेल किंवा शासकीय योजनांचे प्रस्ताव तयार करून पाठविले जात नसतील तर अशा गावच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तेव्हा दलित वस्त्या सुधारणा अंतर्गत योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास राज्यातील दलित वस्त्यांचा विकास होण्याला वेळ लागणार नाही. त्यासाठी प्रत्येक वर्षी गावातील दलित वस्तीत ज्या योजना राबविल्या गेल्या असतील त्याचे शासकीय अधिकारी यांच्यामार्फत मूल्यमापन होणे गरजेचे आहे. तरच दलित वस्त्यांचा विकास होईल.